मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश/सञ्जीवराज रेग्मी सहन्यायाधिवक्ता
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ माघ २४ शनिबार ०६:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– संविधानमा अधिकार उल्लेख नभएको, तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसारमा कुनै देशको उदाहरण छ ?

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ माघ २४ शनिबार ०६:१९:००

सरकारी वकिलको जवाफ– मेरो जानकारीमा त छैन श्रीमान्

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा सरकारका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूलाई इजलासबाट आउने प्रश्नको सामना गर्न निकै हम्मे परिरहेको छ । शुक्रबारको बहसमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई त्यस्तै समस्या पर्‍यो । 

उनले संविधानमा विघटनको स्पष्ट भाषा उल्लेख नभए पनि संसदीय शासन व्यवस्थाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको दाबी गरिरहेका थिए । त्यही वेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उनलाई ‘नेपालकै जस्तो व्यवस्था भएका, तर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नलेखेका संसारका अन्य देशमा संसद् विघटनका उदाहरण छन् कि छैनन्’ भनेर प्रश्न सोधेपछि उनी नाजवाफ बने । 

बहसको अन्तिमतिर प्रधानन्यायाधीश जबराले रेग्मीलाई सोधेका थिए, ‘यो संविधान संसदीय व्यवस्थालाई अनुशरण गरेर बनेकै संविधान हो । संसदीय व्यवस्था भएको, संसदीय मूल्य र मान्यता भएको मुलुकले, हाम्रोजस्तै व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको छ कि छैन ?’ रेग्मीले ‘आफूले त्यसो नभनेको’ भन्दै टार्न खोजे । 

तर, जबरा अझै स्पष्ट हुन खोजे । ‘तपाईंले धारा ७६ भित्रको त छुट्टै व्याख्या गर्नुहोला, मैले ७४ को भन्न खोजेको । मैले भन्या के भने धारा ७४ मा हामीले संसदीय व्यवस्था मान्यौँ, तर विघटन गर्ने अधिकार राखेनौँ । अब हामीजस्तै व्यवस्था भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकारचाहिँ नलेखेको, तर पनि विघटन भएको, दुर्ई सय चानचुन देशमा यस्तो उदाहरण छ ?’

त्यसपछि रेग्मीले अकमकिए । ‘त्यस्तो त मेरो रेफरेन्समा छैन श्रीमान् । मैले खोजेको पनि छैन । थाहा पनि छैन,’ उनले लाचार हुँदै भने । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसपछि हाँस्दै भने, ‘निवेदकको भनाइ र तपाईंको अहिलेसम्मको भनाइ नै यही हो । यत्ति हो के ।’ 

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले संविधानको धारा ८५ को संरचनाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेको दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभाको अवधि एब्सोल्युट पाँच वर्षचाहिँ होइन । सबै निकायहरू, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि हुन्छन् । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाचाहिँ विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ,’ उनले भने । सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुख मिलेर विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था अन्यत्र पनि रहेको उनको भनाइ थियो । 

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले हरेक कुरा संविधानमै व्याख्या हुनुपर्ने आवश्यक नभएको तर्क पनि गरे । त्यही भएर विघटन कसरी र कसले गर्न पाउने भन्ने कुरा पनि संविधानमा प्रस्ट उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ थियो । 

सरकारका तर्फबाट बिहीबार बहस गर्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले विवाद भए पनि र सबै कुरा राम्रो भएको अवस्थामा पनि विघटन गर्न सकिने तर्क गरेका थिए । यसैसँग सम्बन्धित प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले रेग्मीलाई गरे, ‘अति निराशा भो त्यसमा नि गर्दिए भो, अति खुसी भो त्यसमा नि भो । अति सुख भो, अति दुःख भो त्यो अवस्थामा पनि गर्ने (विघटन) भो होइन त ?’

जवाफमा रेग्मीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा विघटन हुन सक्ने अवस्था रहेको दाबी गरे । धारा ७६ को उपधारा (७) ले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत लिन नसकेमा के हुने भनी कल्पना गरेको उनको भनाइ थियो । यी दुईमध्ये जुन अवस्था आएमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । 

रेग्मीले विघटन गर्नेले नै परिणाम भोग्नुपर्ने भएकाले यो राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले सरकारी पक्षले जोड दिइरहेको अर्को तर्क पनि गरे, ‘विघटनका लागि स्पष्ट भाषा नरहे पनि संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको संसदीय शासन व्यवस्थाले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको हुन्छ ।’

रेग्मीपछि आएका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले निवेदकले अदालतलाई ढाँटेको आरोप लगाए । ‘संघीय संसद् सचिवालयको सूचनामा ३ः३० मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ । त्यो सन्दर्भमा उहाँहरूले तथ्य ढाँटेर १०:३० मा दर्ता भएको भनेर भन्नुभयो,’ उनले भने । पराजुली निवेदकहरू खराब मनसायले अदालतसमक्ष आएको पुष्टि गर्नतर्फ केन्द्रित रहे । सुरुमै सरकारी वकिलहरूले गरेको सहमतिअनुसार उनको भागमा यही विषय परेको थियो । पराजुलीले संसदीय मूल्य–मान्यताअनुसार नै विघटन भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याए ।

अन्तिममा बहस गरेका अर्का सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक भए–नभएको विषयमा केन्द्रित रही बहस गरेका थिए । संविधानको धारा ६१ (२) अनुरूप नै संविधानबमोजिम आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको उनको तर्क थियो । तर, उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सुरुमै ‘सरकारी पक्षबाट आइरहेको प्रधानमन्त्रीको विघटन गर्न पाउने अवशिष्ट अधिकार विघटन गर्न पाउने अधिकारसँग कसरी सम्बन्धित छ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । 

जवाफमा ज्ञवालीले भने, ‘त्यो (प्रधानमन्त्री) कार्यकारिणी शक्ति हो । यो दुई किसिमको हुन्छ श्रीमान् । एउटा व्यक्त हुन्छ, अर्को अव्यक्त हुन्छ । एउटाचाहिँ संविधानमा, कानुनमा प्रस्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ । त्यसबाहेक अन्तर्निहित कुरामा आउँछन् ।’ आफूले संविधानमा व्यक्त भएका राष्ट्रपतिका अधिकारबारे चर्चा गरिरहेको उनले बताएका थिए । ‘अव्यक्तमा चाहिँ संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४ (शासकीय स्वरूप), ७६ र ८५ लाई लिन सकिन्छ,’ उनले थपे ।