नयाँ सरकारका लागि ‘म्याराथन’ संवाद : जसपामा मतभेद, समीकरणमा उल्झन

हामीलाई कुनै दलीय गठबन्धनमा सुरक्षा छैन : महन्थ ठाकुर  

उहाँहरू (एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र)ले जे गर्नुहुन्छ, त्यही नै हुन्छ । तीनदलीय गठबन्धनमा हामी कहाँ छौँ भन्ने निर्णायक होइन । आन्दोलनमा थियौँ, तर परिणाम हाम्रो पक्षमा छैन । हाम्रो मागलाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेनन् । सरकारसँग पनि हाम्रो वार्ता भइरहेको छ, तर कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । हामीलाई कुनै दलीय गठबन्धनमा सुरक्षा छैन । 

जसपाका माग सम्बोधनमा कुनै समस्या छैन : प्रचण्ड

जसपाका मागमा हामी सुरुदेखि नै इमानदार छौँ । संविधान जारी गर्दा पनि फरक मत राखेकै हो । रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा सुरुदेखि नै स्पष्ट छौँ र बोल्दै पनि आएका छौँ ।  संविधान संशोधनका लागि दुईपटक प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएको हो । ओलीले नै रोकेका हुन् । जसपाका माग सम्बोधनमा कुनै समस्या छैन । 

तीन माग, तीन वार्ता

माग

१. बिहीबार जसपा नेताहरूसँग तीन घन्टा लामो छलफल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले माग सम्बोधनका लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए । जसपा नेताहरूले पनि छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर, त्यसपछि ओली र जसपाका तर्फबाट बनाइएको कार्यदलस्तरीय वार्ता भने भएको छैन । 

२. शुक्रबार कांग्रेससँग वार्ता गरेका जसपा नेताहरूले राजनीतिक निकासका लागि अग्रसरता लिन सुझाब दिएका थिए । जसपाका शीर्ष नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले राष्ट्रिय राजनीतिको निकासका लागि कांग्रेसले भूमिका निभाउनुपर्ने मत राखेका थिए । छलफल सकारात्मक भएको र निरन्तरता दिने सहमति भएको कांग्रेस र जसपाका नेताहरूले बताएका थिए । 

३. शनिबार जसपाका र माओवादी केन्द्रबीच सत्तासमीकरणलाई लिएर भएको संवाद सकारात्मक रहेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ । तर, जसपाले वचन नदिएकै कारण कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहकार्यको धरातल अझै बनेको छैन । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय संवाद गर्दै जाने उनीहरूबीच सहमति छ । 

वार्ता

१. सत्ता गठबन्धन गर्न जसपाले चौधरीको रिहाइलाई मुख्य सर्त बनाएको छ । यही मुद्दा लिएर उसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस–माओवादीसँग संवाद गरेको छ । जसपा नेताहरूले चौधरीको रिहाइको सुनिश्चितता खोजेका छन् । 

२. रेशम चौधरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको मुद्दा फिर्ता र उनीहरूको रिहाइलाई जसपाले भावी सत्तासमीकरणको सर्त बनाएको छ । जसपाले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको मधेस आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिकलाई पनि सर्त बनाएको छ । 

३. जसपाले संविधान संशोधनलाई अर्को मुख्य मुद्दा बनाएको छ । समीकरणका लागि जसपाले संविधान संशोधनको विधेयक दर्ताको पनि सर्त राखेको छ । सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरेपछि संसद्को अंकगणित बदलिएको छ । जसपाले जतासुकै सहकार्य गरे पनि दुईतिहाइ पु¥याउन भने कठिन छ । 

सरकारको नेतृत्वबारे देउवाले भने–परिस्थिति आयो भने जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भावी सत्तासमीकरणको नेतृत्वका लागि कांग्रेस तयार रहेको बताएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले शनिबार आयोजना गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको र परिस्थिति आइपरे जिम्मेवारीबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपालको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ । हाम्रो पार्टीले धेरै हतार गर्ने, लोभ गर्ने काम पनि छैन । परिस्थिति आयो भने जिम्मेवारीबाट भाग्ने पनि छैनौँ ।’ शुक्रबार देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने विषयमा पार्टीभित्र सहमति भएका अर्को दिन देउवाले सरकारको नेतृत्वको विषयमा धारणा राखेका हुन् । 

....                    ......

