- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
नेपाल बार : अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ
डिएलए : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीप्रतिको टिप्पणीले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित भयो
बारका चार पूर्वअध्यक्ष : विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य प्रहार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अहंकार र उन्माद
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको व्यंग्यको सबैतिर आलोचना भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा बहस गरेपछि ओलीले भण्डारीप्रति व्यंग्य गर्दै ‘एकजना बाजे वकिल तमासा देखाउन सर्वोच्च लगेछन्’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बारसहित कानुन व्यवसायीहरूका विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । आइतबारको संवैधानिक इजलासमा पनि कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले अदालतको मानहानि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल बारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति र खेद प्रकट गर्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति दोहोर्याएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम गर्ने बारले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछ । उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नसमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडदार माग गर्दछौँ,’ बारका महासचिव लीलामणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कानुन व्यवसायीले बहस गर्दाका कुरालाई लिएर गालीगलौज, अपमान, होच्याउने वा खिसिट्युरी गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानको स्मरण गराउँदै बारले त्यस्ता कार्यले अदालतको अवहेलना हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आइन्दा यस किसिमका अभिव्यक्तिहरू नदोहोर्याउन र दोहोर्याएमा नेपाल बार एसोसिएसनले सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (डिएलए)ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेको छ । ‘कानुन व्यवसायीले इजलासमा बहस गरेको सहज र स्वाभाविक विषयलाई लिएर कानुन व्यवसाय र कानुन व्यवसायीको मर्यादा र गरिमामाथि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्मम प्रहार गरिनु किमार्थ शोभनीय र वाञ्छनीय हुँदैन,’ डिएलएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुन व्यवसायीमाथि निन्दनीय र विवेकहीन प्रहार गरिएको भन्दै डिएलएले प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीले उनमा पलाएको अधिनायकवादी, चरम स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन प्रवृत्ति प्रतिबिम्बित भएको उल्लेख गरेको छ । ‘सम्मानित न्यायालयको इजलासमा गरिने विद्वान् कानुन व्यवसायीको बहस विवेक, ज्ञान र बौद्धिकताको त्रिवेणी हो । कार्यकर्तालाई हँसाउनेसस्तो प्रहसनको विषय होइन भन्ने हेक्का जिम्मेवार पदाधिकारीले राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ,’ महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारका चारजना पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले पनि छुट्टै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीबारे गरेको टिप्पणी समस्त कानुन व्यवसायीमाथि सत्तापक्षद्वारा गरिएको निर्लज्ज प्रहार भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । राजतन्त्रका समयमा समेत यस्तो अभिव्यक्ति नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘आफ्नो विपक्षमा बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने र दुर्वाच्य प्रहार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको हाम्रो ठहर छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद र भत्र्सना गर्दै चारै पूर्वअध्यक्षले भण्डारीलाई गरिएको मानमर्दन र अपमान असह्य भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिबारे कानुन व्यवसायीहरूले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने, ‘यो इजलास एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक विषयका लागि बसेको छ, तमासा गर्नलाई बसेको होइन । यो उहाँ (भण्डारी)को मात्र मानहानि होइन, यो हामी सबै जुडिसियरीकै मानहानि हो । यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।’
