मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
मरवान बिसारा
२०७७ चैत ८ आइतबार ११:०८:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जटिल मोडमा अमेरिका र चीन सम्बन्ध

Read Time : > 2 मिनेट
मरवान बिसारा
२०७७ चैत ८ आइतबार ११:०८:००

बाइडेनको प्रशासनले ‘पिभोट टु एसियाको दोस्रो संस्करणको तयारी गरिरहेको छ, तर त्यसले पनि चीनको वृद्धि रोक्न सक्ने सम्भावना छैन  

विश्वका प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीन एकअर्कातर्फ अघि बढिरहेको हिमनदीजस्ता छन्, जसको टक्कर निश्चित छ । २१औँ शताब्दीको अधिकांश समय यी दुई देशबीचको प्रतिद्वन्द्विता तथा प्रतिस्पर्धाले आकार दिने देखिन्छ । दुई देशबीच बढ्दै गएको वैमनस्य सुल्झाउन अमेरिका र चीनबीच मार्च १८ मा अलास्कामा भेट भयो । जसको परिणाम उत्साहप्रद रहेन । 

खासमा ट्रम्पअघि नै ओबामाको शासनबाट नै अमेरिका चीनबीचको सम्बन्धमा कटुता आउन सुरु भएको थियो । भन्न त ओबामा चीनसँगको सम्बन्धबारे सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गर्थे । रचनात्मक, जिम्मेवार र बलियो चीनलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने ओबामाको दाबी थियो । तर, ओबामाको ‘पिभोट टु एसिया’ योजना चीनको उदय रोक्न ल्याइएको थियो । 

चीनलाई नियन्त्रण गर्ने ओबामाको रणनीतिलाई ट्रम्पले ट्रान्स–प्यासेफिक पार्टनरसिपबाट बाहिरिएर कमजोर बनाइदिए । विश्वको ४० प्रतिशत व्यापार हुने १२ देशको सहभागिता रहने उक्त बृहत्तर सम्झौताले चीनलाई काउन्टर दिने विश्वास गरिएको थियो । तर, ट्रम्पले पपुलिस्ट–राष्ट्रवादी मार्ग अँगाले । उनले चीनमाथि गलत व्यापार अभ्यासमार्फत आफ्नो देशमा ‘लुट’ मच्चाएको आरोप लगाउन थाले । चीनलाई सम्झौताको प्रस्ताव गर्नेदेखि प्रतिबन्धको धम्की दिने ट्रम्पको रणनीति 
रह्यो । तर, बेइजिङ सामान्य डरधम्की वा प्रशंसाले बहलाउन सकिने बच्चा त होइन ।

ट्रम्पको रणनीतिले चार वर्षमा अमेरिकालाई उपलब्धि दिनेभन्दा समस्या निम्त्यायो । यस अवधिमा चीनले दक्षिण–पूर्वी एसियामा प्रभाव जमाउने काम निरन्तर जारी राख्यो । यसबीच सी जिनपिङले चिनियाँ सेनालाई आधुनिक बनाएर विस्तार गर्दा अमेरिकाले पेन्टागनको बजेट बढाएर ७३८ अर्ब डलर बनाए । अमेरिकाले उइगुर मुसलमानप्रतिको चीनको दुव्र्यवहार तथा हङकङमा बढ्दो हस्तक्षेको आलोचना गर्‍यो । उता चीनले पश्चिमसँग मानव अधिकार, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मान, साइबर सुरक्षा तथा सैन्य विस्तारबारे पाठ नपढाउने नैतिकता नभएको बताइरहेको छ । पश्चिमको विगत तथा मध्यपूर्वमा हालको कार्यले यस्तो नैतिकता गुमाएको चीनको तर्क छ । 

खासमा ओबामाको शासनबाट नै अमेरिका–चीनबीचको सम्बन्धमा कटुता आउन सुरु भएको थियो । भन्न त ओबामा रचनात्मक, जिम्मेवार र बलियो चीनलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने बताउँथे । तर, उनको ‘पिभोट टु एसिया’ योजना चीनको उदय रोक्न ल्याइएको थियो । 

