मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
यश मोर
२०७७ चैत १६ सोमबार ०८:३८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आजको बंगलादेश पूर्वीपाकिस्तान होइन

चीनले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत मध्यएसिया, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने योजना बनाउन सक्छ भने भारतले त्यसो गर्न किन नसक्ने ?

Read Time : > 2 मिनेट
यश मोर
२०७७ चैत १६ सोमबार ०८:३८:००

अनगिन्ती अवसरले भरिएका पछिल्ला पाँच दशक भारत र बंगलादेशले गुमाएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने लाखौँ मानिसलाई एकआपसमा घुलमिल गराउन सक्ने अवसर पनि दुवै देशका नेतृत्वले यसबीच गुमाए । जति वेला बंगलादेशले पूर्ण गौरवसाथ ५०औँ जयन्ती मनाइरहेको छ, त्यति नै वेला हामीले आफ्ना अघिल्तिर रहेका अथाह सम्भावनालाई नियालेर हेर्नु पर्नेछ ।

सन् १९७१ मा पञ्जाबी बहुल पश्चिमी पाकिस्तानका निरंकुश शासकबाट मुक्त भएपछि बंगलादेशको उदय असाधारण नै रह्यो । बंगलादेशको स्वतन्त्रता संघर्षमा भारतीय सैन्य बलले मुक्ति योद्धाहरूसँग कुममा कुम जोडेर लडेका थिए । तर, भारतीय मानसिकतामा आज पनि बंगलादेशलाई पूर्वीपाकिस्तानका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । 

दुवै मुलुकले कहिल्यै पनि आफ्नो विशिष्ट सम्बन्धबाट लाभ लिने प्रयास गरेनन् । त्यसैले सन् १९७१को विजय अधुरो थियो, किनभने यसले मानिसको साझा बिरासतलाई जोड्न सकेन । यसबीच बंगलादेश उपमहाद्वीपमा प्रचलित संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोणको सिकार हुन पुग्यो । यस क्षेत्रको पारम्परिक व्यापारिक सम्बन्धको दोहन गर्ने जति प्रयास गरिए पनि ती सबै मुक्तकण्ठले गरिएका थिएनन् ।

दुवै देशको नेतृत्वबीचमा रहेको ‘विश्वासको कमी’ले विद्यमान तमाम आर्थिक लाभ गुमाउनुको विकल्प रहेन । यसबीच बंगलादेशमा कैयौँ सरकार सत्तासीन भए र सत्ताबाट विमुख पनि भए, तर तिनले भारतसँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पहल लिएनन् । यसको मुख्य कारण हो– आन्तरिक राजनीतिमा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर विवादित हुन नचाहनु । किनभने भारतसँग सम्बन्ध विस्तारबाट दक्षिणपन्थी भावना भड्किन सक्थ्यो । 

यसबीच भारतीय नेतृत्वले पनि यी तमाम विषयलाई बृहत्तर आयामबाट हेर्न सकेन । भारतले बंगलादेशलाई जहिल्यै छिमेकी मुलुकका चरमपन्थीलाई समर्थन गर्ने देशका रूपमा दोषी करार गरिरह्यो । यस्तो अवस्थामा द्विपक्षीय मुद्दा राजनीतिक वार्ताको केन्द्रबिन्दु बन्न पुग्यो, जबकि उनीहरूले सीमाको दुवैतर्फ गरिबी न्यूनीकरणका लागि आर्थिक साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने थियो । यही कारण हो कि यस उपमहाद्वीपको आर्थिक समृद्धिलाई दुवै मुलुकले कहिल्यै पनि सकारात्मक कोणबाट मूल्यांकन गर्न सकेनन् । यहाँ के कुरा स्मरणीय छ भने अहिलेको बंगालदेशसहित बिहार, उडिसा, असम, उत्तरप्रदेश मुगल साम्राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक थियो ।


