निर्मला बलात्कार तथा हत्या : चार एसपी फेरिए, तर अनुसन्धानमा प्रगति भएन

निर्मला हत्यायता कञ्चनपुरमा चार एसपी फेरिएका छन् । तर, अनुसन्धानमा कसैले पनि प्रगति देखाउन सकेनन् । घटना हुँदा डिल्लीराज विष्ट कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुख थिए । अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै १ भदौ ०७५ मा उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । पछि सेवाबाटै हटाइएका उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले हालै पुनर्वहाली गर्ने निर्णय गरेको छ । 

विष्टपछि एसपी कुवेर कडायत कञ्चनपुर पुगे । उनको कार्यकाल आन्दोलन थेग्नमै बित्यो । कडायतपछि दिनेश आचार्य र उनीपछि मुकुन्द मरासनी कञ्चनपुरमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा पुगेका थिए । आचार्यको कार्यकालमा अभियुक्त भेटिएनन्, बरु प्रहरी नेतृत्वको निर्देशनमा आफ्नै प्रहरीमाथि मुद्दा दायर काम गर्ने काम भयो । मरासनी पनि कार्यकाल पूरा गरी शुक्रबार बिदा भएका छन्, तर घटनाको अनुसन्धानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । 

कञ्चनपुरको नयाँ एसपीमा उमाप्रसाद चतुर्वेदीको सरुवा भएको छ । अहिले पनि प्राथमिकताका साथ घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कँुवरको भनाइ छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट कम्तीमा ६ वटा टोली खटाइसकेको छ । सुरुमा डिएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । जसले दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । तर, डिएनए म्याच नभएपछि प्रहरी नै संकटमा फस्यो । 

जिसी नेतृत्वको टोलीलाई फर्काएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का तत्कालीन एसएसपी ठाकुर ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले प्राविधिक रूपमा अनुसन्धान गर्न थाल्यो । ज्ञवाली पछि प्रहरी आइजिपी भए । आइजिपीका रूपमा उनले सो घटनालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताए पनि कोरोना महामारीका कारण त्यता ध्यान दिन पाएनन् । 

त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एसपी दुर्गा सिंह नेतृत्वको अर्काे टोलीले पनि कञ्चनपुरमा खटिएको थियो । यी दुवै टोलीले पनि प्रगति हात पार्न सकेनन् । त्यसपछि तत्कालीन डिएसपी कमल थापाको नेतृत्वमा टोली खटियो । त्यही टोलीले प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, उनीहरू पनि निर्दोष देखिए । निर्दाेषलाई पक्राउ गरिएको भन्दै प्रहरी झन् विवादमा पर्‍यो । यो टोली पनि फिर्ता भयो । 

त्यसपछि सिआइबीका तत्कालीन एसपी सुदीप गिरीको नेतृत्वमा टिम खटियो । जसमा अपराध महाशाखाका प्रहरीसमेत खटिए । यो टोलीले तस्करीको सुन बरामद ग¥यो, तर निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । 

यसबाहेक प्रहरीबाट भएका कमजोरी पत्ता लगाउन अन्य तीन समिति पनि गठन भए । गृह मन्त्रालयले सुरुमा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । त्यसले पनि अनुसन्धानलाई कुनै सहयोग भएन । पछि प्रहरीबाट एआइजी धीरु बस्नेतको नेतृत्वमा अर्काे छानबिन टोली गठन भयो । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा टोली खटाएर छानबिन गर्‍यो । 

पछिल्लोपटक प्रहरीले तत्कालीन डिआइजी सुरज केसीको नेतृत्वमा पुनरावलोकन समिति बनाएको थियो । हाल सिआइबीका डिएसपीको नेतृत्वको अर्काे टोलीले त्यसमै केन्द्रित भएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

अनुसन्धान : घुमिफिरी रुम्जाटार

आइजिपीमा नियुक्त भएलगत्तै शैलेश थापा क्षेत्रीले निर्मला घटनाको अनुसन्धानबारे उच्च प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसकै आधारमा उनले सिआइबीलाई नै घटनाको अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिए । कञ्चनपुरमै बसेर सिआइबीको टोलीले अहिले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान सुरुमा पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टमाथि नै केन्द्रित भएको स्रोत बताउँछ ।

