- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
.jpg'_'.2020-12-22.jpg)
झापाको मेचीनगर नगरपालिका– १३ दुवागढीमा मानवबस्ती विकास भइरहेको ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भन्दै आयल निमगले जग्गा खरिद गरेको छ । साबिक दुवागढी गाविसमा पर्ने जग्गा निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको दरमा जग्गा किनेको हो । तर, स्थानीयलाई भने चुपचाप बस्न भन्दै चारदेखि सात लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा थमाइएको थियो । अनुगमनमा गएको संसदीय छानबिन समितिसँग स्थानीयले भनेका थिए, ‘दुवागढीमा १९ बिघा जग्गा खरिद थर्दा झन्डै ३० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको छ ।’
सर्लाहीको नेत्रगन्जमा बढीमा प्रतिकट्ठा दुई लाख ७५ हजारमा किनबेच भइरहेको जग्गा आयल निगमले नौ लाख ६० हजारका दरले खरिद गरेको तथ्य संसदीय छानबिन समितिले संकलन गरेको थियो । नेत्रगन्जमा बागवानी केन्द्रभन्दा उत्तरतर्फ १५ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जमिन खरिद गरिएको छ । नेत्रगन्जमा १५ बिघा जग्गा खरिद गर्दा २० करोड ५५ लाख भ्रष्टाचार भएको थियो ।
चितवन र मकवानपुरको सिमाना लोथर खोलाछेउमा रहेको जग्गामा ०२७, ०५० र ०५९ मा बाढी पसेर बगर बनाएको थियो । सरकारले सामान्य ड्याम बनाउँदै आएको भए पनि वर्षात्मा उर्लिने लोथरले भत्काएर यो ठाउँमा खोला पस्दै आएको छ । यही ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भनेर निगमले २३ बिघा जग्गा किनेको छ ।
स्थानीय किसानले सो जग्गा प्रतिकट्ठा आठ लाखका दरले बेचेका थिए, तर बिचौलियासँग मिलेर निमगले १६ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । यसरी लोथरमा मात्रै बिचौलियामार्फत १३ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको छ ।
रुपन्देहीको रोहिणी नदीले बगरमा परिणत गराएको जग्गामा स्थानीय किसानले खेती गर्न पनि छाडेका थिए । बाढी आइरहने यो जग्गालाई निगमले प्रतिकट्ठा १० लाख ५३ हजारका दरले किनेको छ । जब कि जग्गाधनी किसानले प्रतिकट्ठा तीन लाख मात्र पाएका थिए । १४ बिघा जग्गा खरिदमा २२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको थियो । यसरी किसान र सरकारको बीचमा बिचौलिया प्रवेश गराएर झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल एक अर्ब ६ करोड घोटाला गरिएको थियो । योमध्ये अधिकांश जग्गा भण्डारण बनाउन उपयुक्त नहुने संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।
नेपालको संविधान सभाले संविधान जारी गरेलगत्तै भारतले ५ असोज ०७२ देखि ६ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा पेट्रोलियम अभावले जनता प्रताडित भए । त्यसअघि र पछि पनि पेट्रोलियम अपूर्ति पटक–पटक अवरुद्ध हुने र उपभोक्ताले दुःख पाउने अवस्था भएकाले नेपाल आयल निमगले भण्डारणगृह बनाउने पहल थालेको हो ।
विपत्का वेला माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणको बहस त्यतिवेला नै सुरु भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सातवटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण वृद्धि गर्ने घोषणा पनि भयो ।
९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न सक्ने गरी सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न संसद्को वाणिज्य तथा उपभोक्ता सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर, आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेम राई र महाप्रबन्धक खड्काले निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । राईको अध्यक्षतामा ९ कात्तिक ०७३ मा बसेकोे बैठकले प्रबन्ध–निर्देशक गोपाल खड्कालाई जग्गा खरिदको जिम्मेवारी दिएको हो ।
खरिदसम्बन्धी टेन्डर खुलेपछि मूल्यांकन र खरिदको अन्तिम निर्णय सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने निगमकै विनियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, अध्यक्ष राईले २४ माघ ०७३ मा जग्गा खरिदको अन्तिम निर्णय प्रबन्ध–निर्देशक खड्कालाई दिने गरी निर्णय गराएका थिए ।
