मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
भवनाथ प्याकुरेल
२०७७ चैत २९ आइतबार १०:११:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महामारीको मारमा सरकारी विद्यालय 

Read Time : > 2 मिनेट
भवनाथ प्याकुरेल
२०७७ चैत २९ आइतबार १०:११:००

दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएका सरकारी विद्यालयहरू जारी महामारीमाझ झनै समस्याग्रस्त देखिए । कोरोनाको दोस्रो लहरले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीको भविष्यलाई थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ ।

महामारीको पहिलो लहरमा स्कुल बन्द रहेका बखत निजी विद्यालयहरूले अनलाइनबाट पठनपाठन सुचारु राखे पनि अधिकांश सरकारी विद्यालयले त्यसो गर्न सकेनन् । यसबाट सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्नचिह्न खडा भयो । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको स्मार्टफोन तथा ल्यापटप एवं इन्टरनेटमा पहुँच नहुँदा उनीहरू पढाइको अवसरबाट वञ्चित हुन पुगे । अनलाइन पढाइ नहुनु वा भए पनि प्रभावित हुनुको वास्तविकताभित्र थुप्रै कहानी छन् । 

वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले खासै पहलकदमी पनि लिएनन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिहरूले विद्यार्थीको पढाइ कुनै माध्यमबाट सुचारु गर्नेमा ध्यान पनि दिएनन् । आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई अरूका छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा खासै चिन्ता पनि भएन । उनीहरूका छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा हुन् त तिनले जसरी पनि सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर सुधार्नेमा ध्यान दिने थिए । नियमनकारी निकायमा बस्नेहरू पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार हुँदा सरकारी विद्यालय बेवास्ताको सिकार भए ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, कानुन परिवर्तन भएर पनि सोच परिवर्तन नभएसम्म शिक्षामा परिवर्तन नहुने देखियो । महामारीमा सरकारी विद्यालयलाई कोरोना संक्रमित राख्ने आइसोलेसन बनाइयो । यसले विद्यालय खुलेपछि पनि विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा असर पर्‍यो ।

एकातिर, भूकम्पले क्षति भएका राजधानीलगायत देशका विभिन्न ठाउँका सरकारी विद्यालय पूर्ण रूपमा बनिसकेका छैनन् । जसकारण पहिल्यैबाट पढाइमा बाधा अवरोध थियो, यहीबीच महामारीमा महिनौँ सरकारी विद्यालयको पढाइ ठप्प भयो । पैसा तिर्न सक्नेका छोराछोरी अनलाइन कक्षामा पढिरहँदा तिनले धुलोछारोमा खेलेरै दिन कटाउनुप¥यो । संक्रमणको दोस्रो लहरले पुनः एकपटक सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने देखिँदै छ । यसले नेपालको शैक्षिक असमानता र विकासमा ठूलो खाडल बनाउने निश्चित छ । कोरोनालाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक शिक्षालयले पर्याप्त तयारी नगर्दाको दुष्परिणाम बालबालिका पढाइबाट वञ्चित हुने भएका छन् । सरकारले विद्यालय बन्द गर्नुपरेको अवस्थामा कसरी सरकारी स्कुलको पढाइ जारी राख्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगिहाल्नु आवश्यक छ । यसै पनि गलत सरकारी नीतिका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र धनी विद्यार्थीले पढ्ने र गरिबले पढ्नेमा विभक्त छ । सरकारी विद्यालय शिक्षकहरूको जागिर खाने थालोमा विकास हुँदा शिक्षाको स्तर मात्रै खस्किएको छैन, शिक्षा प्रणाली नै असफल भएको छ । सार्वजनिक स्कुलमा पढ्ने लाखौँ विद्यार्थीले सामान्य शिक्षा पनि नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु देशकै लागि लाजमर्दो विषय हो । 

नेपालको भविष्य अहिलेका विद्यार्थी हुन् । शिक्षामा दुईखम्बे नीति सरकारले तोड्नुपर्छ र शिक्षालाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई जारी महामारीले राम्रैसँग देखाइदिएको छ । 
 

