अहिले ४० लाख, शुल्क बढाउँदा ४६ लाख पुग्ने, अन्य कार्यक्रममा पनि १५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस, तर आयोग अन्योलमै

एमबिबिएसलगायत चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको शुल्क १५ प्रतिशत बढाउन सिफारिस गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको शुल्क निर्धारण गर्न गठन गरेको कार्यदलले शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको हो । 

अबको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले कार्यदल बनाएको थियो । आयोगका निर्देशक प्रा.डा. रमेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले १५ प्रतिशत शुल्क बढाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले प्रस्ताव गरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा शुल्क बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा आयोगकै सदस्यहरू एकमत नहुँदा टुंगो लागेको छैन । 

शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकमा आयोगका सहअध्यक्षहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्यमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि शुल्क बढाउने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले शुल्क वृद्धि हुनुपर्ने दबाब दिए पनि आयोगका अधिकांश सदस्यले समर्थन गरेका छैनन् । 

आयोगको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरू कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको र अभिभावकलाई भार बढ्ने भएकाले शुल्क निर्धारणका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । आयोगले नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने समय नजिकिएकाले बैठकमा शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव लगेको थियो । यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउँदा विवाद आउन सक्ने भएकाले सदस्यहरू सचेत भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । 

यदि कार्यदलको सिफारिसअनुसार, आयोगले निर्णय गरेमा एमबिबिएसको शुल्क साढे ४६ लाख पुग्नेछ । यसअघि आयोगले उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै, बिडिएसमा २० लाख १९ हजार पाँच सय ८० निर्धारण गरेको थियो । शुल्क बढेमा बिडिएसको २३ लाख पुग्नेछ । अझ उपत्यकाबाहिर निर्धारित शुल्कको १० प्रतिशत बढी लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

यसअघि एमबिबिएस र बिडिएसको मात्र शुल्क निर्धारण गरेको आयोगले यस वर्ष नर्सिङको शुल्क पनि निर्धारण गर्ने भएको छ । यसअघि एमबिबिएस र बिडिएसबाहेकका विषयमा विश्वविद्यालयले शुल्क तोक्ने अधिकार दिएको थियो । विश्वविद्यालयलाई अघिकार दिँदा फरक–फरक शुल्क निर्धारण भएकाले आयोगले यस वर्ष औसत शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस भएको छ । 

आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले बैठकमा स्नातक तहका कार्यक्रमको शुल्कका विषयमा छलफल भएको बताए । ‘आयोगको बैठकमा शुल्क निर्धारणको प्रस्ताव पेस भएर छलफल भएको हो, विस्तृत अध्ययन गरेर शुल्कको विषयमा आयोगले निर्णय गर्छ,’ प्रवक्ता लुइँटेलले भने । शुल्क वृद्धिका लागि सिफारिस भए पनि के गर्ने भन्ने आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । 

मुद्रास्फीति बढेकाले शुल्क बढाउनुपर्ने तर्क
निजी मेडिकल सञ्चालकले नेपालमा मुद्रास्फीति बढेकाले शुल्क बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । कार्यदलमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरूको समेत प्रतिनिधित्व थियो । उनीहरूले सकेसम्म धेरै शुल्क बढाउन दबाब दिएका थिए भने सरकारी प्रतिनिधिले कम गर्न पहल गरेका थिए । नेपालमा गत वर्ष मुद्रास्फीति ४.५ र अहिले ६.१५ रहेकोलगायतका आधारमा कार्यदलले १५ प्रतिशत शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको एक सदस्यले बताए । 

कार्यदलमा प्रा.डा. आचार्यको संयोजकत्वमा प्रा.डा. दिलीप शर्मा, सिए महेश गुरागाईं, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रशासन प्रमुख दीपक दाहाल, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना प्रतिनिधि, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको तर्फबाट डा. सुरेश कनौडिया र डा. नटराज प्रसाद रहेका थिए ।

एमबिबिएसमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको तयारी
चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले पहिलोपटक एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको तयारी गरेको छ । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाए पनि यो वर्षदेखि आयोगले नै एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरी छात्रवृत्तिमा पठाउने भएको छ । 

पहिलोपटक एमडी÷एमएसको एकीकृत परीक्षा लिएर नतिजासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगले डिएम÷एमसिएच तथा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । आयोगका सदस्यसचिव एवं प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम बनिसकेको बताए । अब विज्ञबाट नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने बताए । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएपछि एमबिबिएसको परीक्षाको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । 

ऐनले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा स्नातक तहमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अझैसम्म टुंगो नलाग्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि अन्योलमा छ । एमबिबिएसको सिट निर्धारण गर्दा नै सार्वजनिक वा निजी शैक्षिक संस्था छुट्याउनुपर्छ । ऐनअनुसार, सार्वजनिक संस्था धेरै भए पनि सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएका संस्थामा मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

ऐनले गरेको सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल अस्पताललगायतमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म पनि टुंगो लागेको छैन ।