भावी सत्तासमीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको संसद्को चौथो शक्ति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आफ्नो अवस्था अझै स्पष्ट पारेको छैन । तीन दिनदेखि ‘म्याराथन’ वार्तामा रहेको जसपाले प्रस्ट नपारेपछि भावी समीकरणको खाका अझै अन्योलमै छ । जसपाले निर्णय लिन नसक्दा राजनीतिक संकट लम्बिने देखिएको छ ।

संसद् पुनर्स्थापनापछि केही समय अनिर्णीत जसपा पछिल्ला दिनमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलमा जुटे पनि आन्तरिक रूपमै प्रस्तावलाई लिएर एकमत नहुँदा भावी समीकरणको तस्बिर स्पष्ट भएको छैन । समीकरणबारे जसपाभित्रै मतभेद छ । जसपाले समग्र विषयमा निर्णय लिन ५ चैतमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ । त्यसअगाडि औपचारिक सहमतिको सम्भावना न्यून छ । 

बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, शुक्रबार कांग्रेस र शनिबार माओवादी केन्द्रसँग संवाद गरेको जसपाले भावी समीकरणलाई लिएर ठोस ‘वचन’ दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली सके सिंगो जसपा नभए विभाजित जसपाको समर्थन लिएर भए पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जसपासँग सहकार्य गरेर नयाँ समीकरणको पक्षमा छन् । दुवै पक्ष जसपाको ‘वचन’ पर्खेर बसेका छन् । तर, जसपा आफैँ ‘पर्ख र हेर’मै छ । 

जसपाका नेताहरूले लगातार आफूहरूको चासो रेशम चौधरीलगायत मधेस–थरुहट आन्दोलनका बन्दीको रिहाइ, उनीहरूमाथिको मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको मुद्दामा रहेको बताएका छन् । तर, जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले व्यक्तिभन्दा मुद्दा ठूलो भन्दै सबै विकल्प खुला राखेका छन् । संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न नसक्ने अडानमा छन् । 

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापना र २३ फागुनमा नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाएयता जसपाका नेताहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले सत्तारुढ एमालेको ओली पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफलमै छन् । तर, तीनै पक्षसँग निरन्तर भइरहेका छलफलमा जसपा नेता एकमत भएर प्रस्तुत भएका छैनन् । जसले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई अघि बढ्न पनि अप्ठेरो भइरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । 

शनिबार माओवादी केन्द्रसँगको छलफलमा पनि सहकार्य र भावी समीकरणलाई लिएर जसपाका नेताहरूबीच मत बाझिएको थियो । अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले ‘सबै शासकहरू उस्तै रहेको र आफूहरूको मुख्य चासो मुद्दा सम्बोधनमा रहेको’ बताएका थिए । ठाकुर र महतोले ‘को व्यक्तिसँग सहकार्यभन्दा कसले मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण रहेको’ धारणा राखेका थिए । 

तर, संघीय अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष यादवले ‘संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका ओलीसँग सहकार्य गर्ने विषयमा सोच्न पनि नसकिने’ बताएका थिए । यद्यपि भट्टराई र यादवको पनि चासो आफूहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनको सुनिश्चिततामा थियो । यादवको थप भनाइ थियो, ‘हाम्रो चासो मुद्दामा हो । तर पनि प्राप्त उपलब्धि बचाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हिजो यही संविधान अस्वीकार गर्दै जलाएको पनि हो । तर, आज यसको रक्षामा उत्रेका छौँ । संविधान र लोकतन्त्र बचाउँदै र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’

