- वि.सं २o७७ पौष २१ मंगलबार
संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले केपी ओली बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको गलत तथ्य समेटिएको विज्ञप्ति जारी गरेको कानुनविद्हरूले दाबी गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भए पनि संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले ७६ (१) मात्रै उल्लेख गरेको कानुनविद्को भनाइ छ ।
५ पुसमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् भंग गरेकी थिइन् । कानुनविद् खिमलाल भट्टराईले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति त्रुटिपूर्ण छ । ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ (२) अनुसार बनेको हो । तर, विज्ञप्तिमा ७६ (१) उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा गलत तथ्य राखिएको छ ।’
३ फागुन ०७४ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले र माओवादीले राष्ट्रपतिसमक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए । त्यस दिनै राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेस गरेको’ उल्लेख छ ।
ओलीको पत्रअनुसार त्यसै दिन तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसद थिए । बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिन्थे । तत्कालीन एमालेसँग यो अंक थिएन ।
७६ को उपधारा (२) मा छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
मंसिर ०७४ को चुनावअगाडि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच १७ असोजमा वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने सहमति भएको थियो । उनीहरूले निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
त्यसैअनुसार ३ फागुन ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो र नेकपा बन्यो । ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनापछि मात्रै दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । पार्टी एकताको दोस्रो दिन अर्थात् ५ जेठ ०७५ मा ओली नेकपाको संसदीय दलका नेता भएका थिए ।
पार्टी एकतापछि नेकपासँग बहुमतको अंक पुग्यो । तर, गठबन्धनकै रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली पुनः निर्वाचित भने भएका होइनन् । बरु, त्यसबीचमा सरकारमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो ।
तर, संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले ७६ (१) लाई देखाएको छ । संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा ८५ को उल्लेख छ ।
धारा ७६ (१) मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा छ, ‘(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।’ तर, ओली उपधारा १ अनुसार नभई उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
संसद् विघटन गर्दा उल्लेख गरिएको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उल्लेख छ । ८५ (१) मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसैको उपधारा २ मा ‘१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी, उपधारा ३ मा छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।’