यसैगरी, नेपालको सिकाइ उपलब्धि घट्दै गएका कारण शैक्षिक गुणस्तर पनि विगतका वर्षमा भन्दा खस्किँदै गएकोे छ । विद्यार्थीको हरेक विषयमा मूल्यांकन तथा विश्लेषण गर्ने क्षमतामा कमी हुँदै गइरहेको छ । सरकारले कसैलाई फेल नगर्ने नीति अगाडि सार्दा विद्यार्थीमा पढ्ने बानी हराएर गएको छ भने शिक्षण सिकाइ पद्धति पुरातन शैलीकै हुँदा विद्यार्थी कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू नेपालीमा व्याकरण र लेखाइमा, गणितमा बीजगणित र ज्यामितिमा कमजोर तथा विज्ञानमा जीव विज्ञानमा बढी कमजोर देखिन थालेका छन् । सिकाइको यो समस्यालाई पनि महामारीले थप चर्काउने देखिँदै छ ।

सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका आमाबाबु प्रायजसो धेरै नपढेका वा निरक्षर हुने गरेका छन् । कृषिमा संलग्न भएका आमाबाबुका छोराछोरीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिन्छ । बाबुभन्दा आमाको शिक्षा बढी भएका छोराछोरीको उपलब्धि बढी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । घरमा एक घन्टासम्म काम गर्ने, दिनमा दुई घन्टाभन्दा बढी टिभी नहेर्ने विद्यार्थीको उपलब्धि उच्च पाइएको छ । टिभी नहेर्ने विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ४६ प्रतिशत, दुई घन्टासम्म टिभी हेर्नेको उपलब्धि ५१ प्रतिशत र धेरै टिभी हेर्नेको उपलब्धि न्यून रहेकोसमेत अनुसन्धानले देखाएको छ । विद्यालय बन्द भएर विद्यार्थी घरमा रहँदा र अनलाइन कक्षा नहुँदा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने धेरैजसो बालबालिका टिभी सेटअगाडि झुम्मिने निश्चित छ । 

नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र युद्धले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खसाल्नमा ठूलो भूमिका खेल्यो । बालबच्चा सरकारीमा पढाइरहेका आर्थिक रूपमा सबल व्यक्तिहरूले सुरक्षाका कारण बालबच्चालाई सहरमा पढाउने क्रमले तीव्रता पायो । त्यसले पनि विद्यालय शिक्षालाई दुई कित्तामा बाँड्न भूमिका खेल्यो । आन्दोलन गर्ने र सेनासँगको भिडन्तमा मर्नेहरू पनि गरिबकै छोराछोरी भए । त्यस बखत माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कारकै अभियान चलाएको थियो । यसबाट पनि शैक्षिक असमानता उकासियो । आधुनिक शिक्षा पद्धति र शिक्षामा एकरूपताको नारा दिएर सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा अवरोध गरेको माओवादी पार्टी सत्तामा त पुग्यो, तर सार्वजनिक शिक्षामा रहेको खाडल कम गर्नेतर्फ भने कुनै पहल गरेन । 

नेपालको भविष्य अहिलेका विद्यार्थी हुन् । शिक्षामा दुईखम्बे नीति सरकारले तोड्नुपर्छ र शिक्षालाई एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई जारी महामारीले राम्रैसँग देखाइदिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणले मुलुकले कति चर्काे मूल्य चुकाउनु पर्दाेरहेछ भन्ने महसुस सबैले गरेको हुनुपर्छ । यो असमानताले अर्काे समस्याको निमन्त्रण गर्दै छ । गरिबी र असमानताको खाडल फराकिँदै गएको यस परिप्रेक्षमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार सबैखाले असमानता कम गर्नेतर्फको महत्वपूर्ण पहलकदमी हुन सक्छ । साथै, पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा भएको अभूतपूर्व विकासले मुलुकका सबै विद्यालयमा समान स्तरको शिक्षाको अभ्यास गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कसै गरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउन जरुरी छ ।