छलफल गरेर बाहिरिएपछि पनि जसपाका अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवको भनाइमा एकरूपता थिएन । यादवले माओवादी केन्द्रसँगको बैठक सकारात्मक रहेको र ओलीलाई समर्थन गर्ने कुरामा मौखिक सहमति भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी ओलीलाई कसरी हटाउने भन्नेमा हाम्रो जोड रह्यो । संघीयता र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख ओलीलाई सत्ताबाट कसरी हटाउने भन्ने नै मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि कसरी मिल्ने भन्नेबारेमा मौखिक सहमतिनजिक पुगिएको छ । हाम्रा मागहरूमा माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएको छ,’ यादवले भनेका थिए, ‘माओवादी केन्द्र र हाम्रा मुद्दा उस्तै–उस्तै छन्, हामी छलफलकै क्रममा छौँ । यत्ति हो, ओलीलाई सरकारबाट हटाउन हामी सहमत छौँ ।’ 

तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना मागहरूलाई कसैले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै कुनै गठबन्धनमा सुरक्षा नभएको बताए । उनले बरु त्यहाँ सरकारसँग पनि वार्ता भइरहेको र टुंगोमा नपुगेको प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरू (एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र)ले जे गर्नुहुन्छ, त्यही नै हुन्छ । तीनदलीय गठबन्धनमा हामी कहाँ छौँ भन्ने निर्णायक होइन । आन्दोलनमा थियौँ, तर परिणाम हाम्रो पक्षमा छैन । हाम्रो मागलाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेनन् । सरकारसँग पनि हाम्रो वार्ता भइरहेको छ, तर कुनै टुंगोमा पुगेको छैन । हामीलाई कुनै दलीय गठबन्धनमा सुरक्षा छैन,’ ठाकुरको भनाइ थियो । 

छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसवादी शक्तिले राखेका माग सम्बोधनमा आफू सुरुदेखि नै इमानदारपूर्वक लागेको र भविष्यमा पनि लाग्ने आश्वासन दिएका थिए । छलफलमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘मधेसवादी शक्तिका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सुरुदेखि नै इमानदार छौँ । यही कारण संविधान जारी गर्दा पनि हामीले कैयौँ विषयमा फरक मत राखेकै हो । रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट छौँ र बोल्दै पनि आएका छौँ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि दुईपटक प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएको हो । ओलीले नै रोकेका हुन् । अहिले संविधान र लोकतन्त्र बचाउँदै सहकार्य बन्यो भने संविधान संशोधनलगायतका तपाईंहरू (जसपा)का माग सम्बोधनमा हामीलाई कुनै समस्या छैन ।’ 

जसपासँग मुद्दामा केन्द्रित सकारात्मक वार्ता भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले बताए । ‘अहिलेका परिवर्तनसम्बन्धी राजनीतिक एजेन्डा उठाएको शक्ति भएकाले यसको रक्षा र बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व माओवादी र मधेसवादी शक्तिकै हो । शान्तिप्रक्रियाको हिस्सेदार र संविधान जारी गर्ने सरकार कांग्रेसकै भएकाले अहिलेका उपलब्धि जोगाउने दायित्व पनि कांग्रेसको हो । अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहकार्य हुनु नै प्राकृतिक र स्वाभाविक देखिन्छ भन्नेमा सकारात्मक वार्ता भएको छ ।’ शर्माका अनुसार अब कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको छ । 

कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प खुला गरेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी राखेको छैन । तर, नेतृत्वलाई लिएर पनि जसपाले अझै आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारेको छैन । यद्यपि जसपाभित्र नयाँ समीकरणको नेतृत्व आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि उठेको छ । सभापति देउवाले ‘आवश्यक परे आफू सरकारको नेतृत्व गर्न नडराउने’ भनेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘मुलुक जोगिन्छ भने देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा जान सकिने’ बताएका छन् ।

एक चरण एमालेको ओली पक्ष, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरिसकेको जसपाले कुनै ठोस योजना अगाडि सारेर अन्य थप छलफल गर्ने सम्भावना कायम नै छ । ‘हामीले प्रारम्भिक चरणको छलफल सकाएका छौँ । यसले एउटा बाटो प्रस्ट हुन सहज पनि बनाएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘अझै केही चरण कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

जसपा एकातिर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफलमा छ भने अर्कोतिर ओलीसँग छलफलमा मात्रै बसिरहेको छैन, कार्यदलसमेत बनाइसकेको छ । बिहीबार जसपाका नेताहरू अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव, वरिष्ठ नेताहरू राजेन्द्र महतो र अशोक राई तथा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेको थियो । 

