सरकारी वकिलका अनौठा दलिल : संविधानका धारामा नभेटिन सक्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ

इजलासको प्रश्न– ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमा संविधानका कुन धारा प्रयोग भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न मिल्छ ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलको जवाफ थियो, ‘संविधानमा किटान नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ ।’

......

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको घोषणाको प्रतिरक्षा गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका वकिलहरूलाई संकट पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्को सामना गर्नुको सट्टा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सक्छन् भन्ने कुनै पनि धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि बिहीबार सरकारी वकिलहरूले इजलासमा भने, ‘संविधानमा उल्लेख नभए पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ ।’

बिहीबार तीनजना सरकारी अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । बहस गर्न उत्रिएका नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेललाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको प्रश्न थियो ‘संविधानका कुन धारा प्रयोग गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुनुप¥यो भन्ने तर्क आइरहेको छ, संविधानमा नलेखिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न मिल्छ भन्न सकिन्छ ? यसलाई कसरी लिने ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेलको जवाफ थियो, ‘संविधानमा किटान नभए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विघटनको अधिकार हुन्छ ।’ 

उनले संविधानमा विघटनको व्यवस्थालाई सहयोग गर्ने धाराहरूको अन्तर्सम्बन्धबारे चर्चा गरे । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएको र आलोचना गरिएकोप्रति उनले प्रतिरक्षा गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गर्नैपर्छ श्रीमान् । राष्ट्रपतिले सदर गर्न नसक्ने, विघटन रोक्न पाउने अधिकार त्यहाँ छैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘नगर्नका लागि त संविधानले, कानुनले बाटो दिनुप¥यो नि ! धारा ७६ को उपधारा (७) ले नै त्यसबारे प्रस्ट भनेको छ ।’

श्रेष्ठपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि पौडेललाई प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको कुरा संसद्मा नभनी, कुनै परामर्श नगरी, जानकारी नदिई, यस विषयमा संसद्को कुरा नसुनी विघटन गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ कि जाँदैन ?’ सिन्हाको जिज्ञासा थियो । जवाफमा पौडेलले भने, ‘संसद्को कुरा पनि सुन्नुप¥यो श्रीमान् । तर, यहाँ के छ भन्देखिन् संसद्माथि कुनै कारबाही नगरेकाले प्राकृतिक व्यक्तिजस्तो भन्नुपर्ने बाटो नदिएकोले त्यो जरुरी छैन ।’

बिहीबार पनि सरकारको पक्षबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानका धाराहरू उल्लेख गर्न सकेनन्, उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर पटक–पटक दोहो¥याउन खोजे । तर, न्यायाधीशहरूले नेपालको संविधानमा के छ भनेर सोधेपछि वकिलहरूले संविधानमा नभएका अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने दलित प्रस्तुत गरे । 

बिहीबार सुरुमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले मंगलबारको बहसलाई निरन्तरता दिएका थिए । अन्य देशहरूको उदाहरण दिँदै उनले विभिन्न किसिमले प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार रहने दाबी गरे । ‘अस्थिरताका समर्थकलाई तह लगाउन पनि विघटनको प्रावधान रहने गरेको छ, हाल नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै हो,’ पाण्डेयको तर्क थियो, ‘स्थायी सरकारका लागि यो विघटन गरिएको हो ।’ 

विदेशको मात्रै चर्चा गरेपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘अब नेपालतिर फर्किउँ न’ भनेर आग्रह गरे । तर, उनी बेलायतमा भएको विघटनको व्याख्या गर्नतर्फ लागे । 

विपक्षीको पहिलो दिनको बहसमा नै सरकारीतर्फबाट ११ जना सरकारी वकिलले कुन–कुन विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने भन्ने आपसमा तय गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार पाण्डेयले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा विघटनको अभ्यास र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे बहस गरे । उनले बेलायतको विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गरेपछि भने, ‘अब म नेपालमा आएँ श्रीमान्, आइनै सकेँ ।’ इजलासबाट उनलाई तीनपटक नेपालको सन्दर्भ जोड्न आग्रह भएको थियो । 

पाण्डेयले प्रतिनिधिसभा विघटनले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न सकिने तर्क पनि गरे । ‘निर्वाचनमा जाने कुरा त प्रजातान्त्रिक हो । जनता सार्वभौम हुन्छन्,’ उनले संविधानको धारा २ वाचन गरेपछि थपे, ‘यहाँ सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ताको प्रयोग हुनेछ, यस संविधानबमोजिम भनेर भनिदियो । त्यो पावर जनताबाट संसद् र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीलाई गयो । अल्टिमेट्ली पावर त प्रधानमन्त्रीमा गयो । सोही सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुभयो ।’ धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा रहने’ उल्लेख छ ।

पाण्डेयले बुधबारकै बहसमा गरेका दलिल पनि दोहो¥याए । वर्तमान शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानका राष्ट्रप्रमुख र संसद्भन्दा बढी शक्तिशाली रहेको उनको भनाइ थियो । पहिलेको संविधानले कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिपरिषद्मा भनेकोमा अहिले केवल मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था छ । यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएको उनले तर्क छ । उनले भने, ‘नयाँ संविधानमा राजाले गर्न सक्ने संसद् भंगको व्यवस्था हटाइयो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पनि दिइएन । त्यो कहाँ ल्याएर राखियो भने त ७६(७) मा ल्याएर हाल्दियो ।’

पाण्डेयले यसो भनेपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइएको हो भने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको अवस्था के रहने ?’ पाण्डेयको जवाफ थियो, ‘पार्लियामेन्टको पावर छ नि, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने कसलाई नबनाउने ।’ 