‘निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन,’ उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसरी निगमका लागि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने होइन, जानाजान निगमलाई घाटा लगाउने गरी निजी जग्गा किन्ने र त्यसमा पनि जग्गाप्राप्ति ऐनअन्तर्गत होइन, सीधै जग्गा बिचौलियामार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था गरियो । यसमा नै सञ्चालक समितिले बदनियत रहेको संसदीय समितिको ठहर छ ।
जब कि सञ्चालक समिति सदस्य रहेका गुणस्तर तथा नापतौल विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सरकारी जग्गा खोज्न निगमलाई सुझाएका थिए । तर, सञ्चालक समितिले नै जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार निगम व्यवस्थालाई दिने सहमति दिएकाले पुडासैनीको सुनुवाइ भएन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत ०७२ मा चीनको भ्रमण गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा चिनियाँ सहयोग लिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार चीनको एक प्राविधिक टोली आएर नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रे र ललितपुरको जग्गाको अवलोकन गरेको थियो । ‘चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नुवाकोट, तनहुँ, काभ्रे र ललितपुरका जग्गा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिएको छ,’ निगमका तत्कालीन अध्यक्ष राईले नयाँ पत्रिकासँग नै भनेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेट भाषणमार्फत काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, तनहुँको खैरेनीटार र नुवाकोटको बट्टार/बेत्रावतीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने उल्लेखसमेत थियो । तर, आयल निगमका तत्कालीन अध्यक्ष राईले अध्ययन भएको ठाउँमा होइन, नयाँ ठाउँमा जग्गा किन्न उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिए ।
खड्काको उपसमितिले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, निजी जग्गा खरिद गर्दा पनि जग्गाधनी किसानसँग होइन, बीचमा बिचौलिया खडा गरेर भ्रष्टाचार गरिएको हो । यसरी कुल दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाखको खरिदमा एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचार भएको थियो । जग्गावाल किसानको हातमा परेकोभन्दा आयल निगमले तेब्बरसम्म बढी रकम तिरेको संसदीय छानबिन समितिको ठहर छ ।
.jpg'_'.2020-12-22.jpg)
जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषय आएपछि तत्कालीन संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा छलफल भएको थियो । समितिले नै छानबिन गर्र्न तत्कालीन सांसद शुभासचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
‘आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नै आयल निगमको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सचिव अध्यक्ष रहेको निगमको सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति बनाएर जग्गा खरिदको जिम्मा दिएको देखिन्छ । तर, समितिले कुनै कार्यविधि बनाएर, कुनै निर्देशन दिएर उपसमितिलाई अख्तियारी दिएको देखिँदैन । जग्गा बजारबाट निजी क्षेत्रले किनेजस्तै सोझै किन्ने हो कि जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा भनेको छैन,’ छानबिन समितिका संयोजक तथा तत्कालीन सांसद शुभासचन्द्र ठकुरी भन्छन्, ‘हामीले अध्ययनका क्रममा निगमको अध्यक्षसमेत रहेका सचिव प्रेम राईलाई सोध्दा मैले जान्दिनँ भन्नुभएको थियो । मैले जान्दिनँ भनेको के हो ? निगमको अध्यक्षले नै मैले जान्दिनँ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । चुप लागेर बस्नु भनेको पनि संलग्नता नै हो ।’
उपसमितिका सदस्यहरूले निगमले जग्गा किनेका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । ‘हामी झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देही पुगेका थियौँ जहाँ स्थानीय बासिन्दा, जग्गाधनीलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थियौँ । निगमले खरिद गरेको जग्गा चलनचल्तीको भाउभन्दा तेब्बरसम्म महँगोमा खरिद गरेको पाएका थियौँ,’ ठकुरीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
