मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २१ शुक्रबार
  • Friday, 05 March, 2021
२०७७ मङ्सिर ३० मंगलबार १८:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोभिडका नाममा निजी अस्पतालको ठगी रोकिएन, नन्कोभिड बिरामीसँग १० प्रतिशत थप शुल्क

Read Time : > 3 मिनेट
२०७७ मङ्सिर ३० मंगलबार १८:००:००

काठमाडौं कलंकी बस्ने सनी खातुन (६२ वर्ष)लाई परिवारले उपचारका लागि १८ मंसिरमा थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल पु¥यायो । ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल (जिआइ) सर्जरी टिमको सिफारिसका आधारमा रगतलगायत जाँचका क्रममा उनको बिल उठ्यो, ११ हजार पाँच सय ६७ रुपैयाँ । तर, त्यसमा एक हजार ५२ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क पनि सामेल थियो । ‘कोभिड इन्फेक्सन कन्ट्रोल चार्ज’ शीर्षकमा उक्त रकम जोडिएको थियो ।

जब कि, उनको बिमारी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित थिएन । कोभिड–१९ महामारीको बहानामा निजी अस्पतालहरूले सुरु गरेको नयाँ प्रकारको ठगी हो यो । र, नन्–कोभिड बिरामीसँग कोभिड नियन्त्रण शुल्क असुल्ने नयाँ शैली अस्पतालहरूले सुरु गरेको एक प्रमाण पनि हो ।

विगतमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा विभिन्न शीर्षक राखेर निजी अस्पतालले मोटो रकम असुल्ने गरेका थिए । अब नन्–कोभिड बिरामीसँगै कोभिड शीर्षकमा शुल्क असुल्न थालेका छन् ।

नर्भिक अस्पतालका सञ्चालक वसन्त चौधरी आफैँ एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष हुन् । उनकै अस्पतालले नन्–कोभिड बिरामीसँग कोभिडका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको खुलेको छ ।

अस्पतालले भने कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका नाममा बिरामीसँग कुनै शुल्क नलिएको दाबी गरेको छ । ‘नन्–कोभिड बिरामीसँग रकम लिएका छैनौँ,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले दाबी गरे ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त सनी खातुनको बिलले नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सिंहको दाबी खण्डन गर्छ । उक्त बिलमा जोडिएको रकम निजी अस्पतालहरूले नै बताएअनुसार बहिरंग विभाग (ओपिडी)मा लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अफिनले नै निर्णय गरेर निजी अस्पतालहरूले अतिरिक्त रकम लिइरहेका छन् । ‘अफिनसँग देशभरका सबै निजी अस्पताल आबद्ध छन्, अध्यक्षकै अस्पतालले ठगी गर्दा अरूले नगर्ने भन्ने छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कोरोना संक्रमण नभएका बिरामीबाट रकम असुल्न हालै निजी अस्पतालहरूले सूचना प्रकाशित गरेका थिए । सूचनामा भनिएको छ, ‘हालको विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालको ओपिडी शुल्कमा गरिने बिरामीको उपचारमा कोभिड–१९ सम्बन्धी १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । त्यसका लागि ओपिडीमा सेवा लिन आउने बिरामीले उक्त १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्नेछ ।’

त्यसरी अतिरिक्त शुल्क असुलेका बिल नै प्राप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।

अफिन उपाध्यक्ष कुमार थापाले बिरामीसँग अतिरिक्त रकम लिने कुनै संस्थागत निर्णय नभएको जानकारी दिए । ‘संस्थागत कुनै पनि निर्णय भएको छैन, निर्णयविना अतिरिक्त रकम लिइएको हो,’ उनले भने । आफू सञ्चालक रहेको अल्का अस्पतालले नन्–कोभिड बिरामीलाई पन्जा किन्न लगाएको उनले बताए । अन्य शुल्क भने नलिएको स्पष्ट पारे । र, कोरोना संक्रमितको हकमा बिरामीलाई पिपिई सेट किनाउने गरेको उनले जानकारी दिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितलाई पिपिई सेट पनि किनाउन पाइँदैन ।

