मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
अर्जुननरसिंह केसी
२०७७ पौष १२ आइतबार १०:५६:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

लोकतन्त्रको गर्भबाट सर्वसत्तावादको जन्म ?

Read Time : > 5 मिनेट
अर्जुननरसिंह केसी
२०७७ पौष १२ आइतबार १०:५६:००

निर्वाचनका निम्ति अनेक जटिलताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, संसद् विघटन अनिष्ट यात्राको प्रथम घुम्ती मात्र हो

देश पुनः संविधानको चीरहरण साथै अस्थिरता, अन्योल, अराजकता तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिएको देखिन्छ । ठुल्ठूला सपनाको जगमा झन्डै दुईतिहाइको मत पाएको कम्युनिस्ट सरकार संवैधानिक सर्वोच्चता भंग गर्दै सर्वसत्तावादतिर उन्मुख छ । एकदलीय संस्कारबाट हुर्किएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई संविधान, संसद्, संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र बाधक नै हुन्छ । सन् १९३३ मा हिटलरले जर्मनीमा तानाशाही शासन सुरु गर्दा जर्मन संसद् बुन्डेस्टागमा आगो लगाएर सांसदहरूलाई बन्धक बनाई सम्पूर्ण सत्ता हत्याएका थिए । १९१७ मा रुसमा लेनिनले जननिर्वाचित संविधानसभालाई बैठक बस्न नपाउँदै भंग गर्नुका साथै ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई जिम्मा लगाऊ’ भन्ने हुकुमी आदेशका साथ रुसी संसद् ‘दुमा’मा हमला र कब्जा गरी सत्ता हत्याएका थिए । तसर्थ जननिर्वाचित संसद्को कोखबाट लोकतन्त्र विनाशक भस्मासुरको जन्म भएको ऐतिहासिक यथार्थतिर लोकतन्त्रवादीहरूले समयमै हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

हाम्रो संसदीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुबहु वेस्टमिन्स्टर शैलीको होइन । यहाँ बेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ । संविधानसभाको संवैधानिक विवाद तथा समाधान समितिमा म पनि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि थिएँ । तत्कालीन एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि एमाओवादीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्ने सवालको सम्झौतामा स्थिर सरकारका लागि संसद्ले सरकार दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसक्ने प्रावधान राखिएको हो । संसदीय व्यवस्था भनेको सरकारको निर्माणकर्ता, निर्देशनकर्ता र विनिर्माणकर्ता भएकाले यसको सर्वोच्चतालाई कुण्ठित गर्न र खुम्च्याउन नहुने पक्षमा म थिएँ । तर खासगरी वामपन्थी साथीहरूकै जोडमा नै उक्त सहमति भएको हो ।

संसद् विघटनलाई कांग्रसले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि देखिन्छ, सामान्यतः हेर्दा यो सोचाइ मनासिब नै हो । हामीलाई कति नाफा वा नोक्सान हुन्छ भन्ने विषय यो होइन । प्रश्न संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हो । पछिल्लो जनादेश वा ताजा जनअभिमतबारे कांग्रेसलाई कुनै द्विविधा वा विवाद छैन, यो त झन् समयसापेक्ष हुने भएकाले कांग्रेस जनादेशका लागि जान हरबखत तयार छ । तर, हाम्रो निष्ठाले संविधानमाथिको आक्रमण, विधि र प्रक्रियामा भएको विध्वंसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । लोकतन्त्र विधि, पद्धति, मूल्य र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्छ । पद्धति, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा चल्दा मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ । जब विधि र प्रक्रियामाथि आक्रमण हुन्छ, अनि लोकतन्त्र घाइते हुन्छ । आज यही स्थितिमा देश पुगेको छ ।

हामी संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र विधिसम्मत शासनविरुद्धको हमलामा मूकदर्शक हुनै सक्दैनौँ । तसर्थ यसविरुद्धको सशक्त आवाज र आन्दोलन हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही छैन ।

नेपाली कांग्रेस तीन–तीनवटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व, लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको सहजकर्ता दल पनि हो । हामी संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र विधिसम्मत शासनविरुद्धको हमलामा मूकदर्शक हुनै सक्दैनौँ । तसर्थ यसविरुद्धको सशक्त आवाज र आन्दोलन हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही छैन । संविधानको पालक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू सोअनुरूप भइरहेका छैनन् । 