तर, यी त लक्षण मात्र हुन्, अमेरिका–चीन विवादको मुख्य कारण अर्कै छ । विवादको वास्तविक कारण चीनको आक्रामक उदय र उसलाई आफूबराबरको विश्वशक्ति बन्नबाट रोक्ने अमेरिकी प्रयास हो । अमेरिकाको प्रयासका बाबजुद चीन क्षत्रीय ‘हेजेमोन’ बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

नेपोलियन युद्धदेखि दुई विश्वयुद्ध र शीतयुद्धसम्म विगत दुई शताब्दीको इतिहासलाई प्रभुत्वशाली शक्ति र उदाउँदो शक्तिको प्रतिद्वन्द्विताले नै आकार दिएको मानिन्छ । विगत लामो समय ‘सुतेको सिंह’ मानिने चीन अन्ततः जागेको छ । सीले आफूहरूलाई ‘शान्तिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण र सभ्य सिंह’ बताए पनि चीनको गर्जनले मित्र र शत्रु दुवैको मुटु हल्लाउन थालेको छ । चीन विश्व शक्ति संरचनामा आफूले पाउनयोग्य स्थान हासिल गर्न अघि बढिसकेको छ र अमेरिकाले यसलाई रोक्न सक्दैन । बिआरआईमार्फत एक भूमण्डलीकृत आर्थिक सम्बन्धको सञ्जाल गठन गरेर अर्थतन्त्रमा अमेरिकालाई उछिन्ने चीनको योजना देखिन्छ ।

चीनले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, ब्रिक्स, न्यु डेभलपमेन्ट बैंक र एसिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकजस्ता विभिन्न बहुपक्षीय तथा आर्थिक संस्थानको निर्माण गरिसकेको छ । पश्चिमी अधिपत्यका आइएमएफ र विश्व बैंकजस्ता संस्थानसँग प्रतिस्पर्धाका लागि यी संस्थानको निर्माण गरिएको मानिन्छ । अनुभवी बाइडेन यस सम्बन्धमा अन्जान छैनन् । बाइडेन प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको शीर्ष चुनौती घोषणा गरिसक्यो । उनको राष्ट्रिय सुरक्षा टिममा धेरैजना एसिया विज्ञहरू चीनलाई नै मध्यनजर गरेर राखिएको हो । बाइडेनले आगामी दिनमा आफ्ना एसियाली तथा युरोपेली मित्रको सहयोगमा चीनको उदयलाई सुस्त बनाउने कोसिस गर्नेछन् । यसका लागि उनले एसिया, अस्ट्रेलिया र जापानका सहकर्मीसँग भर्चुअल वार्ता गरिसके । 

तर बाइडेनका लागि आगामी दिन त्यति सहज भने छैनन् । ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिकाका मित्रहरूले ऊबाट भोगेको बेवास्ता र सास्तीका कारण आफ्नै स्वतन्त्र विदेशनीतितर्फ अग्रसरता बढाए । जस्तो युरोपेली संघले बाइडेनले सत्ता सम्हाल्नुभन्दा तीन हप्ताअघि चीनसँगको ‘कम्प्रेहेन्सिभ एग्रिमेन्ट अन इन्भेस्टमेन्ट’ टुंगोमा पुर्‍याएको थियो । रुस र चीनविरुद्ध एकैपटक सामना गर्ने निर्णय लिएका कारण बाइडेनले थप अप्ठ्यारो सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । दुई देशबीचको अवश्यम्भावी जस्तो देखिने द्वन्द्व टार्ने हो भने जापान, भारत, इन्डोनेसिया, रुस र ब्राजिलजस्ता शक्तिले एक भएर अमेरिका र चीनलाई सहमतिका लागि दबाब दिनुपर्छ । अमेरिका र चीनजस्ता शक्तिको हातमा अत्यधिक शक्ति र विश्व सुरक्षाको जिम्मा दिनु हुँदैन । 

(बिसारा अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ पेरिसका ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’का प्राध्यापक हुन्) 
अलजजिराबाट