बैठकबाट फर्किएपछि उनीहरूले ठाकुरले पहिले एकलौटी ढंगले बनाएको कार्यदलमा एकजना थप गरेर भोलिपल्टै सरकारी कार्यदलसँग छलफल गर्ने भनेका थिए । तर, तीन दिन बितिसक्दासमेत कार्यदलको बैठक बस्ने टुंगो लागेको छैन । त्यसभन्दा अघि बसेको जसपाको संसदीय दलको बैठकले नयाँ पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने भनेर निर्णय नै गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने गरी अर्को निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने जसपा अलमलमा नै देखिएको छ ।

कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच  सहकार्यको सम्भावना धेरै छ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जसपा

कहिले बालुवाटार, कहिले बुढानीलकण्ठ त कहिले पेरिसडाँडा दौडिरहनुभएको छ । तपाईंहरूको यो दौडधुप केका लागि हो र कहिले सकिन्छ ?

मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गराउने र रिहाइ गराउने हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो । दोस्रो एजेन्डा, प्रतिगमनकारीहरूको हातबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाउने हो । हामीले सबै दलसँग प्रारम्भिक चरणका छलफल सकाएका छौँ । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफलहरू अझै केही समय लम्बिन्छन् ।

शुक्रबार बुढानीलकण्ठमा भएको कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहकार्य गर्ने सहमति बनेको हो ?
सहमति बनेको होइन, तर नजिक पुगेको हो । 

माओवादी केन्द्रसँगको छलफलमा के कुरा भयो ?
सहकार्य गर्ने कुरामा छलफल भयो । हामी निकै उत्साहित भएका छौँ । उहाँहरू हाम्रोजस्तै भाषा बोल्नुहुन्छ । हाम्रो र उहाँहरूको भाषा मिलेको छ । 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नै सहकार्य गर्छन् भन्ने निश्चित नै भएको हो ?
राजनीतिमा निश्चित भन्ने केही पनि हुँदैन । तर, सम्भावना धेरै छ ।

ओली सरकारमै सहभागी हुनेबारे पनि तपाईंहरू वार्तामा हुनुहुन्छ, कांग्रेस र माओवादीसँग पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । दुईतिर खुट्टा किन राख्नुभएको? 
ओलीसँगको छलफल सत्तासाझेदारी, समर्थन वा सरकार टिकाउनका लागि होइन । केवल रेशम चौधरीको रिहाइका लागि मात्रै हो । 

के अब ओलीसँग सत्तासाझेदारीका विषयमा कुनै छलफल नै हुँदैन त ?
ओलीसँग सत्तासाझेदारीका कुनै सम्भावना नै छैन । अस्ति (बिहीबार)को भेटमा हामीले ओलीलाई प्रस्ट भनी नै सकेका छौँ । बाँकी विषयमा छलफल त होला, छलफल नै नहुने भन्ने त हुँदैन । 

जसपा भावी सत्तासमीकरणमा ओलीबाहेकका अरू विकल्पमा के निर्णय गर्छ ?
हामी ओलीबाहेकका सबै विकल्पमा खुला छौँ । तर, बल कांग्रेसको कोटमा छ, कता लैजान्छ हेरौँ । हामीले मात्रै त पुग्दैन ।

आफ्नै नेतृत्वको दाबी हो कि होइन ? 
हामीले त्यस्तो कुरा अहिले नै गरिसकेका छैनौँ । बाहिर हल्ला चलेको मात्रै हो ।

संसदीय दलको नेता चयनमा पनि समस्या देखियो । के नमिलेको हो ?
भर्खर संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । विधान बनिसकेको छैन । यसमा किन हतार गर्नु, बिस्तारै गर्छौँ । 

जसपाको निर्णय सर्वसम्मतको सम्भावना कति छ र कसरी ?
सर्वसम्मतका लागि पहल गर्छौँ, भयो भने राम्रै भइहाल्यो । भएन भने लोकतान्त्रिक विधि–पद्धतिबाट छान्छौँ ।