युरोपमा अपनाइएजस्तै भारतले बंगलादेशसँग नरम सीमानीतिमा विचार गर्नुपर्छ, जहाँबाट मुक्त व्यापार गर्न सकियोस् । यो क्षेत्र फेरि समृद्ध हुन सक्छ र यसबाट लाखौँ मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउन सकिन्छ । भारत र बंगलादेशको सफलता एकअर्कामा निहित छ । हामीले त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय र मणिपुरलाई बंगलादेशसँग जोड्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

युरोपमा अपनाइएजस्तै भारतले बंगलादेशसँग नरम सीमानीतिमा विचार गर्नुपर्छ, जहाँबाट मुक्त व्यापार गर्न सकियोस् । यो क्षेत्र फेरि समृद्ध हुन सक्छ र यसबाट लाखौँ मानिसलाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि ल्याउन सकिन्छ ।

यी राज्य र बंगलादेशबीच गरिने पारवहन सुविधामा दुवै देशको हात माथि पर्नुपर्छ । पारवहन शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट बंगलादेशसम्म पुग्ने आधारभूत सडक निर्माणलाई जोड्न सकिन्छ । यसमा कुनै द्विविधा छैन कि सडक सञ्जालसँगै व्यापक आर्थिक विकासको बाटो पनि खुल्नेछ । यति मात्रै होइन, ‘चिकन नेक’लाई लिएर भारतीय चिन्ता पनि सम्बोधन हुनेछ ।

यो सबैमा बंगलादेशलाई राम्रो आर्थिक लाभ नदिईकन एक्लै भारतले गर्छु भनेर हुँदैन । भारतले यसका लागि बंगलादेशको भारतीय सडक सञ्जाल हुँदै नेपाल र भुटानसम्म स्वतन्त्र व्यापार गर्ने सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । भारतका लागि यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के हो भने सीमारक्षाका लागि ठूलो संख्यामा राखिएका सैन्य बललाई त्यहाँबाट हटाएर अन्य उपयुक्त स्थानमा तैनाथ गर्न सकिनेछ । यसका साथै यो क्षेत्रमा अन्तरदेशीय जल परिवहनमा निकै सम्भावना लुकेको छ । यसमार्फत उत्तर प्रदेश, विहार, असम र त्रिपुरालाई बंगालको खाडीसँग जोड्न सकिन्छ । यहीँबाट युरोप र अमेरिकासरी विकासको नयाँ बाटो खुल्नेछ । 

बंगालको खाडीलाई तटवर्ती क्षेत्रका वरपर बसोवास गर्ने मानिसका लागि एउटा सीमारेखाका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी सन् १९४७ को विभाजनभन्दा पहिले त्यसलाई हेरिन्थ्यो । भूरणनीतिक मोर्चामा पनि लाभका अथाह अवसर छन् । यो पहल सफल भयो भने बंगलादेश चीनको प्रभुत्वबाट बाहिर आउनेछ र सायद म्यानमार र नेपालले पनि केही हदसम्म यसै गर्नेछन् ।

यसले भारतलाई फेरि एकपटक दक्षिण एसियाको नेतृत्व गर्ने स्थानमा पु¥याइदिनेछ । चीनले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत मध्यएसिया, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने योजना बनाउन सक्छ भने भारतले त्यसो गर्न किन नसक्ने ? अब सबैले बंगलादेश पूर्वीपाकिस्तान होइन भनेर बुझे हुन्छ । यसबीच हामीले लामो यात्रा तय गरिसकेका छौँ । दक्षिण एसियाको एउटा नेतृत्वका रूपमा भारतले कैयौँ जटिलतालाई पन्छाउँदै सँगसँगै यो क्षेत्रको नियति फेर्न सक्छ । अथाह सम्भावनाले हामीले हेरिरहेका छन् । त्यसलाई साहसिक नेतृत्व र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
(लेखक भारतीय थलसेनाका सेवानिवृत्त मेजर जनरल हुन्) द प्रिन्टबाट