त्यतिवेला डिएनए म्याच नहुँदा छुटेका विष्टविरुद्ध यसपटक पहिलेभन्दा धेरै प्रमाण भएको प्रहरी अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । अकाट्य प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य र अन्य पर्याप्त प्रमाण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । हत्याको दिन विष्टलाई निर्मलाको शव भेटिएको ठाउँकै बाटोमा देखेको एक स्थानीयले प्रहरीलाई कागज गरिदिएका छन् । 

त्यस्तै, दिलीपको दुव्र्यवहार भोगेकी अर्की महिलाले पनि प्रहरी कार्यालयमा गएर कागज गरिदिएकी छिन् । निर्मलालाई आफूले नै हत्या गरेको हुँ भनेर स्थानीय युवाहरूलाई बताएको र मिडियामा बोलेको भिडियो पनि प्रहरीसँग भएको अर्काे प्रमाण हो । विष्टको भिडियो हेरेपछि नै निर्मलाकी आमाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । 

डिएनए म्याच नभएका आधारमा विष्ट छुटेका थिए । तर, परीक्षणमै त्रुटि भएको विज्ञ समितिले प्रस्ट पारेपछि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । डिएनए परीक्षणबारे सुरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञ राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा अनुसन्धान विधि नै गलत भएकाले डिएनएबाट सही अभियुक्त पत्ता नलाग्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । 

प्रहरीले वाई–एसटिआई विधिबाट डिएनए परीक्षण गरेको थियो । जुन विधि वंश पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ । यस्तो घटनामा अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, प्रहरीले निर्मलाको गुप्तांगबाट बरामद वीर्यको नमुना जोगाउन नसक्दा अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षणको सम्भावना सकिएको छ । जसले गर्दा डिएनएबाट अभियुक्त पहिचान हुने बाटो बन्द भएको छ । 

राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वनिर्देशक जीवन रिजाल नेतृत्वको विज्ञ समितिले पनि डिएनए परीक्षणमा त्रुटि भएको औँल्याएको छ । गृह मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइसकेको छ । विज्ञ समितिका संयोजक रिजाल भन्छन्, ‘डिएनएमार्फत यो घटनाका अभियुक्त पत्ता लाग्न अब सम्भव छैन ।’ 

तर, अकाट्य प्रमाण नहुँदा प्रहरीले विष्टलाई पक्राउ गर्ने आँट नगरेको उच्च प्रहरी स्रोत बताउँछ । सुरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई हचुवाकै भरमा नेतृत्वले कारबाही गरेकाले समेत अहिले प्रहरीहरू जोखिम लिएर निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

त्यतिवेला अनुसन्धानमा संलग्न आठ प्रहरीलाई दबाबै भरमा मुद्दा चलाइएको थियो । अनुसन्धानमा लापरबाही र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका सेवाबाट हटाइएका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टसहित अवकाशप्राप्त डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, डिएसपी अंगुर जिसी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सइहरू रामसिंह धामी, हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदले सफाइ पाइसकेका छन् । एसपी विष्ट, डिएसपीद्वय सेठी र जिसी तथा इन्स्पेक्टर खड्कालाई भने दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर अपराध कबोल गर्न लगाइएकोमा यातनासम्बन्धी अर्काे मुद्दासमेत थियो । त्यसमा पनि उनीहरूले सफाइ पाइसकेका छन् । 

विगतमा प्रहरीले भिडको दबाबका आधारमा निर्णय गर्दा नै निर्मला केस बिग्रिएको निष्कर्षमा अहिले गृह मन्त्रालय पुगेको छ । जसमध्ये एक हो तत्कालीन एआइजी धिरु बस्नेत नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदन । जुन प्रतिवेदन गलत रहेको प्रहरीकै अर्काे प्रतिवेदनले ठहर गरको छ । 

पर्याप्त प्रमाण नभएपछि भिडको दबाबको भरमा त्यतिवेला प्रहरीमाथि नै मुद्दा दायर भएको र यसले अनुसन्धान अधिकृतहरूको मनोबल घटाएको भनेर प्रहरीभित्रै प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले अध्ययन गर्न डिआइजी सुरज केसीको नेतृत्वमा प्रतिवेदन पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । पाँच दिनमै सो समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै एआइजी बस्नेत नेतृत्वमा तयार भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष गलत रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सिफारिस गरेको थियो । 

समितिले दिलीपसिंह विष्टमाथिका प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरिएकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो प्रतिवेदनलाई संगठनको साझा धारणाको रूपमा लिने निर्णय प्रहरीले गरिसकेको छ ।