फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रक्रिया : आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना दिन लागिएको २५ अर्बको  ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष, पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सेनाको नेतृत्वमा बनिरहेको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक प्रतिस्पर्धाविना दिन लागिएको २५ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले फेज टुको ठेक्का प्रक्रिया अपारदर्शी तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्मविपरीत भएकाले रद्द गर्न र पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको छ ।

फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको कामलाई सेनाले दुई भागमा विभाजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २७ अर्बको फेज वानको ठेक्कामा अघिल्लोपटक प्रिक्वालिफिकेसनमा अयोग्य ठहरिएको निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिएको छ । त्यस्तै, २५ अर्बको फेज टुको ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छानिएको छ । जब कि २२ कम्पनीले प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारणकै क्रममा मिलेमतो भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । त्यति ठूलो ठेक्कामा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नै नहुने अवस्था सिर्जना गरेर राज्यलाई ठूलो व्ययभार थप्ने काम भइरहेको उजुरीमा उल्लेख थियो । समितिले छानबिनपछि फेज टुको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको हो । 

‘काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको टनेल र पुलको इपिसी कन्ट्र्याक प्रि–क्वालिफिकेसन (पिक्यु) प्रकरणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेज २ (केटिएफटी/आइसिबी/पिक्यु/०७६/०७७–२)को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो,’ समितिले बिहीबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह भन्छन्–ठेक्का प्रक्रियामा धेरै कानुनी त्रुटि देखिन्छन्

हामीले प्राविधिक कुरामा हात हालेको होइन, सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हेरेको हो । संसद्ले बनाएका ऐन–कानुनअनुसार ठीक छ कि छैन, हामीले त्यही मात्रै हेर्ने हो । त्यो हेर्दाखेर त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

प्रि–क्वालिफिकेसन भन्नाले प्राविधिक पक्ष मात्रै हो । त्यसका लागि नियमावलीको दफा ३५(२)ले धेरै आवेदनमध्येबाट छान्ने भन्छ । कम्तीमा तीनवटा कम्पनी त छान्नुपर्‍यो नि ! त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्शसमेत लिइएको छैन ।

ऐनले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले हात हाल्न पाइँदैन भनेको हुनाले हामीले हात हालेका छैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन् । त्यसकारण यसमा धेरै कानुनी त्रुटि देखिन्छन् ।

सेनाले फेज टु को आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि पोली चङ्डा इन्जिनियरिङलाई मात्रै छनोट गरेको थियो । त्यस्तै, फेज वान का लागि पोली चङ्डा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिजियरिङ छनोट गरिएका थिए । दुवै चाइनिज कम्पनी हुन् । पूर्वयोग्यता छनोटमा फेज वान का लागि २१ र फेज टु का लागि २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । दुवै परियोजनामा गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइका १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरका दुईवटा सुरुङमार्ग बनाउने योजना छ । 

फेज वान तर्फको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएको चाइना स्टेट फेज टु को प्रतिस्पर्धाका लागि भने अयोग्य ठहर गरिएको थियो । जब कि फेज वान र २ को कामको प्रकृति एउटै हो । सेनाले निर्माण कम्पनीहरूको पूर्वयोग्यता निर्धारणका लागि दुवै फेजको एउटै मापदण्ड बनाएको थियो । तर, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ फेज वान का लागि छनोट भयो, फेज टु का लागि छानिएन । 

सेनाले दुई वर्षअघि नै फेज वान र २ अन्तर्गतका सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि कम्पनी छनोट गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिखेर ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए । पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा सेनाले ६ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, पछि एकाएक सेनाले टेन्डर नै रद्द गर्‍यो । 

गत भदौमा पुनः टेन्डर आह्वान गर्‍यो, जसमा पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी जबर्जस्त रूपमा अगाडि आयो । फेज वान र २ दुवैतर्फको योग्यता निर्धारणमा यो कम्पनी छनोट भयो । जब कि अघिल्लोपटकको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा पोली चङ्डा छनोट नै हुन सकेको थिएन । 

लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले सेनाको काम त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६५ को नियम ३५ को उपनियम २ ले आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै कम्पनी छान्नुपर्ने भने पनि पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्र कम्पनी छनोट गरिनु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले प्राविधिक कुरामा हात हालेको होइन, सैद्धान्तिक कुरा मात्रै हेरेको हो । संसद्ले बनाएका ऐन–कानुनअनुसार ठीक छ कि छैन, हामीले त्यही मात्रै हेर्ने हो । त्यो हेर्दाखेर त्रुटि देखिन्छ । प्रि–क्वालिफिकेसन भन्नाले प्राविधिक पक्ष मात्रै हो । त्यसका लागि नियमावलीको दफा ३५(२)ले धेरै आवेदनमध्येबाट छान्ने भन्छ । कम्तीमा तीनवटा त हुनुपर्‍यो नि !’ सभापति शाहले बैठकमा भने ।