निगमका अध्यक्ष राईको मिलेमतोमा जग्गामा भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष थियो । ‘हचुवाको भरमा, कुनै कार्यविधिविना टास्कफोर्स बनाएर जग्गा खरिद गर्न लगाइएको छ । त्यसैको आधारमा अर्बौँको खरिद गर्ने, तर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पन्छिने ? कानुनले त्यो छुट दिँदैन । अरूलाई जिम्मेवारी दिएजस्तो गरेर अनियमितता गर्न पाइँदैन । हाम्रो निष्कर्ष यही थियो,’ ठकुरीले भने ।
सचिव राईले सञ्चालक समिति जिम्मेवार नभएको र धेरै विषय जानकारसमेत नभएको टिप्पणी बारम्बार गरेका थिए । तर, राईले सञ्चालक समिति अध्यक्षका हिसाबले जग्गा खरिदको प्रगतिबारे छुट्टै फाइलहरूसमेत मगाएर हेर्ने गरेका थिए । उनले ०७३ को ९ कात्तिक, २२ मंसिर, २४ माघ र ३१ फागुनमा विवरणहरू मगाई हेरेका थिए । त्यस्तै ०७४ को ४ वैशाख र १३ असारमा समेत फाइल मगाएर जग्गा खरिदको विवरण राईले हेरेका थिए । चारवटै स्थानमा महँगो दरमा जग्गा खरिद गरेको प्रस्ट देखिए पनि उनले त्यसलाई मौन स्वीकृति दिएका थिए ।
अमलेखगन्जमा ३६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी डिपो सुदृढीकरणको योजना बनिरहेका वेला चितवनमा निजी जग्गा खोजिएकोमा सञ्चालक समितिका केही सदस्यले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । तर, सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका सचिव राईबाट अनुमति पाएपछि धमाधम जग्गा किनिएको थियो ।
यता निजी जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निगमले २८ चैत ०७३ मा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराइदिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । ‘त्यसपछि पनि पत्रको अनुगमन गरिएन, बरु निजी जग्गा नै खरिद गरियो,’ छानबिन समितिको भनाइ छ ।
सात प्रदेशमा पाँच लाख ३० हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न मिल्ने आधुनिक डिपो निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने विषयमा ०७३ को मंसिर पहिलो साता निगम सञ्चालक समितिले जग्गा र बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो । सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरुमा ठाउँ नै तोकेर झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा कुल ६० बिघा जग्गा खरिद गर्न दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेटको सीमा तोेकेको थियो । यसरी जग्गाको भाउ नै अतिरञ्जित गरी बढाइचढाई सीमा तोकेर भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमि तयार पारिएको थियो ।
तर, निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिले तोकिदिएको बजेटको सीमाभित्र भन्दै ९१ बिघा १९ कट्ठा ७.९९ धुर जग्गा किन्यो । सञ्चालक समितिले तोकेको सीमाभन्दा डेढ गुना बढी जग्गा किन्दा पनि सञ्चालक समितिले तोकेको रकम पनि खर्च भएन । दुई अर्ब ६५ करोडको बजेट तोकिएकोमा दुई अर्ब ३३ करोडमा जग्गा किनियो । तर, यति गर्दा पनि बजार भाउभन्दा एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ ।
संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार राई अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले कम जग्गा खरिद गर्न ठूलो रकमको स्वीकृति दिएर भ्रष्टाचार गरेको छ ।
त्यसमाथि तोकिएको भन्दा धेरै जग्गा खरिद गरिएकोमा पनि सञ्चालक समितिले आपत्ति जनाएको थिएन । सञ्चालक समितिले झापामा १५–२० बिघा जग्गा खरिद गर्न भनेकोमा २४ बिघा खरिद गरेको थियो । त्यस्तै, चितवनमा २० बिघा खरिद गर्न भनिएकोमा २४ बिघा नौ कट्ठा खरिद गरिएको थियो ।
भैरहवामा १५ बिघा जग्गा खरिद गर्न भनिएको थियो, तर निगमले झन्डै दोब्बर अर्थात् २७ बिघा १६ कट्ठा जग्गा खरिद ग¥यो । सर्लाहीमा चार–पाँच बिघा जग्गा खरिद गर्न सञ्चालक समितिले भनेको थियो, तर १५ बिघा १२ कट्ठा खरिद गरिएको थियो ।
त्यसैका आधारमा लेखा समितिले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, दुई अख्तियारले फाइल तामेलीमा राखेको छ । अब त यो अनियमिततामा जोडिएका राई नै अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका रूपमा सिफारिस भएका छन् ।
संसद्का तीनवटा समितिले नै सञ्चालक समितिलाई दोष दिएका थिए
आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसद्का सम्बन्धित समितिहरूले छलफल गरेका थिए । मूलतः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति हित सम्बन्ध समिति, लेखा समिति र अर्थ समितिले छलफल गरेका थिए । त्यसमध्ये उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गहन अध्ययन गरी छानबिन गरेको थियो र सञ्चालक समितिलाई दोषी करार गरेको थियो ।
निगमले टेन्डर प्रक्रियाबाट झापामा १६ लाख ५१ हजार प्रतिकट्ठा, सर्लाहीमा नौ लाख १६ हजार प्रतिकट्ठा, चितवनमा १५ लाख ८५ हजार प्रतिकट्ठा र रुपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा किनेको थियो । यो दर महँगो भएको भनेर सो क्षेत्रका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए ।
१८ साउन ०७४ मा बसेको लेखा समिति बैठकमा रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डिम्पलकुमारी साहले सर्लाहीमा निगमले जग्गा खरिदको स्थानमा केही दिनअघि तीन लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले जग्गा खरिद–बिक्री भएको उदाहरण दिँदै भनेकी थिइन्, ‘व्यक्तिले तीन लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठामा खरिद गर्ने जग्गा सरकारी निकायले नौ लाख १६ हजार प्रतिकट्ठामा कसरी किन्न मिल्छ ?’
त्यस्तै, झापा मेचीनगरका सांसद अमृतलाल राजवंशीले निगमले खरिद गरेको जग्गामा ठूलो रकम अनियमितता भएको बताएका थिए । ‘निगमले झापामा किनेकोमध्ये बाटोको छेउमा पर्ने जग्गा प्रतिकट्ठा अधिकतम ८–१० लाख पर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘बाँकी २०–२२ बिघा त ग्रामीण क्षेत्रको जग्गा हो, जसको मूल्य प्रतिकट्ठा एक–डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै पर्छ ।’
तीनवटै समितिमा सहभागी भएका तत्कालीन आपूर्तिसचिव राईले भने आर्थिक नियमावली र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
......
संसदीय छानबिनले भ्रष्टाचार देखाएको छ, निगमका अध्यक्ष राईले उन्मुक्ति लिन मिल्दैन
शुभाषचन्द्र ठकुरी, तत्कालीन सांसद तथा छानबिन उपसमिति संयोजक
आयल निगमको जग्गा खरिद विषयमा भएको अनियमितता अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमितिको संयोजक तपार्इं हुनुहुन्थ्यो, छानबिन गर्न तपाईंहरू कहाँ–कहाँ जानुभएको थियो ?
आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्ने विषय आएपछि तत्कालीन संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा छलफल भएको थियो । समितिले नै छानबिन गर्र्न मेरो संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । मसहित उपसमितिका सदस्यहरू निगमले जग्गा किनेका सबै ठाउँको स्थलगत अध्ययनमा गएका थियौँ । यो क्रममा हामी झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देही पुगेका थियौँ जहाँ स्थानीय बासिन्दा, जग्गाधनीलगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका थियौँ । निगमले खरिद गरेको जग्गा चलनचल्तीको भाउभन्दा तेब्बरसम्म महँगोमा खरिद गरेको पाएका थियौँ ।
जग्गा खरिदमा अनियमितता कसरी भएको रहेछ ? अनि त्यसमा तत्कालीन आपूर्तिसचिव प्रेम राई कसरी जोडिनुभएको छ ?
आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नै आयल निगमको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सचिव अध्यक्ष रहेको निगमको सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति बनाएर जग्गा खरिदको जिम्मा दिएको देखिन्छ । तर, समितिले कुनै कार्यविधि बनाएर, कुनै निर्देशन दिएर उपसमितिलाई अख्तियारी दिएको देखिँदैन । जग्गा बजारबाट निजी क्षेत्रले किनेजस्तै सोझै किन्ने हो कि जग्गाप्राप्ति ऐनअनुसार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा भनेको छैन । हामीले अध्ययनका क्रममा निगमको अध्यक्षसमेत रहेका सचिव प्रेम राईलाई सोध्दा मैले जान्दिनँ भन्नुभएको थियो । मैले जान्दिनँ भनेको के हो ? निगमको अध्यक्षले नै मैले जान्दिनँ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । चुप लागेर बस्नु भनेको पनि संलग्नता नै हो । त्यसैले यो सबको जिम्मेवारी तत्कालीन सचिव तथा अध्यक्षको रूपमा उहाँले लिनैपर्छ ।
उपसमितिले गरेको निर्णयमा सञ्चालक समिति नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने छानबिन समितिको ठहर हो ?
