सार्वजनिक ऋण जिडिपीको साढे ३८ प्रतिशत

ऋणको आकार बढ्दै गयो, तर सरकारले खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेन, सार्वजनिक ऋण सवा १५ खर्ब पुग्यो, ऋणको तुलनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धि सुस्त

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३८ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड पुगेको हो ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोडबराबर रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपी साढे ३८ प्रतिशत पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा नेपालको कुल आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, कुल सार्वजनिक विदेशी ऋण ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ । 

विभागले राष्ट्रिय लेखा गणनाको आधार वर्ष परिवर्तन (प्रतिस्थापन) गर्दै जिडिपीको रिबेसिङ गरेको छ । विभागले यसअघि सन् २०००/०१ लाई आधार वर्ष मानेर त्यसका आधारमा राष्ट्रिय लेखा गणना गर्दै आएको थियो । अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरी सन् २०१०/११ लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको छ । गणना वर्ष परिवर्तन गरेपछि अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब ७६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । पुरानै आधारमा हेर्दा हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो । पुरानै जिडिपीलाई आधार मान्दा नेपालको सर्वाजनिक ऋणको आकार ४०.३२ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । 

चार वर्षमै दोब्बर पुग्यो ऋण 
पछिल्लो समय सरकारले दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण लिएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को अन्तिमसम्ममा ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको थियो । त्यसयता आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्ममा करिब ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । पछिल्ला चार वर्षयता सार्वजनिक ऋणको आकार दोब्बर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको तुलनामा २४.०६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो चार वर्षमा यस्तो अनुपात १४.४५ बिन्दु प्रतिशतले बढेर ३८.५१ प्रतिशत पुगेको हो । तर, सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर आत्तिन नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यस्तो रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालले स्रोत भएन भनेर खर्च नगरी बस्नुहुँदैन, ऋण लिएर पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, ऋण लिएर फजुल खर्च गर्ने होइन, पुँजी निर्माण गर्ने हो ।’

ऋणअनुसार बढेन विकास खर्च 
सामान्यतः सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजीगत खर्चमा मात्रै लगाउन पाउँछ । यद्यपि, ऋणको अनुपातमा विकास खर्चको वृद्धि भने सुस्त छ । सरकारले ऋणको आकार बढाउँदै लगेको भए पनि खर्च गर्ने क्षमता भने बढाउन सकेको देखिँदैन । पछिल्लो चार वर्षयता ७ खर्ब ऋण थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार १५ खर्ब नाघिसकेको छ । तर, यसबीचमा कुल पुँजीगत खर्च ९ खर्ब १० अर्बबराबर मात्रै भएको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा आर्थिक कर्ष ०७२/७३ मा नेपालले २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आइपुग्दा विकास खर्च ३२ अर्ब ८२ करोडले बढेर २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड पुग्यो । अझ आव ०७६/७७ मा आइपुग्दा विकास खर्च घटेर १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोडमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दासमेत २२.५८ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च हुन सकेको छ । यसलाई आधार मान्दा चालू आवमा कुल विकास खर्च करिब ५० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७६ अर्बको हाराहारीमा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । 

आठ महिनामै १ खर्ब ७२ अर्ब ऋण थपियो
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले कुल १ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये १ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड आन्तरिक र ७९ अर्ब ९० करोड वैदेशिक ऋण रहेको छ । यस अवधिमा सरकारले ८ अर्ब २२ करोड आन्तरिक र १२ अर्ब ५ करोड  वैदेशिक गरी कुल २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । सरकारले प्राप्त गरेको ऋण र फिर्ता गरेको ऋणलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७८ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको देखिन्छ । सरकारले चालू आवमा सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक र २ खर्ब २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक गरी ४ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ऋण लिने ठाउँ अझै धेरै छ, तर खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ : मीनबहादुर श्रेष्ठ पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

विकसित मुलुकको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २ सय प्रतिशतसम्म पुगेका तथ्य छन् । तर, उनीहरूले यस्तो ऋण पुँजी निर्माणमा लगाएका छन् ।

अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यदि हामी पुँजी निर्माण गर्छौँ भने, रोजगारी सिर्जनामा खर्चिन्छौँ भने सार्वजनिक ऋण लिने स्पेस अझै धेरै छ । ठूला–ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक ऋणको आकार क्रमशः बढाएर ५ वर्षसम्म जिडिपीको शतप्रतिशत अनुपातमा पुर्‍याउँदा हुन्छ ।

तर, तलब–भत्ता, भ्रमण, तालिम, मोजमस्तीलगायतमा खर्च गर्ने गरी ऋण बढाउन हुँदैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहने हो भने पनि ऋण बढाउन हुँदैन ।

तर, हामीलाई विकास गर्नु छ, पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ, कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नु छ, यस्ता कामका लागि सार्वजनिक ऋण लिएर अघि बढ्नु नै राम्रो हो ।