नयाँ जिल्लाको नयाँ सदरमुकाम : शिलान्यास भयो, निर्माणको सुरुवात पनि भएन

नयाँ जिल्ला पूर्वी नवलपरासी अर्थात् नवलपुरको सदरमुकामलाई नमुना बनाउने योजनासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । तर, डेढ वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात पनि हुन सकेको छैन । 

देश संघीयतामा गएसँगै रुकुम टुक्रिएर रुकुम पूर्व र नवलपरासी टुक्रिएर पूर्वी नवलपरासी अर्थात् नवलपुर बनाइएको थियो । नयाँ बनेको जिल्ला नवलपुरको सदरमुकामका लागि कावासोती नगरपालिका–३ स्थित ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको एक सय ८६ बिघा चउर र वन क्षेत्र छुट्याएको छ । यो जमिनको लालपुर्जा सरकारको नाममा ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले ७ वैशाख, ०७६ मा शिलान्यास गरेका थिए । 

नयाँ जिल्लाको सदरमुकामलाई नमुना बनाउने योजना ल्याइएको छ । जसमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरूदेखि सेवाग्राही कार्यालयहरू एकैठाउँमा राख्ने योजना छ । एकीकृत रूपमा भवन निर्माण गर्ने गरी अघि सारिएको यो योजना अहिले भने अलपत्र छ । नमुना सदरमुकामको शिलान्यास भए पनि वन मन्त्रालयको उल्झनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन । 

यो ठाउँको जमिनको लालपुर्जा एकीकृत रूपमा सरकारकै नाममा छ । जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयको नाममा छुट्याएको छैन । जसले गर्दा जिल्ला कार्यालयहरूलाई काम सुरु गर्न कठिनाइ भएको छ । अर्को, वन कार्यालयले पनि अल्झाइरहेको छ । वन क्षेत्र भन्दै कामका लागि अनुमति दिएको छैन । 

वन क्षेत्र भएकाले भवन निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ, तर जिल्लाबाट फाइल पठाए पनि वन मन्त्रालयले अड्काएर राखेको छ । वन मन्त्रालयले केही काम नटुंग्याउँदा समस्या भएको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पंगेलीले बताइन् । ‘यस विषयमा पटकपटक कागजी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तर, वन मन्त्रालयले केही काम नटुंग्याइदिएका कारण काम रोकिएको छ,’ प्रजिअ पंगेनीले भनिन् । 

केही कार्यालयको त भवन निर्माणका लागि बजेट पनि आएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भवन निर्माणको तयारी पनि गरेको थियो । तर, वनकै कारण रोकिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख केशव चापागाईंले बताए । ‘बजेट आएको छ, तर लालपुर्जा स्वास्थ्य कार्यालयको नाममा नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन,’ चापागाईंले भने । 

अन्य कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कसैसँग पनि लालपुर्जा छैन । त्यस्तै, वन मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरेको छ । कतिपय कार्यालयको बजेट त गत आर्थिक वर्षमा फ्रिजसमेत भएको छ । 

अहिले नवलपुरमा मालपोत, नापी, डिभिजन वन, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, जिल्ला अस्पतालका आफ्नै भवन छन् । जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान शाखा, प्राविधिक कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, साना तथा घरेलु उद्योग, यातायात, आन्तरिक राजस्व, शिक्षा तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला स्वास्थ्यलगायतका कार्यालयहरूको भवन छैन । यी सबै कार्यालय भाडाकै घरमा रहेका छन् । त्यस्तै, जिल्ला कारागार पनि छैन । जसले गर्दा नवलपुरका कैदीबन्दीलाई चितवन पठाउने गरिएको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति, नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले नमुना सदरमुकाममा एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि काममा ढिलाइ भएको बताए । काम अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।