त्रिपाठीको कुरा पूरा हुन नपाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा मैले पटक–पटक भन्ने गरेको छु, हामी अन्ततिर ध्यान मोड्दैनौँ ।’ त्रिपाठीले भने प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले न्यायालयबारे गरेका यस्ता टिप्पणीले मानहानि भएको जिकिर गरिरहे । जबराले उनलाई पुनः प्रश्नसहितको जवाफ दिए, ‘अहिले बजारमा कसले के भनिरहेको छ भन्नेतिर नजाऊँ न । बजारको कुरा सुन्न थाल्यो भने सबैलाई यहीँ ल्याएर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत ९ माघमा नेकपानिकट पेसागत तथा बुद्धिजीवी संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विघटनविरुद्ध बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि टिप्पणी गरेका थिए । ‘वकिलले कुरा फिटेकाफिट्यै छन् । केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई पनि त्यहाँ (सर्वोच्चमा बहस गर्न) लगेर गएछन् तमासा गर्न । बुढा मान्छेलाई किन दुःख दिएका होलान,’ उनको व्यंग्य थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘बाजे वकिल’ भनी गिज्याएका कृष्णप्रसाद भण्डारी ९५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि बहसमा सक्रिय छन् ।
नेपाल ल कलेजको पहिलो ब्याचको विद्यार्थी भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्तामध्ये सबैभन्दा जेठा हुन् । ल क्याम्पसमा १६ वर्ष पढाउँदा मात्र होइन, नेपालको पहिलो ल फर्म ‘नेपाल ल फर्म’बाट उनले धेरै कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षित गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय केदारनाथ गिरी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई भण्डारीले नै कानुन सिकाएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्ददेखि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसम्मलाई उनले कानुन पढाएका हुन् । उनलाई कानुन व्यवसायीले आफ्ना गुरु मान्ने गर्छन् ।
राजपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न
सरकारले पुरानो मिति राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विषयमा पनि संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ । आइतबारको बहस सुरु नहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रको आधिकारिकताबारे निवेदन दिइएकाले त्यसमाथि बोल्न चाहेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले समय अपुग हुने भन्दै उनलाई बोल्न दिएनन् । उनलाई बीचैमा रोक्दै बहसका लागि दिनेश त्रिपाठीलाई समय दिए ।
‘दुई मिनेट मात्र श्रीमान्, म त्योभन्दा बढी लिन्नँ,’ श्रेष्ठको आग्रह थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले त्यो विषयमा प्रश्न नै नरहेको भन्दै उनलाई समय दिएनन् । एकछिनसम्म बाझाबाझझैँ स्थिति भइरह्यो । ‘तपाईं त्यो निवेदनमा बोल्नुहुन्छ, फेरि त्यसमा प्रतिवाद हुन्छ । अनि यसै गरेर लम्बिँदै जान्छ,’ जबराले भने । उनको कुरामा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहितको सरकारी पक्षबाट पनि सहमति आयो ।
केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०६३ को दफा २ (क) मा नेपाल सरकारबाट जारी भएका सूचना तथा आदेशका साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि ‘सार्वजनिक लिखत’ मान्नुपर्ने उल्लेख छ । यसै ऐनको दफा ८ (२) मा यस्ता लिखत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न विषय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘सरकारबाट किर्ते भएको भनी प्रश्न उठिसकेपछि त प्रस्ट पार्नुपर्यो नि ! कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै भएको हो भने राष्ट्रपति कार्यालयको चलानी नम्बर हुन्छ, कानुन मन्त्रालयमा दर्ता भएको प्रमाण हुन्छ,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्चलाई त्यो झिकाउने अधिकार छ । त्यसैले निवेदन दिइएको हो । तर, त्यसमाथि हामीलाई केही बोल्न दिइएन ।’
‘सरकारबाट भएका निर्णयहरूलाई वैधानिकता दिन’ प्रकाशित गरिने राजपत्रमा प्रकाशित अर्को विवादको विषय प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक हैसियत पनि हो । उनी प्रधानमन्त्री भएका दिन ३ फागुन ०७४ मा प्रकाशित राजपत्रमा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा आफूलाई ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन् ।
बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएकाले विघटन ‘अनधिकृत’ रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि सरकारले रातारात ५ पुसकै मिति राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक परिचय पनि बहसको सुरुबाटै विवादको विषय बनेको छ । यी दुवैको वैधानिकताबारे निवेदकहरू देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री, शशी श्रेष्ठ र कृष्णभक्त पोखरेलले प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएका छन् ।
