छुवाछुत विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएको दलित अगुवाको गुनासो 

संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भएपनि दलित समुदाय माथि जातिय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरुको गुनासो छ । 

जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ । जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिसांत्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन् । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनितिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरुको गुनासो छ ।

धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन् । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधी बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरु प्रति हेर्ने व्यबहार समेत फरक देखिने 

अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरुले आत्महत्या समेत गर्नुपरेको घटनाहरु समाजमा विद्यमान रहेको पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्दै आएका छन् । संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ति कानूनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

सरकारले भने सरकारी तहबाट कानून बनाउनका लागी संसदमा पेस गर्ने कुरा देखी छलफल गर्ने कुरामा कमि नभएको दावी गरेको छ । सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमि नभएपनि समाजमा बस्ने सबै ब्यक्तीहरुको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक बिकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए । अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको बताए ।