दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

२१ मार्च र दलित अधिकारको सवाल

नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि पुरानो हो, तर आज पनि दलितको स्थितिमा तात्विक फरक किन छैन ?

२१ मार्चलाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । सन् १९६० को २१ मार्चका दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले नगरमा रंगभेद कानुनविरुद्ध उत्रिएका अश्वेतहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि राज्यसत्ताले क्रूर दमन गर्‍यो, जसमा ६९ आन्दोलनकारीको अमसंहार भयो भने तीन सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी अंगभंग बने । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट कुनै पनि मान्छेमाथि पहिचानको आधारमा गरिने सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सामूहिक प्रतिबद्धतासहित महासन्धि पारित भयो । साथै, दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा दुःखान्त घटना भएको २१ मार्चलाई सबैखाले जातीय विभेदविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरियो । 

तर, नेपालले उक्त महासन्धिलाई सन् १९७१ मा अनुमोदन गरेपछि नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा मुख्यतः दलित समुदायले यो दिवसलाई छुवाछुतबाट मुण्क्ति प्राप्त गर्ने दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन् । २१औँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा दलितमाथिको जातीय विभेद र अपमानको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार छैन, अवस्था झन्डै उस्तै छ । त्यसैले यतिवेला दलित अधिकारका बारेमा थप छलफल गर्नु सान्दर्भिक पनि छ । 

दलितको अवस्था : नेपाली समाजले मध्ययुगीन सामन्तवादी कालदेखि नै दलित समुदायलाई पेसा, जातका आधारमा अछुतको व्यवहार गर्दै तल्लो श्रेणीमा राखेर अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ । जबकि, नेपाली समाजका असली निर्माता, कालीगढ, सीप र कौशलका पारखी दलित समुदाय हुन् । तर, यिनै श्रमजीवी समुदायले सूर्योदयदेखि रातिसम्म नंग्रा खियाउँदा पनि हातमुख जोड्न, शरीर ढाक्ने गरी एकसरो लुगा लगाउनसमेत धौ–धौ हुँदै आएको अवस्था अझै पनि ८० प्रतिशत दलित समुदायमा कायमै छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिमाथि गोराले जुन अमानवीय, अपमानपूर्ण र विभेदको व्यवहार गर्थे, दलित समुदायमाथि हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै निन्दनीय र अमानवीय व्यवहार शदियौँदेखि चलिआएकै छ ।

दक्षिण एसियाको पनि मुख्यतः भारत र नेपालमा दलित समुदायमाथिको उत्पीडन र दमन अति नै चर्काे छ । श्रम विभाजनका आधारमा जातको बाँडफाँट गरी दलितलाई सबैखाले विभेदद्वारा शोषण, प्रताडनामा पारिएको अवस्था छ । राज्यले नै सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर दलितलाई अधिकार, जमिन र सम्पत्तिविहीन बनाएर किनाराकृत गरेको छ । दलितभित्रका पनि अझ गरिब र महिलालाई त सबै क्षेत्रबाट वञ्चितीकरण नै गरिएको छ । नदी वा खोलाको किनारामा आफ्ना कलिला बालबच्चालाई ढाडमा बोकेर गिटी कुट्दै गरेका दलित महिलाको अवस्थालाई हेरे मात्रै पनि पुग्छ, आज नेपाली दलित महिलाको स्थिति र अवस्था कति दयनीय छ । दूरदराजका एकसरो लुगा फेर्न नसकेका दलित महिलाका धैरैतिर टालेका झुत्रा कपडा र चरचरी फुटेका खुट्टाका पैतालामा दलित महिलाको अवस्था दर्सिन्छ । अझ मधेसका दलित महिलाको अवस्था त धेरै नै टीठलाग्दो छ । 

तत्कालीन सत्तासामु समानताको मुद्दा उठाउँदा भगत सर्वजितलाई १७ महिना जेलको चिसो छिँडीमा राखेर यातना दिइयो । सर्वजितबाट सुरु भएको दलित आन्दोलन अहिले आठ दशक पुग्दै गर्दा पनि समुदायमाथि रुकुम पश्चिमका जस्ता अत्यन्त बर्बर आमसंहारको घटनामा कमी छैन । 
 