आइतबार सातजनाको बहस
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सातजना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनेकोमा प्रधानमन्त्री ओली अनुत्तरदायी बनेको जिकिर गरे । ‘संसद्ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छ । करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि उहाँले विघटन सिफारिस गर्नुभएको छ ।’
उनलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने रहेछ भनेर संविधानले परिकल्पना त गरेको रहेछ नि !’ भनेर सोधिन् । उनले धारा ७६ (७) को पछिल्लो वाक्य ‘..वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यको व्याख्याका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा त्रिपाठीले भने, ‘यो कुरा त श्रीमान् पहिला फ्लोरमा गए न थाहा हुन्छ । हाउसभन्दा बाहिर रहेर प्रधानमन्त्रीले यो दाबी गर्न सक्दैन कि सरकार बन्न सक्दैन । त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि कल्पना गर्न मिल्दैन, अदालतले पनि गर्न मिल्दैन ।’
इजलासबाट त्रिपाठीलाई ‘उपधारा (२) वा (३) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पनि पदमा रहिरहँदा कसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नै नआए के हुने’ भन्ने प्रश्न पनि आएको थियो । त्यसमा उनको जवाफ थियो, ‘कोही दाबी गर्न नआए विघटन हुन सक्ने भो । तर, श्रीमान् त्यो हाउसको फ्लोरबाट देखिनुपर्ने भो नि ! सरकार बन्नेछैन, कोही दाबी गर्न आएन, बहुमत पुगेन, यी सब कुरा त हाउसमा देखिनुपर्छ ।’ विघटनका लागि वर्तमान संविधानमा निकै सर्त राख्नुको कारण विघटनको सम्भावना अत्यन्त न्यून बनाउनु रहेको उनको तर्क थियो ।
त्रिपाठीपछि अधिवक्ताहरू नीतिका ढुंगाना, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, शिवहाङ राई, मेघराज पोखरेललगायतले बहस गरेका थिए । ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाथि प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘उहाँले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु आवश्यकता होे भन्नुभएको छ । संविधानमा कहाँ आवश्यकताका आधारमा भंग गर्न पाउने धारा छ ?’
आफ्नो दलभित्र आएको विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको ढुंगानाको तर्क थियो । अधिवक्ता केदार कार्कीले सरकारको विकल्प नखोजी प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सुन्दा दुःख लाग्छ
गिरीशचन्द्र लाल, पूर्वन्यायाधीश
प्रधानमन्त्रीजीले ‘प्रधानमन्त्री’ पदको गरिमा राखेर आफ्नो भाषा प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ । कुन प्रकारको भाषा प्रयोग गरिरहनुभएको छ, उहाँ आफैँले बुझ्नुपर्ने हो । मलाई दुःख लाग्छ, उहाँको अभिव्यक्तिहरू सुनेर । प्रधानमन्त्रीले यसप्रकारको भाषा प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हामीले असंवैधानिक भन्यौँ, उहाँले त्यही संविधान पढेर हामीलाई नै संविधानविरोधी भन्नुभएको छ । हामीले त एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले बोलेका हाैँ । अब अदालतले जे भन्छ, त्यो आधिकारिक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले तुलसी गिरीको वचन दोहोर्याउनुभएको छ
टीकाराम भट्टराई, बारका पूर्वउपाध्यक्ष
माघ १९ को कदमपछाडि तुलसी गिरीले पनि त्यो कदमको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रद्रोही हुन्, जनद्रोही हुन् भनेका थिए । अहिले म त्यही सम्झिरहेको छु । उहाँले त्यही तुलसी गिरीको वचन दोहोर्याउनुभएको छ । उहाँको कदम पनि माघ १९ तिरै लक्षित छ । र अभिव्यक्तिहरू पनि त्यतै लक्षित भएको देखिन्छ ।
यो लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति हो
विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता, कांग्रेस
प्रधानमन्त्रीजीलाई ‘म लुई १६औँ हुँ’ भन्ने भ्रम छ । उहाँलाई म नै राज्य हुँ भन्ने लाग्छ । उहाँले जे ठीक भन्यो, त्यो ठीक । उहाँलाई जे कुरा ठीक लाग्दैन, त्यो बेठीक भन्ने त हुँदैन नि ! लोकतन्त्रमा कुनै पनि कुराको विरोध गर्न पाइन्छ नि ! उहाँको यो अभिव्यक्ति विरोधको शब्द सुन्नै नचाहने कम्युनिस्ट दर्शनबाट प्रभावित अभिव्यक्ति हो ।
यो लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति हो । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू देशविरोधी हुन् भने सर्वोच्च अदालतमा बहस हुन पाउने कि नपाउने ? सञ्चारमाध्यमले लेख्न पाउने कि नपाउने ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ । बालुवाटारमा अहिले लुई १६औँ अवतार प्रकट भएको महसुस गरिरहेको छु ।