अतिरिक्त शुल्क नजोड्न मन्त्रालयको आग्रह
ओपिडी सेवा लिन पुगेका बिरामीसँग सूचना नै प्रकाशित गरेर १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने निजी अस्पतालको शैलीप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन देखिन्छ । अस्पतालहरूमा अनुगमन गरेर कारबाही चलाउने प्रयास मन्त्रालयबाट भएको छैन । यसअघि पनि ठगी गरेको प्रमाण फेला पारेपछि नर्भिक, ग्रान्डी, ह्याम्स र नेपाल मेडिसिटी अस्पताललाई तत्काल रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर, ती अस्पतालमाथि के कारबाही भयो भन्ने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले निजी अस्पतालले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण शुल्क शीर्षकमा नन्–कोभिड बिरामीसँग १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिएको गुनासो आएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणले सबैलाई समस्या बनाएको यस्तो अवस्थामा केही अस्पतालले ओपिडी सेवाका नाममा १० प्रतिशत खर्च जोडेर शुल्क लिने काम तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

२१ मंसिरमा मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी बिरामीसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘केही निजी अस्पतालले सबै किसिमका सेवामा कोभिड–१९ को बहानामा अतिरिक्त शुल्क जोडेर लिने गरेको गुनासा पाइएको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘ओपिडीलगायत सबै किसिमका सेवामा केही प्रतिशत खर्च जोडेर शुल्क लिने काम नगर्नू नगराउनू हुन र त्यसरी लिएको पाइएमा नियमअनुसार कारबाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पतालहरूले अतिरिक्त रकम लिएर ठगी गरेका गुनासा आइरहेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराउने हो,’ उनले भने, ‘कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । कारबाही वाणिज्य मन्त्रालयले गर्ने हो ।’

यसअघि पनि निजी अस्पतालको बदमासी
निजी अस्पतालहरूले यसअघि पनि बारम्बार सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै आएका छन् । कोरोना संक्रमितको बहानामा नियमित स्वास्थ्य सेवा रोक्नेदेखि धरौटीका नाममा मोटो रकम असुली गर्दै आएका छन् । यस्तै, औषधि नै तयार नभएको कोभिड–१९ को उपचारका नाममा अनावश्यक परीक्षण गराएर दैनिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल्ने पनि गरेका थिए ।

यसअघि ह्याम्स अस्पतालले कोभिडका नाममा जथाभावी रकम असुलेको खुलासा भएको थियो । ह्याम्सले बिरामीबाट दैनिक ३० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको थियो । सोही अस्पतालले एक बिरामी विनाउपचार पाँच दिन अस्पताल बस्दा दुई लाख चार हजार रुपैयाँ बिल थमाएको थियो ।

अहिले पनि निजी अस्पतालले दैनिक हजारौँ रुपैयाँको बिल बिरामीलाई थमाउन छाडेका छैनन् । पिसिआर परीक्षणमा सरकारले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो । तर, उक्त निर्णयविपरीत निजी अस्पतालहरूले पाँच हजार रुपैयाँसम्म लिएका थिए । अहिले पनि दुई हजारको साटो निजी अस्पतालले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ लिइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय यस पाटोमा पनि मौन देखिन्छ ।

यस्तै, निःशुल्क दिनुपर्ने रेम्डेसिभिरमा सिन्डिकेट गरी निजी अस्पतालहरूले मात्र व्यापार गरिरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । टेकु अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालले सहजै रेम्डेसिभिर पाउन सम्भव छैन ।’

रेम्डेसिभिरको प्रतिभ्याक्सिन पाँच हजार रुपैयाँ पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले रेम्डेसिभिरले काम नगरेको पुष्टि गर्दा पनि निजी अस्पतालले काम गर्छ भन्दै कोरोना संक्रमितलाई खोप दिइरहेकै छन् ।

यसअघि चारवटा निजी अस्पतालले दिएको पिसिआर रिपोर्टमा बदमासी भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित अस्पतालका प्रयोगशालालाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गत ७ मंसिरमा स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डाइग्नोस्टिक ल्याबोरोट्री, सूर्या हेल्थ केयर र ह्याम्स अस्पतालको पिसिआर रिपोर्टमा मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको हो । ती प्रयोगशालले मोटो रकम लिएर पिसिआर गरेको र नक्कली रिपोर्टमा कोभिड–१९ नेगेटिभ बनाई पठाएको उजुरीका आधारमा छानबिन अगाडि बढाइएको थियो ।