प्रहरीको सुडान मिसन बन्द

नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल जाँदै आएको सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (युनामिड) बन्द भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले ३१ डिसेम्बर २०२० बाट मिसन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मिसन बन्द भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी धमाधम फर्कन थालेका छन् । सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट(एफपियू) मिसनसमेत छ । जुन आगामी मे महिनाको अन्तिममा फर्कँदै छ । एसएसपीको कमान्डमा करिब एक महिनाअघि एक वर्षका लागि गएका एक सय ४० प्रहरी मिसन बन्द भएपछि ६ महिनामै फर्कने भएका छन् । 

इन्डिभिजुअल पुलिस अफिसर (आइपिओ)का रूपमा सुडान गएका १५ जना प्रहरी अधिकृत पनि पाँच महिनामै फर्किने भएका छन् । उनीहरू एक महिनापछि फर्किदै छन् । मिसन बन्द गर्ने राष्ट्र संघको निर्णयपछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरीहरू फर्कन थालेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले बताए । 

सुडानमा नेपालसहित विभिन्न देशबाट १३ वटा एफपियू मिसन कार्यरत थिए । सुडानमा शान्ति स्थापना भएसँगै त्यहाँको सरकारले शान्ति सैनिक हटाउन दबाब दिँदै आएको थियो । सोहीअनुसार मिसन बन्द गरिएको हो । २४ मार्च २००७ मा सुडानमा राष्ट्रसंघीय मिसन स्थापना भएको थियो । 

सुडानमा नेपाल प्रहरीको एक मात्र एफपियू मिसन हो । त्यो पनि बन्द भएपछि शान्ति मिसन जाने प्रहरीको सपना लगभग तत्कालका लागि टुंगिएको छ । यसअघि हाइटी मिसन पनि दुई वर्षअघि बन्द भइसकेको छ । 

सन् २००८ को सेप्टेम्बरमा स्थापना भएको प्रहरीको डार्फर मिसन त्यही हो, जसको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीसहितका अधिकारीले जेल सजाय भोगेर छुटिसकेका छन् ।

मिसनका लागि आवश्यक एपिसीलगायत सामान खरिदमा २८ करोड अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरुमा प्रयोग भएका सामान गुणस्तरहीन भएको भन्दै राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्न नदिएपछि प्रहरीले पछि फेरि खरिद गरेर पठाएको थियो । मिसन बन्द भएसँगै ती सामान पनि अब नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

आइपिओ मिसनमा पनि क्रमशः अवसर घट्दै आएका छन् । सुडानको मिसन बन्द भएपछि कंगो, माली र सोमालियामा मात्र प्रहरी जानेछन् । तीन देशमा नेपाल प्रहरीका जम्मा आठजना कार्यरत छन् । कुनै समय एकैपटक नेपाल प्रहरीबाट पाँच सय अधिकृतसम्म राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने अवसर पाउँथे । पछिल्ला वर्ष यो संख्या क्रमशः घट्दै गएको थियो । प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर मानिने शान्ति मिसनमा अवसर घटेपछि यसको नकारात्मक असर संगठनमा पर्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

शान्ति मिसनमा प्रहरीका अवसर घट्नुमा मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो राष्ट्रसंघले नै विभिन्न शान्ति मिसनको संख्या घटाइरहेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि विगतमा अमेरिकाले राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको सहयोग कटौती गरेकाले पनि शान्ति मिसनमा त्यसको असर परेको हो । 

दोस्रो कारण नेपालको कमजोर ‘लबिइङ’ र शान्ति मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा हुने अपारदर्शिता हो । राष्ट्रसंघले सामान तयार गरे चार वर्षअघि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एक–एकवटा एफपियू थप्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, पर्याप्त सामान किन्न नसक्दा मिसन गुमेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो समय फ्रेन्च भाषा बोल्ने अफ्रिकी देशहरूमा शान्ति मिसनअन्तर्गत पठाउन फ्रेन्च भाषा सिकेको हुनुपर्छ । फ्रेन्च भाषाको ज्ञान नभएकाले पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रसंघमा अवसर कम हुँदै गएको प्रहरीको युएन शाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले बताए । नेपाल प्रहरी सन् १९९२ बाट राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिन थालेको हो । सुडानमा कार्यरत नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकृत पनि फर्कंदै छन् । 

मलेरियाबाट मृत्यु भएका प्रहरीको परिवारलाई ७७ हजार डलर राहत 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट फर्किएपछि बिरामी भएर मृत्यु भएका नेपाल प्रहरीका एक कर्मचारीका परिवारले ७७ हजार अमेरिकी डलर राहत पाएका छन् । तीन महिनाअघि सुडानबाट फर्किएका प्रहरी नायब निरीक्षक दीपक खनालको मलेरियाबाट मृत्यु भएको थियो । 

मिसनमै हुँदा उनलाई मलेरिया भएको र त्यसैका कारण मृत्यु भएको भन्दै प्रहरीको युएन शाखाले क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघमा पहल गरेको थियो । ‘निकै मिहिनेतपछि परिवारलाई राहत दिलाउन सफल भयौँ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने । मलेरियाबाटै सुडानमा मृत्यु भएका कार्यालय सहयोगी श्रीबहादुर थापामगरको परिवारलाई राहत दिने प्रक्रिया पनि प्रहरीले अघि बढाएको छ । लामो उपचारपछि गत महिना उनको सुडानमा मृत्यु भएको थियो ।