सेनाले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परामर्शसमेत नलिएको सभापति शाहले बताए । ‘खरिद अनुगमन कार्यालयसँग स्वीकृति नै लिइएको छैन । ऐनले ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले हात हाल्न पाइँदैन भनेको हुनाले हामीले हात हालेका छैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन् । त्यसकारण यसमा धेरै कानुनी त्रुटि देखिन्छन्,’ उनले भने । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले पूर्वयोग्यता छनोट मापदण्डविपरीत र अपारदर्शी रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘फास्ट ट्र्याकको पहिलो र दोस्रो फेजमा २१–२२ वटा आवेदन आएकोमा किन दुईवटालाई मात्रै स्वीकृति दियो ? फेज टु मा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको छ । मापदण्डभन्दा विपरीत, अपारदर्शी देखिएको छ । किन यस्तो भयो ? यसमा सेना किन चुक्यो ? दोस्रो चरणको कामका लागि पहिलो चरणमा योग्य ठानिएको चाइना स्टेट बाहिरएको छ किन ? उसलाई बाहिर राखेर सेनाले दोस्रो चरणका लागि पोली चङ्डालाई योग्य छनोट किन गर्नुपर्‍यो ?’ समिति सदस्य मीना सुब्बाले भनिन् । 

सांसद प्रदीप यादवले ऐन मिचेर काम अघि बढाइएकाले उपसमिति बनाएर थप अध्ययन थाल्नुपर्ने बताए । ‘जुन प्रकारले दु्रतमार्गको काम भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । एउटा उपसमिति बनाएर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । एउटामा दुई कम्पनी छ, अर्काेमा एउटा मात्रै छनोट भएको छ । उस्तै काममा एउटै कम्पनी एउटामा पास अर्काेमा फेल छ । ऐन मिचेर काम अघि बढेको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सेनालाई जिम्मा दिनु गल्ती भयो । सेनालाई ठेकेदार बनाउन खोज्यो सरकारले । सेनाले ठेकेदारी गरेपछि ठेकेदार कहाँ जाने ?’

अर्का सदस्य तेजुलाल चौधरीले पनि कम्पनी छनोटमा सेनाले ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर गर्न कम्तीमा तीनवटा कम्पनी हुनुपर्थ्यो । सेनाले पूर्वयोग्यता छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विकृति–विसंगतिलाई तत्काल रोक्न हामीले उपसमिति गठन गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।’

समितिले बिहीबार सेनालाई पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो । बैठकमा आएका महासेनानी सुनीलसिंह राठौरले फेज टु मा आवेदन आएका २२ कम्पनीमध्ये चाइना स्टेट कम्पनीको जनशक्तिमा स्ट्यान्डर्ड पूरा नभएको बताए । त्यस्तै, स्वार्थ बाझिएकाले पनि चाइना स्टेट कम्पनी फेज टु मा छनोट नभएको उनको भनाइ थियो । ‘चाइना स्टेट कम्पनी किन छनोट भएन भन्ने कुरा मैले आज बाध्य भएर भन्नुपर्ने अवस्था आयो । फेज टु मा आवेदन आएका २२ कम्पनीमध्ये चाइना स्टेटको मुख्य जनशक्तिमा स्ट्यान्डर्ड पूरा भएको थिएन । र, चाइना कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ डिभिजन कम्पनीसँग स्वार्थ पनि बाझिएको छ,’ राठौरले भने । सेनाले अनुशासित र पारदर्शिताका साथ काम गरेको दाबी राठौरले समितिसमक्ष गरे । 

‘चाइना स्टेट फेज वान मा आयो, फेज टु मा किन आएन भने हामीले दिएको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन,’ रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले उजुरी गरेर सेनाको काममा तेजाबोध गर्ने प्रयास भएको बताए । 

लेखा समितिले उठाएका मुख्य प्रश्न र सेनाको जवाफ

समितिको प्रश्न : दुई वर्षअघि नै प्रि–क्वालिफिकेसनका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिएको थियो जुन पछि रद्द गरियो । त्यतिखेर छनोटमा परेको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड अहिले छनोट भएन । तर, पहिला प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट नभएको पोली चङ्डा कम्पनी यसपटक छनोट भयो कसरी ? 

सेनाको जवाफ : अहिले दुवै फेजका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, फेज वानमा मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको थियो । फेज टुमा मापदण्ड पूरा नगरेको हुँदा छनोट भएन । यसबाट पनि आयोजनाले खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय, उचित प्रतिफलयुक्त गराउने गरी इमानदारी र जवाफदेहिताका साथ खरिद कार्यको सम्पादन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

समितिको प्रश्न : पूर्वयोग्यता निर्धारणमा फेज वान मा दुई र फेज टुमा एक मात्रै कम्पनी छनोट गरिएका छन् । जब कि दुवै टेन्डरमा पूर्वयोग्यता छनोटका आधार एउटै छन् । यस्तो कसरी भयो ? यो मिलोमतो जस्तो भएन र ? 

सेनाको जवाफ : सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३५(१) मा मूल्यांकन समितिले आवेदकले पेस गरेका पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजपत्रमा योग्यताका आधार पूरा गरे–नगरेको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै आधार पूरा गर्ने आवेदक मात्रै योग्यता परीक्षणमा छनोट भएको मानिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार फेज वान मा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरी क्वालिफाइड भएको कम्पनीले फेज टुमा भने आवश्यक सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले नियमानुसार नै अयोग्य हुन गएको हो । 

समितिको प्रश्न : सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको मूल मर्म र भावनाविपरीत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुन नसक्ने अवस्थामा पुनः सूचना आह्वान गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा बोलपत्र आह्वान गरी राज्यलाई ठूलो धनराशि नोक्सान हुने परिस्थिति किन सिर्जना गरियो ? 

सेनाको जवाफ : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने व्यवस्था छ । तर, सोही दफाको उपदफा (२)को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केही बोलपत्रहरू वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाका कारण बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको हो ।