सरकार–विप्लव समूहबीच वार्ताको गृहकार्य : प्रतिबन्ध फुकुवा विप्लवको सर्त 

निर्णय स्वागतयोग्य, विश्वासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिन्छ : पार्वत गुरुङ, सरकारका प्रवक्ता 

विप्लव समूहको निर्णयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको शक्ति वार्ता गर्न तयार हुनु सरकारप्रतिको विश्वासका रूपमा लिएका छौँ । त्यो विश्वासअनुसार सरकार अगाडि बढ्न तयार छ । अहिलेसम्म वार्ताबारे नीतिगत निर्णय गरिसकेका छैनौँ, आन्तरिक रूपमा चलिरहेको गृहकार्यलाई विभिन्न कारणले अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिलेन । वातावरण सकारात्मक दिशामा नै अगाडि बढ्ने मलाई विश्वास छ ।

वार्ताका लागि सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, महासचिव, नेकपा

हाम्रो क्रान्ति राष्ट्र, समाज, अग्रगामी रूपान्तरण एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ ।

.......

करिब तीन साताको सन्देश आदानप्रदानपछि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूसँगको अनौपचारिक गृहकार्य र संवादपछि विप्लवले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग वार्ता र संवादका लागि सकारात्मक रहेको सन्देशसहित विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासचिव विप्लवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका हुन् । तर, त्यसका लागि सरकारसँग सहज रूपले गतिविधि र कार्यक्रम गर्न पाउने गरी वातावरण बन्नुपर्ने सर्त विप्लवले अगाडि राखेका छन् । 

विज्ञप्तिमा प्रस्ट नखुलाए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा आम जनसमुदायमा सहज रूपमा गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरेर विप्लवले वार्ताका लागि दुई हुनुपर्ने सन्देश दिएका छन् । ‘हाम्रो क्रान्ति, राष्ट्र, समाज, अग्रगामी एवं जनसमुदायको हित र अधिकारका लागि गरिएको सचेत पहल हो । यसको प्रक्रियामा आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी सरकारसँग संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको विषय सबैमा जानकारी गराउँदछौँ विप्लवको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि २८ फागुन ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता अनौपचारिक स्तरमा सरकार–विप्लव समूहबीच छलफल चले पनि औपचारिक वार्ता भने सुरु हुन सकेको छैन । डेढ वर्षअघि सरकारले विप्लव समूहसहित सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक, सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी रहेको बेग्लै वार्ता समिति नै बनाएर गृहकार्य अगाडि बढाएको थियो । तर, सफल नभएपछि ६ महिनाकै बीचमा समिति भंग गरिएको थियो ।

विप्लव समूहको निर्णयलाई विश्वासका रूपमा टिप्पणी गर्दै सरकारले स्वागत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सशस्त्र आन्दोलनरत सबै समूहलाई शान्तिपूर्ण मूल धारको राजनीतिमा ल्याउने लक्ष्यमा रहेका कारण सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताए ।

‘विप्लव समूहको निर्णयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । हामी उहाँहरूको वक्तव्यलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ । अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिमा सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको शक्ति वार्ता गर्न तयार हुने कुरालाई हामीले सरकारप्रतिको विश्वासका रूपमा लिएका छौँ । त्यो विश्वासअनुसार सरकार अगाडि बढ्न तयार छ र हामी छलफल गर्दै अघि बढ्छौँ,’ प्रवक्ता गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

गुरुङले विप्लव समूहसँग अनौपचारिक तहमा कुराकानी भइरहेको संकेत गर्दै छलफलमा बस्ने क्रममै के गर्ने भन्ने निर्णय हुने भएकाले छलफल सकारात्मक दिशामै अगाडि बढ्ने संकेत गरे । ‘अहिलेसम्म हामीले वार्ताका बारेमा नीतिगत निर्णय गरिसकेका छैनौँ, के गर्ने भन्ने कुरा छलफलमा बसेपछि नै निर्णय हुने कुरा भएकाले आन्तरिक रूपमा चलिरहेको गृहकार्यलाई गोपनीयतालगायत विभिन्न कारणले अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिलेन’ गुरुङले भने, ‘तर, सशस्त्र गतिविधिमा रहेका सबैखाले समूहलाई शान्तिपूर्ण मूल धारमा ल्याउन प्रयास गर्दै आउने क्रममा सिके राउत समूहलाई वार्तामार्फत नै शान्तिपूर्ण मूल धारको राजनीतिमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ । हामी विप्लव समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको मूल धारको राजनीतिमा ल्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौँ । वातावरण सकारात्मक दिशामा नै अगाडि बढ्ने मलाई विश्वास छ ।’