निश्चय पनि, हचुवाका भरमा, कुनै कार्यविधि विनाटास्कफोर्स बनाएर जग्गा खरिद गर्न लगाइएको छ । त्यसैको आधारमा अर्बौँको खरिद गर्ने, तर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पन्छिने ? कानुनले त्यो छुट दिँदैन । अरूलाई जिम्मेवारी दिएजस्तो गरेर अनियमितता गर्न पाइँदैन । के भयो, कसो भयो भनेर सोध्नुपर्ने थियो होला नि त । यति महत्वपूर्ण निर्णय निगमको सञ्चालक समितिबाट मात्र गर्नुपथ्र्यो । तर, निर्णय सञ्चालक समितिमा ल्याउनुपर्छ । उहाँले विनाकार्यविधि अरूलाई जिम्मा लगाउन मिल्दैन । त्यसमा अनियमितता भएको छ ।
तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्का एक्लैले यति ठूलो अनियमितता गरेका होइनन् भन्ने छानबिनको ठहर हो ?
हो, उपसमिति बनाएर काम गर्न छाडिदियो । उपसमितिले त्यो काम गरेको छ भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो । त्यो उपसमिति त आखिर सञ्चालक समितिमातहत नै हो । सञ्चालक समितिभन्दा माथिको त होइन । सञ्चालक समितिभित्रकै उपसमिति भएकाले के ग¥यो, के गरेन सोध्नुपर्ला नि त । त्यसले गरेको कामको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिले त लिनुपर्छ । तर, यो विषयमा खालि गोपाल खड्कालाई दोष दिएर अरू पन्छिएका छन् । गोपाल खड्का त पात्र मात्रै हो यो विषयको । गोपाल खड्काको उपसमितिले गरेको कामको मूल्यांकन नहुनु, कार्यविधि बनाएर काम गर्न दिशानिर्देशन नगर्नु, अनुगमन नगर्नु सञ्चालक समितिको दोष हो । सञ्चालक समिति अध्यक्षले त यी सबै विषयमा मौन बस्न मिल्दैन । उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
......
सचिवबाट निवृत्त भएको एक वर्षसम्म पनि फिर्ता गरेनन् राईले गृहको गाडी
राई प्रमुख आयुक्त भएमा वर्तमान कामु प्रमुख आयुक्त जोशीले राजीनामा गर्ने
काठमाडौं÷ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले सचिवबाट निवृत्त भएको एक वर्षसम्म पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । गत २२ माघमा अवकाश पाएका उनले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयकै सवारीचालक र सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर उनले चलाइरहेको गृह मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कुनै निर्णयविना नै दुईजना प्रहरीसमेत पूर्वसचिव राईले घरमा राखेको स्रोतको दाबी छ । अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई सवारी दिने कुनै व्यवस्था नै छैन ।
संवैधानिक परिषद्ले आपूmभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । उनले यसबारे आपूmले निकटस्थहरूसँग छलफलसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।
निजामती प्रशासनमा राईभन्दा जोशी करिब पाँच वर्षअघि नै सचिव भएका थिए । आयोगमा राईको मातहतमा काम गर्नुपरे राजीनामा दिने उनको तयारी छ । यद्यपि, नियुक्तिको निर्णय नभएसम्म कुर्ने उनको योजना छ ।
सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ के हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । अर्काेतर्फ, सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वाेच्चले अध्यादेशविरुद्ध कुनै आदेश दिएमा त्यसका आधारमा भएका सबै नियुक्ति खारेज हुने सम्भावना छ । त्यसकारण, अन्तिम निर्णय नभएसम्म कुर्ने जोशीको योजना छ । नयाँ पत्रिकाले यसबारे जिज्ञासा राख्दा जोशीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
