आगामी ३ वर्षमा स्वदेशी विद्युत् खपत २५ सय मेगावाटले वृद्धि गर्न सकिने देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अहिले देशमा उच्च लोड हुँदा १ हजार ४ सय ७० मेगावाट विद्युत् खपत हुने गरेको छ । यसअनुसार सन् २०२४ सम्ममा करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । घरायसी प्रयोग, यातायात र उद्योगमा खपत वृद्धिको सम्भावना रहेको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ । 

अध्ययनले घरायसी प्रयोगमा आगामी तीन वर्षभित्र १ हजार मेगावाट खपत गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, उद्योगमा थप १ हजार र यातायातमा ५ सय मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, घरायसी प्रयोग, उद्योग र यातायातमा खपत वृद्धि गर्नका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले विदेशबाट इन्डक्सन चुलो ल्याउँदा ५ प्रतिशत भन्सार थप गर्ने गरिएको छ । स्वदेशी विद्युत् खपत गर्न भन्सार थप गर्ने होइन, त्यसलाई ऋणात्मक बनाउनुपर्ने इप्पानका उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ । ‘त्यसको सट्टा छुट दिएर सस्तो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसले खाना पकाउन प्रयोग हुने एलपिजी ग्यास विस्थापन हुनेछ । यसका साथै विद्युत्को पूर्वाधार वा लाइनको सञ्जाल बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, विद्युत् खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि उद्योगहरूलाई नाफा धेरै नराखी महसुल निर्धारण गर्नुपर्नेमा इप्पानले जोड दिएको छ । अहिले उद्योगमा औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । उद्योगलाई प्रतियुनिट न्यूनतम १० देखि ११ रुपैयाँ छ । अहिले निजी क्षेत्रले नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिक्री गरिरहेको छ । त्यसमा प्रसारण लाइनको लागतलगायतलाई जोडेर साढे ६ रुपैयाँदेखि ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा उद्योगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उपाध्यक्ष गर्गले बताए । ‘त्यसो गर्न सकेको खण्डमा उद्योगमा पनि विद्युत् खपत वृद्धि भएर जानेछ,’ उनले भने । 

यसले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि पनि आकर्षण गर्न सक्नेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणलगायतका खर्च नजोड्ने हो भने अधिकतम ७ रुपैयाँमा उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । प्राधिकरणलाई अहिले पनि नाफा २ रुपैयाँ प्रतियुनिट छँदै छ । त्यसलाई घटाउन सकियो भने पनि खपत वृद्धिमा क्रान्ति नै हुने इप्पानको भनाइ छ । त्यसबाहेक प्रसारण लाइनको सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउने र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उत्तिकै आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष गर्गले बताए । प्रसारणलाई प्रयोग गरेबापत लाग्ने ‘ह्विलिङ’ शुल्कलाई निश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । अहिलेसम्म यो शुल्क तोक्ने काम भएको छैन । 

यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत वृद्धिका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको आयात शुल्कलाई अधिकतम घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म पनि औसत ३० प्रतिशत (१० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क र अन्य २० प्रतिशत) शुल्क रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटले ८० प्रतिशत शुल्क पुर्‍याएको थियो । पछि विरोध भएपछि अहिले पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अहिले कायम रहेको ६० प्रतिशत भन्सार शून्यमा आउने हो भने पनि विद्युतीय गाडी धेरै सस्तो हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसले देशभित्र नै विद्युत् खपतका लागि बाटो खोल्ने उनीहरूको तर्क छ ।