गत निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतको मतादेश दिएका जनतामाथि नै कृतघ्नतापूर्वक धोका र कुठाराघात गर्दै कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट रुग्ण र थिलथिलो भएको मुलुकलाई थप पीडा दिने हर्कत भएको छ । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत अवयव, संयन्त्र र मान्यतामाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आयो । तसर्थ समस्त लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको छाता स्वरूपमा नेपाली कांग्रेसले समन्वय र अभिभावकीय अगुवाइ गर्दै ठोस रणनीति र मार्गचित्र बनाउनु अनिवार्य छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद र सत्ताको लिप्सामा राज्य–व्यवस्थालाई सिकार बनाउने र जनतालाई दण्ड दिने कम्युनिस्ट नेतृत्वको प्रवृत्तिले जनतामा आक्रोश व्याप्त छ ।

नेपाल आज आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको चक्रव्यूहतिर उन्मुख छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि तीव्र गतिमा बढेको शीतयुद्धको केन्द्र हाम्रै भूभागमा देखा पर्दै छ । दुई ठूला छिमेकीबीच बढ्दो कटुता र युद्धउन्मुख परिस्थितिका अनिवार्य असर छिमेकीको नाताले हामीकहाँ आइपुग्न सक्छ, यतातिर हामीले गम्भीर हुनु जरुरी छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति, सामथ्र्य, दक्षता र प्रभावकारिता भन्नु नै कूटनीतिक निपुणता र सन्तुलन हो । तर, हाम्रो परराष्ट्र नीति यो संवेदनशीलता र यथार्थतालाई विश्लेषण गर्न असफल भएको देखिन्छ ।

यो सरकार गठन भएदेखि करिब १९ सय व्यक्तिले आत्महत्या गरेका छन् । बलात्कारका घटना, सुत्केरी अवस्थामा अलपत्र परेर वा खान नपाएर मरेकाहरूको संख्या हजारौँ भएको छ । नेकपाको सरकार तीन वर्षभरि सुशासन, सुख, समृद्धि, विकासका भाषणमा जनतालाई दिग्भ्रमित गरी शासकीय कुकृत्य, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता मच्चाउनमै केन्द्रित रह्यो । कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप–पीडित जनतालाई राहत तथा सेवामा समेत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र अस्तव्यस्तता बढाउने काम मात्र भयो । 

संवैधानिक अंगमा अवैध र अनैतिक नियुक्ति, जघन्य आर्थिक अपराधका अर्बौं भ्रष्टाचार काण्ड, एयरबस जेट खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुन, मूल नाइके सरकारी संरक्षणमै फरार, उखु र तरकारी किसानहरूको बिचल्ली, बिचौलिया हाबी तथा सरकारी प्रश्रय, चिकित्सा–शिक्षा ऐनमा माफियाको पृष्ठपोषण, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन, महँगी, बेरोजगारी, असुुरक्षा, बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई ढाकछोपमै सरकार मस्त रह्यो । यिनका समस्या सुन्ने र समाधान गर्नेतिर सरकारलाई फुर्सद नै भएन । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते....।’ (अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ने ठानेर आफैँ शंका गर्छ) भनिए पनि अपराधको खातमाथि रहेर पनि सरकार अलिकति पनि झस्किएको देखिएन ।

विवादास्पद गुठी विधेयक, आपत्तिजनक अध्यादेश, यती होल्डिङ्ससँग अवाञ्छित सम्बन्धजस्ता अनेकौँ देश र जनताको हितका विषयलाई सदैव उपेक्षा गरेको देखियो । वर्षभरिका नेकपाका आन्तरिक विवाद र बैठकमा कुनै पक्षले पनि जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका यस्ता मामिलालाई आफ्नो एजेन्डाको सूचीमा राखेको पाइएन । विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी–एकीकरणमा प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको उपलब्धि र गौरव मानेका थियौँ र लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न आतुर पनि थियौँ । तर, हामीलाई मात्र होइन, यो एकताप्रति ठूलो आशा राखेर मत दिएका जनताका निम्ति गम्भीर धोका र अभिशाप सिद्ध भयो । 

आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा ल्याउन कृतसंकल्पित होऔँ । यो नै वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल दायित्व हो ।

यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिँदा आजको द्वन्द्वात्मक परिस्थिति र परिणाम निस्कनुमा मात्रात्मक रूपले फुटका दुवै घटक जिम्मेवार छन् । यो कुनै सैद्धान्तिक मतभेद होइन, नीतिगत फरक वा आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको क्रममा पैदा भएको बेमेल पनि देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेझैँ, ‘नेतृत्वको अतृप्त आकांक्षा’ देखिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षसँग नेपाली कांग्रेसले समदूरी र समानताका साथै वैचारिक आधारमा व्यावहारिक नीति अपनाउनु उचित हुन्छ । सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध हुन सक्छ, तर ती कारबाहीलाई कांग्रेसले आफ्नै आन्दोलनको रूपमा जनतामा लैजानुपर्छ । कसैसँग टाँस्सिएर होइन र यही आन्दोलनलाई नै निर्वाचनको आधार बनाउनुपर्छ । साथै कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो लामो यात्रामा फेरि एकचोटि हाम्रो सम्बन्धको पुनव्र्याख्या÷पुनर्विचार जरुरी छ ।

नेपाली कांग्रेस संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवादमाथिको नांगो आक्रमणमा मूकदर्शक बन्न हुँदैन । तसर्थ सबै तहबाट यसको सशक्त विरोध गरिनुपर्छ । सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा कम्युनिस्ट सत्ताको परिणाम र दृष्टान्त सशक्त रूपले जनस्तरमा उठाउनुपर्छ । हरेक तह र हाम्रा भातृसंस्थाहरूले दुवै नेकपाका अध्यक्षका लिखित आरोप–प्रत्यारोप (प्रतिवेदन) लाई आधार बनाएर देशव्यापी रूपबाट जनस्तरमा अलग्गै जानुपर्छ । यसले नै नेकपा सरकार र पार्टीको चित्र स्पष्ट पार्छ । तीन–तीनवटा जनक्रान्तिका साथै हिंसात्मक द्वन्द्वको सहजीकरण गर्दै आएको पार्टी ताजा जनादेशमा हरसमय तयार छ र तयार हुनैपर्छ । तर, घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना क्षीण छ । निर्वाचनको निम्ति धेरै घुम्ती पार गर्दै अनेक जटिलता सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । संसद् विघटन अनिष्ट यात्राको प्रथम घुम्ती मात्र हो, तसर्थ जनस्तरमा यसको तयारी जनसंघर्ष नै हो ।

यो सबै जनताबीच संगठित रूपबाट संघर्ष र आवाज उठाउँदै जाँदा समयमै शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनको स्थिति बन्न सके त्यो उत्तम विकल्प हुन्छ नै ! हाम्रो आन्दोलन निर्वाचन तयारीको अभियान बन्न सक्छ, बनाउनुपर्छ । तर, घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्छ ? जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि संघर्ष वा निर्वाचन कांग्रेसको सम्पूर्ण एकता र पार्टी विधानअनुसार हुनुपर्ने महाधिवेशन र यसको वैधानिक अस्तित्वरक्षा हाम्रो प्रथम जिम्मेवारी हो । 

आजको स्थितिले कांग्रेसमा मन, वचन र कर्मले सम्पूर्ण एकता आवश्यक र अनिवार्य बनाएको छ, तसर्थ हाम्रा सम्पूर्ण आन्तरिक मतभेदलाई स्थगित राख्नु जरुरी छ । कांग्रेस पुनर्जागरण र सशक्तीकरणको एउटा अवसरको रूपमा पनि यो आएको छ । कांगे्रसको विधानअनुसार फागुनभित्र महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने स्थिति छ । एकातिर आन्दोलन र परिआए हालै घोषित निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुँदा हामीसँग कहाँ समय रहन्छ भन्ने हेक्का हुनु जरुरी छ । त्यसैले पार्टीको अस्तित्व, र वैधानिकताको रक्षा हाम्रो प्रथम र प्रमुख दायित्व भएको छ । यसका विकल्प के–के हुन सक्छन्, कुनै पूर्वाग्रह नराखी खुला हृदयले सोचौँ ।

मेरो विचारमा सहमतिमा तेह्रौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको विशेष अधिवेशनद्वारा पार्टीको वैधानिकतालाई पूर्णता दिऔँ । तदर्थ रूपबाट एक–दुई वर्षभित्रमा पार्टी विधानअनुसार नयाँ महाधिवेशन गरौँ । कांग्रेसमा त्यो परम्परा स्थापित पनि छ । २०१४ सालमा विराटनगरमा सम्पन्न विशेष अधिवेशन भएकै हो । आग्रह–पूर्वाग्रह र पक्ष–विपक्ष, गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर वर्तमान स्थितिलाई प्रयोग गर्दै सशक्त, जीवन्त र वैचारिक रूपबाट पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा पूर्ण बहुमतसहित पहिलो स्थानमा ल्याउन कृतसंकल्पित होऔँ । यो नै वर्तमान अवस्थामा हाम्रो मूल दायित्व हो ।

qarjunnkc@gmail.com