भगत सर्वजित र २१ मार्च : नेपालमा दलितमाथिका तमाम विभेद र अपमानविरुद्ध बाग्लुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले आन्दोलनको सुरुआत गरे । उनले १९९७ सालमा विश्व सर्वजन संघको गठन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा धेरै महत्वपूर्ण संघर्षहरू गरेको इतिहास साक्ष्य छ । उनले दलित समुदायले पनि अरू समुदायसरह नै मान्छेको रूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने, राज्यले दलित समुदायलाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिनुपर्ने, दलितले पनि जनै लगाउन पाउनुपर्नेलगायतका माग र मुद्दा त्यस वेलै अघि सारेका थिए । अरूसरह नै लेखपढ गर्न पाउनुपर्ने, बोल्न पाउनुपर्ने, अरू समुदायले यो समुदायलाई हेप्न नपाइनेजस्ता समानताका मुद्दा पनि उठाएका थिए । तत्कालीन सत्तासामु समानताको मुद्दा उठाउँदा भगत सर्वजितलाई १७ महिना जेलको चिसो छिँडीमा राखेर यातना दिइयो । सर्वजितबाट सुरु भएको दलित आन्दोलनले अहिले आठ दशक पुग्दै गर्दा पनि समुदायमाथि रुकुम पश्चिमका जस्ता अत्यन्त बर्बर आमसंहारको घटनामा कमी छैन । 

अहिले हामी ५६औँ २१ मार्च मनाइरहेका छौँ । भगत सर्वजितले त्यतिवेलाको जहानियाँ राणाशासनका विरुद्ध उभिएर उठाइएको दलित आन्दोलन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक थियो । सर्वजितको समयभन्दा करिब आठ दशकपछि आजको युगलाई सरसर्ती हेर्दा दलित आन्दोलनको राजनीतिक पक्ष बलियो भएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक मुद्दामा उपलब्धिका हिसाबले खासै उल्लेखनीय देखिँदैन । हिजो दलितमाथि हुने व्यवहार जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ । यसर्थ, यसमा राजनीतिक पार्टी, दलित आन्दोलनका नेता तथा सबै अभियन्ताहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

अधिकार कार्यान्वयनको सवाल : नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि पुरानो आन्दोलन भएको पाइन्छ । त्यसैगरी, नेपालका सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनमा यो समुदायको भूमिका विशेष पनि रहँदै आएको छ । तर पनि नेपालमा दलित समुदायलाई अधिकार दिने सवालमा सदैव उपेक्षा गरिँदै आयो र आजका दिनसम्म पनि सबै क्षेत्रबाट पछाडि पारिँदै आएको यथार्थ हामी सबैका सामु उजागरै छ । दुई–दुईवटा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानमा दलितका अधिकारहरू थोरै भए पनि लेखिएका छन् । यस हिसाबले अहिलेसम्मका संविधानमध्येमा यो संविधान बढी प्रगतिशील छ । तर, संविधान वा ऐन, कानुन र नियमहरू बनेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा दलितका सवालमा कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । यसमा राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले देशका सबै स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील छन् । तिनले नेपाली समाजमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेका दलित समुदायको विकासका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद मात्र होइन कि उनीहरूको हरेक समस्यालाई अन्य समुदायको भन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेटको बाँडफाँटमा दलित बस्तीका लागि अलिक बढी बजेट छुट्याउनु पर्छ । दलित बस्तीका बाटाघाटा, कुलो, सिँचाइ, खानेपानी आदिको समग्र विकासमा विशेष महत्व दिनुपर्छ । दलित बस्तीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको पनि बढी नै खाँचो छ । यसो गर्दा मात्रै दलित समुदायले संविधानमा लेखिएका अधिकारको वास्तविक प्रयोग भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । 

दलित एकताको आवश्यकता : संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारको उपभोग गर्नका लागि दलित आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु जरुरी छ । विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने दलित संगठनहरूले छुवाछुत र विभेदका घटनामा एकै ठाउँमा उभिएर संघर्ष गर्नुपर्छ । कसको पार्टी सरकारमा छ वा छैन भनेर हिसाब गर्नुभन्दा पनि दलित अधिकारका पक्षमा एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्नुपर्छ । यसरी मात्रै दलित समुदायले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । संघर्षलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउँदा मात्रै देश–विदेशमा रहेका सबै सचेत दलित समुदायको सहयोग र समर्थन पाउन सकिन्छ । कुनै पनि आन्दोलन अघि बढाउन सही एजेन्डामा व्यापक जनसमर्थन आवश्यक रहन्छ । दलितमाथिको उत्पीडन, ज्यादति र विभेदको अन्त्यका लागि सरकारी र गैरसरकारी दुवै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

नेपाली समाजमा आजपर्यन्त यो वा त्यो रूपमा रहेको दलितमाथिको विभेदलाई अन्त्य गर्न मुख्यतः राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वपंक्तिदेखि सबै तहका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, शिक्षक, सामाजिक अभियन्तालगायत सबैको सहयोगपूर्ण संलग्नता अपरिहार्य छ । यसमा पनि दलित आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले विशेष भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । समाज रूपान्तरणको अभियानमा नेपाली समाजका सबैखाले सचेत मान्छेको भूमिकालाई जोडेर मात्रै दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । 

(विश्वकर्मा अनेमसंघकी नेत्री तथा दलित अधिकारकर्मी हुन्)