संघ र प्रदेशले समन्वय नगरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो

स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र संघीय सरकारले विकास निर्माणलगायत काममा आफूहरूसँग समन्वय नगरेको गुनासो गरेका छन् । समन्वयको अभावले काम गर्न र विकास निर्माणलाई अगाडि लैजान समस्या भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
    
डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले आफूहरूसँग कहिल्यै समन्वय नगरेको गुनासो गरे । ‘मेरो नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको एउटा योजनाबारे पनि मलाई थाहा दिएको छैन,’ जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनामा नभई पहुँच र कमिसनका आधारमा प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको छ ।’ स्थानीय तहको सिफारिसविना प्रदेशले आफैँले योजना छान्ने र कार्यान्वयनका लागि सीधै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरेको उनले बताए ।

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले माथिल्ला सरकारले नहेर्दा स्थानीय तहको अवस्था दयनीय रहेको बताए । संघ र प्रदेशको बेवास्ताले आयस्रोतको हिसाबले बलियो भनिएका नगरपालिकामा पनि सडक, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकास हुन नसकेको उनले बताए । स्थानीय तहको अवस्था के छ भनेर माथिका दुई सरकारले नहेरेको गुनासो वडले गरे । उनले भने, ‘अधिकांश नगरपालिकाको स्थिति दयनीय छ । कुन तहमा के आवश्यक छ भनेर माथिल्ला सरकारले हेरेनन् ।’

जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रदेश र संघीय सरकारले ‘बाइपास’ गर्ने गरेको वडको आरोप छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत संघले बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । ‘धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै हामी आएपछि १० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन् । कुनै प्रशासकीय अधिकृत डेढ महिनामै सरुवा भएका छन्,’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ 

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक शाह योजना छनोट र कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशसँग कुनै खालको समन्वय हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले छानेका योजनामा टेकेर विकास हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा संघ र प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले बनाएको योजनामा टेकेर विकास र समन्वय हुनुपर्ने हो,’ शाहले भने, ‘तर, संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो किसिमले विकास गर्न खोजे, स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले । यसो हुँदा विकास उल्टो हुन्छ ।’ 

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजना र कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा त्यो क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको भूमिकालाई खुम्च्याएको उनले बताए ।

‘संविधानकै अधिकार पाइएन’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जूले संविधानमै उल्लेख हकअधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएका गुनासो गरे । सम्पत्ति करलगायत स्थानीयको एकल अधिकारका क्षेत्र पनि संघले कुल्चिएको उनको आरोप छ । ‘संविधानले नै स्थानीय तहको अवस्था हेरेर बजेट दिने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्ने भनेको छ,’ धनगढीमा भएको सुदूरपश्चिमका नगरपालिका प्रमुखहरूको कार्यशालामा उनले भने, ‘तर, व्यवहारमा त्यो भएको छैन । आफ्नो पार्टीको भए बजेट दिने नभए नदिने प्रवृत्ति छ ।’

सहकार्यमै अघि बढ्छौँ : मुख्यमन्त्री भट्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमै प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिभन्दा बाहिर जाने सोच्न पनि सकिँदैन,’ नगर विकास कोषले गरेको सुदूरपश्चिमका नगरपालिकाका प्रमुखहरू सहभागी कार्यशालामा उनले भने, ‘सबैको उद्देश्य विकास हो, त्यसैले सहकार्य गरेरै जानुपर्छ ।’

कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार कोही कसैको मातहत छैनौँ । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो पाउनुपर्छ, नभए व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेको बजेट वितरण प्रणालीले पछि परेको क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । जनसंख्याको आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रलाई क्षतिपूर्तिसहित संघले बजेट दिनुपर्ने माग उनले राखे ।