पाण्डेयलाई इजलासले धारा ७६(७) को अन्तिमतिरको ‘..वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी..’ भन्ने वाक्यांशको व्याख्याका लागि आग्रह गरे । पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ‘नियुक्त हुन नसकेको’ अवस्था केवल विगत वा भइसकेको मात्र नभएको तर्क गरे । ‘नसकेको भन्नाले पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर सबैमा हो । श्रीमान्हरूले केवल पास्टसँग जोडेर हेर्नुभो । हुन नसकेको भनेको भविष्यमा नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था रहनुु पनि हो ।’ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने वेला अन्य कोही प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर उनले गरे । 

अन्तिममा बहस गरेका अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने कारणबारे इजलासलाई बताएका थिए । विभिन्न राजनीतिक कारणले प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘आवधिक भनेको पाँच–पाँच वर्षमा हुने निर्वाचन हो भनी यो संविधानले नै मानेको रहेनछ ।’ संविधानका विभिन्न धारामा विघटनको परिकल्पना गरिएको र विघटनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मिति तोक्नुपर्ने विषय रहेको उनले बताए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटउपर सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा सरकारी पक्षको बहस लम्बिँदै गएको छ । चार दिनमा पाँच अधिवक्ताले मात्रै बहस गरेका छन् । 

सोमबारदेखि बिहीबारसम्म महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्त, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पद्मप्रसाद पाण्डेय, नारायण पौडेल र विश्वराज कोइरालाले बहस गरेका छन् । खरेल र पन्तले मात्रै तीन दिन लिएका थिए । बिहीबार पाण्डेय र पौडेलका साथै कोइरालाले बहस सकेका छन् । 

बहस लम्ब्याउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई पनि समय तोक्ने संकेत गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट बहस गर्न झन्डै डेढ सय अधिवक्ताले नाम टिपाएका छन् । उनीहरूले बहसको सुरुकै दिन आफ्ना कुरा राख्न निवेदक पक्षले लिएको जति नै १३ दिन मागेका थिए । तर, बहस लम्बिँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबारको इजलासमा भने, ‘तपार्इंहरूलाई पनि समय तोक्नुपर्ने देखियो ।’ 

न्यायाधीश–नायब महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ

नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेय : धारा ७५ मा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारिणी अधिकार छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता संविधानबमोजिम हुन्छ । 

न्यायाधीश तेजबहादुर केसी : प्रधानमन्त्रीलाई धारा २ (सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहने र यसको प्रयोग संविधानबमोजिम हुने) को अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार छ भने के–के छन् ? भन्दिनुस् न त । 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : यसमा के रहेछ भने, अल्टिमेट पावर भनेको त जनता नै हो । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : संविधानको धारा १०० मा बन्देज लगाइएको छ नि अविश्वासको प्रस्तावमा । सुरुको दुई वर्षसम्म लैजान नपाउने, त्यसपछि फेरि दिएछ भन्देखिन् एकपल्ट लगेको एक वर्षसम्म लैजान नपाउने । तपाईंको विचारमा त्यो किन ल्याएको होला ? प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनको लागि कि सरकारको स्थायित्वको लागि ?

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : जब प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ, सरकार स्थायी हुन्छ । 

न्यायाधीश मल्ल : एकातिर तपाईं सरकारको स्थायित्वको अवधारणा अविश्वासको प्रस्तावको व्यवस्थाले ल्यायो भन्नुहुन्छ ।  र, त्यही धारा खालि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन ल्याएको हो भन्ने हो भन्देखिन् विघटन गर्न नपाउने अवधारणा पनि त्योसँग जोडिएको छ कि ? 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : विघटन गर्न नपाउने अवधारणा जोडिएको छैन । यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई किन बलियो बनाउने भन्दा सरकारको स्थायित्वका लागि । र, यसलाई धारा ७६ (७) सँग जोडेर हेर्नुपर्छ श्रीमान्, त्यहाँ के अधिकार छ भनेर ।

न्यायाधीश मल्ल : स्थायित्वको कुरा गर्दाखेरि, प्रधानमन्त्रीलाई नै बलियो बनाउनु थियो भन्देखिन् अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन गयो ?

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : यो व्यवस्थाको सट्टा अरू व्यवस्था किन आएन भन्दा यो कुरा पोलिटिकल होला, आ–आफ्नो उद्देश्य होला । अब प्रणाली त धेरै छन् । अध्यक्षात्मकमा धेरै पावर...

न्यायाधीश मल्ल : त्यसमा जान परेन, मैले खालि योसँग जोडेर मात्र कुरा गर्न खोजेको । स्थायित्वका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भन्ने कुरा गरेको थियो । त्यो स्थायित्व केवल प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनका लागि मात्र हो ? 

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : मैले भनेँ हजुरलाई, प्रधानमन्त्री बलियो भयो भने स्थायी सरकार बन्छ । प्रधानमन्त्री कमजोर भयो भने सरकार चल्न दिँदैन । अनि स्थायी सरकार भयो त ? त्यो सँगसँगै आउँछ श्रीमान् । जब प्रधानमन्त्री बलियो बन्छ, सरकार स्थायी हुन्छ । 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : तपाईंले भनेजस्तो यदि प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइएको हो भने शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त छ नि धारा ५६ (६) मा, त्यो कसरी गर्ने ?

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय : संसद्को पावर छ नि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने भन्ने । र, संसद्ले चाहेको वेला त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्दिन सक्छ ।