- वि.सं २o७७ फाल्गुण २३ आइतबार
ठगी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस अलपत्र, तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको सरकारको दाबी
देशका विभिन्न स्थानमा आठ हजार एक सय ९० रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेका छन् । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गत २८ माघमा सरकारलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । आयोगले पटक पटक गरेर ३३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको छ।
बुझाएका प्रतिवेदनउपर थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सुनसरीस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको तीन सय ४८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यसमा संलग्नमाथि ठगी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्ष बित्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । यद्यपि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस विषयमा थप छानबिन भइरहेको जनाएको छ ।
किनबेचसमेत भइसकेको १६ जनाको ४२ बिघाको केही कित्तामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले समिति बनाएर छानबिन थालिएको मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले बताए । छानबिन टोली सर्दु जलाधार क्षेत्र जाने तयारीमा छ ।
सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ : टेकनारायण पाण्डे सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
व्यक्तिका नाममा पुगेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सट्टाभर्ना गरिएकाहरू फेरि किन सर्दु जलाधार क्षेत्रमै फर्किए, सट्टाभर्ना पाएको जग्गा कहाँ कति थियो ? यसबारे अध्ययन हुन्छ । पछिल्ला प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएका छन् । अध्ययन गरेर क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।
यसरी हत्याइएको थियो जग्गा
धरानवासीले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको बस्ती हटाउन बिन्ती बिसाएपछि अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको थियो । दुई सय नौ परिवारलाई मोरङको बेलबारी र हसनदहमा सट्टाभर्ना गरियो । सरकारले सर्दुलाई ०३२ मा जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
‘सट्टाभर्ना गरिसकेपछि सरकारले सर्दु जलाधारको लगतकट्टा गर्नुपथ्र्याे । तर, लगतकट्टा नै नभएको रहेछ,’ जाँचबुझ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘मालपोतले पोत पनि बुझिदिएको रहेछ ।’ धरान–धनकुटा सडक निर्माणसँगै सर्दुको जग्गा पनि किनबेच गर्न खोजिएपछि मालपोतले बल्ल ०५८÷५९ मा किनबेच रोक्का गरेको थियो ।
मालपोतको रोक्काको निर्णयविरुद्ध एक व्यक्ति सर्वाेच्च अदालत पुगेपछि ०५९ मा फुकुवा भयो । त्यही आधारमा थप १५ जना सर्वाेच्च पुगेर ०६९ मा फुकुवा गरियो । ‘त्यतिखेर सरकारी पक्षबाट राम्रोसँग प्रतिवाद भएन वा सर्वाेच्चलाई यथार्थ देखाइएन,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘यही गल्तीका आधारमा सट्टा भर्नामा बसेकाले दोहोरो जग्गा कमाए ।’
आयोगले १५ जनाको जग्गाको स्रेस्ता भिडाउँदा दोहोरो जग्गा फेला परेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा दुई सय नौ परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएकामा बाँकीको स्रेस्ता भेटिएको छैन । भूमि मन्त्रालयका सचिव पाण्डले छानबिन समितिले स्रेस्ता भिडाउने कामसमेत गर्ने बताए ।
आयोगले दोहोरो फाइदा लिने र दूषित काममा मिलेमतो गर्ने अधिकारीमाथि थप छानबिन गर्न, भ्रष्टाचार तथा ठगी मुद्दा चलाउन ०७६ मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो । तीन सय ४८ बिघा सरकारी, सार्वजनिक एवं गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै आयोगले ०७६ मंसिरमा १० वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । र, त्यही वर्षको ६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर चार सय ७० बिघा जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
‘सट्टाभर्ना गरिएकाहरू फेरि किन सर्दुमै फर्किए, सट्टाभर्ना पाएको जग्गा कहाँ कति थियो ? यसबारे अध्ययन हुन्छ,’ सचिव पाण्डेले भने । व्यक्तिका नाममा पुगेको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढेको भूमि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
आयोगले २१ जिल्लामा आठ हजार एक सय ९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोगले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २८ माघमा २३ वटा प्रतिवेदन बुझाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसअघि बुझाएका १० प्रतिवेदनमाथि भने सरकारले कारबाही थालेको जनाएको छ ।
‘पछिल्ला प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आएका छन् । अध्ययन गरेर क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ,’ सचिव पाण्डेले भने । व्यक्तिका नाममा पुगेको सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा छ । पाँच हजार चार सय ५५ रोपनी सरकारी, दुई हजार ६ सय रोपनी गुठी र एक सय २६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न मितिमा व्यक्तिका नाममा लगिएका छन् ।
अछामको वैजनाथ गुठीको ६ सय ६२, हलेसी गुठीको एक सय ४३ रोपनी, बागेश्वरी गुठीको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौं बबरमहलनजिकको तीन रोपनी ६ आना र सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रूपन्देहीको तीन कट्ठा पाँच धुर जग्गा व्यक्तिले हिनामिना गरेको आयोगको ठहर छ ।
ललितानिवासको जग्गा प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सरकारले ६ जेठ ०७६ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । ‘व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा बदर गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छौँ,’ आयोगका अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘छानबिन नभ्याएका उजुरी पनि सरकारलाई बुझाएका छौँ ।’ आयोगले कर्णाली प्रदेशबाहेक २१ जिल्लाबाट आएका उजुरीमाथि छानबिन गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले चासो दिएको छैन । कतिपय जग्गामा संलग्नहरू उच्चपदस्थ व्यक्ति भएकाले पनि सरकारले यसमा चासो नदिएको हुन सक्ने आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