मन्त्री थापाको पहलपछि १८ दिनमा विप्लवको वक्तव्य 

खानेपानीमन्त्री मणि थापाले सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई नख्खु जेलमै पुगेर भेटेको १८ दिनपछि महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा भए वार्तामा बस्न तयार रहेको जनाउ दिएका छन् । मन्त्री थापाले ओलीसँग गत २० माघमा जेलमा भेटवार्ता गरेका थिए । थापाले वार्ताका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र विप्लव समूहको वार्ताप्रतिको प्रतिबद्धता खोजेको बताए । 

भेटपछि मन्त्री थापाले सुदर्शनलगायतका नेताहरू आफ्नो पुरानो मित्र भएको भन्दै व्यक्तिगत भेटघाट मात्रै भएको बताएका थिए । ‘सुदर्शनलगायतका साथीहरूसँग भेटघाट भएको कुरा साँचो हो, उहाँहरूसँग सामान्य व्यक्तिगत कुराकानी भएको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘उहाँहरूको पार्टीको बारेमा भने मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन, विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्रलगायतका नेताहरू मेरो निकै पुरानो साथीहरू भएको कारण भेटघाट हुने कुरा सामान्य हो ।’

सरकारले विप्लव समूहसँग छलफलको प्रयास गरिरहेको भए पनि आफूलाई कुनै औपचारिक जिम्मेवारी भने नदिइएको थापाले बतााएका थिए । ‘उहाँहरूको राजनीतिक सेटलमेन्ट जरुरी छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ, सरकारले पनि त्यसबारेमा प्रयास थालेको बुझेको छु,’ मन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘तर, म वार्ताका लागि आधिकारिक रूपमा तोकिएको व्यक्ति भने होइन ।’

पछिल्लोपटक २३ मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठ मारिएसँगै सरकारले विप्लव समूहमाथि थप कडा रणनीति अख्तियार गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले सबै सुरक्षा अंगलाई विप्लव समूहविरुद्वको अपरेसनमा आक्रामक उत्रिन निर्देशन नै जारी गरेको थियो । त्यसयता विप्लवका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता पनि पक्राउ परेका थिए । सरकारको अपरेसनकै सिलसिलामा २९ पुसमा विप्लवका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका थिए ।

तीन वर्षमा नौ सयभन्दा धेरै पक्राउ, सात सय ९२ विरुद्ध मुद्दा

पछिल्लो अवधिसहित प्रतिबन्ध गरिएयता विप्लव समूहका मात्रै नौ सयभन्दा धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । गत दुई वर्षको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रतिबन्धपछिको ६ महिनामा पक्राउ परेका थिए । त्यस अवधिमा मुलुकभर सात सय ६१ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसअघि मुलुकभरबाट ८५ कार्यकर्ता मात्रै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये सात सय ९२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । एक सय २४ जना पुर्पक्षका लागि विभिन्न जेलमा छन् । ६२ जनामाथि अनुसन्धान जारी छ । त्यसो हुँदा सरकारको नियन्त्रणमा अहिले मुलुकभर एक सय ८६ विप्लव कार्यकर्ता रहेको देखिन्छ । पक्राउ परेका बाँकी नेता तथा कार्यकर्ता भने तारेखमा राखी छाडिएका छन् । 

विद्रोहयता ११ मृत्यु 

प्रतिबन्ध लागेयता विप्लव र सरकार पक्ष दुवै गरी १२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जसमध्ये केहीको विस्फोट पदार्थ बोक्ने क्रममा मृत्यु भएको छ भने बाँकीको भिडन्तमा मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार भिडन्तमा मृत्यु हुने भोजपुरका तीर्थराज घिमिरे, सर्लाहीका कुमार पौडेल र ओखलढुंगाका नीरकुमार राई रहेका छन् । घिमिरेको ७ जेठ ०७६, पौडेलको ५ असार ०७६ मा र राईको २५ असार ०७६ मा मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै बम पड्काउन नजानेर मृत्यु हुने अछामका विशाह शाहीसहित चारजना रहेका छन् । त्यसबाहेक जनकपुरमा राजेश्वर साह र आनन्द साह तथा अमीरकुमार दाहालको मृत्यु भएको छ । त्यसबाहेक कैलालीको धनगढीमा एक, ललितपुर नख्खुस्थित एनसेल कार्यालय परिसरमा एकको मृत्यु भएको छ । 

त्यस्ते गत २३ मंसिरमा विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मिक्लाजुङ, मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ बर्खेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई उनीहरूले घरबाटै अपहरण गरी लगेका थिए । त्यसलगत्तै उनको शव स्थानीय जंगलमा घाँटी रेटिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।