सिराहा नगरपालिका २ र १८ जोड्ने सडकमा अहिले सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नाला र सडक निर्माण जारी छ । जनता मावि लक्ष्मीनियाँअगाडिको सडकभित्रै एक सय केभिएको ट्रान्सफर्मरसहितको विद्युतीय पोल छ । दिवा एन्ड शाह जेभी कम्पनीले ट्रान्सफर्मर र पोल नसारी सडक र नाला निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत् पोलबीच सडकमै राखेर कालोपत्रे तयारी गरिँदै छ । यस्तै, सिराहा ८ गुलरिया, १० नरैहिया र ११ भलुवाहीको सडकमा कालोपत्रे सकिएको छ । तर, निर्माण कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सन जनकपुरधामले पोल सडकमै राखेर कालोपत्रे सकेको छ ।

सिराहामा सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १७ वटा योजनामा सडक र नाला निर्माण जारी छ । तर, निर्माण कम्पनीले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको गुनासो पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सिराहा ११ भलुवाहीमा इस्टिमेटअनुसार कालोपत्रे नभएको स्थानीय नागेश्वर साहले बताए । चार इन्च कालोपत्रे गर्ने सडक दुई इन्चमै सकिने गरेको सिराहा १२ सारस्वरका मनोज मण्डलले बताए ।

म्यादभित्र काम सकिने सम्भावना क्षीण
सिराहा नगरपालिका क्षेत्रमा तीन प्याकेजमा सडक र नाला निर्माणाधीन छन् । तीनवटा प्याकेजका १७ योजनाको लागत एक अर्ब एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ । तर, सम्झौताअनुसार कामले गति लिन सकेको छैन । तीनवटै प्याकेज सम्पन्न गर्न एक वर्ष म्याद थपिएको छ ।

यस्तै, सप्तरीमा तीनवटा प्याकेजमा ७४ करोड ४१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लागतमा काम भइरहेको छ । धनुषामा ८३ करोड ५१ लाख, महोत्तरीमा ८३ करोड २३ लाख ५९ हजार र सर्लाहीमा ८१ करोड ७९ लाख ९८ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएर काम भइरहेको छ । सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौटहट, बारा र पर्सामा जारी सडक र नाला निर्माण तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न भएको पाइँदैन । सप्तरी राजविराज नगरपालिकामा तीनवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । प्याकेज एकमा ७०, दुईमा ५० र तीनमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरी प्रमुख डिई सुरेन्द्रकुमार साहले बताए ।

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा ७८.९३, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा ५० प्रतिशत र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकामा ८५.२३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । महोत्तरीमा डुबान र साइट क्लियर नहुँदा निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको धनुषा आयोजना कार्यालय प्रमुख प्रदीप खनालले बताए । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्याकेज नम्बर २ मा २५ प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ । उक्त प्याकेजमा १७ वटा सडक र नाला निर्माणको योजना छ । तर, ठेकेदार कम्पनी पप्पु स्वछन्द जेभीले २५ प्रतिशत काम मात्र पूरा गरेको आयोजना कार्यालय पर्साका इन्जिनियर सदरे आलमले जानकारी दिए ।

झापाको भद्रपुर नगरपालिका, मोरङको विराटनगर महानगरपालिका, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका र सिराहा नगरपालिकामा आयोजनाअन्तर्गत सडक र नाला निर्माणाधीन छन् ।

यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगर, महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, रौटहटको गौर नगरपालिका, बाराको कलैया नगरपालिका, पर्साको वीरगन्ज महानगर, चितवन भरतपुर महानगर, नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकामा पनि सडक र नाला निर्माण भइरहेको छ । यस्तै, दाङ घोराही उपमहानगर, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगर, बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, कैलाली धनगढी उपमहानगर र कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकामा पनि निर्माण जारी छ ।

विद्युत् पोल सडकमै, लिंकविना नाला निर्माण
हरेक जिल्ला सदरमुकाममा एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माणाधीन योजनामा कतै ट्रान्सफर्मर त कतै विद्युत् पोल नै सडकमै छ । तिनलाई नसारी आरसिसी र कालोपत्रे निर्माण गरिएको छ । नालाको पानी बग्ने लिंक तयार नपारी अलपत्र छाडिएको छ । आयोजनाका सप्तरी प्रमुख डिई सुरेन्द्रकुमार साहले विद्युत् पोल सार्ने काम विद्युत् प्राधिकरणको अधिकारभित्र परेको बताउँछन् । ‘पोल सार्न हामीले लगातार पत्राचार गर्दै आएको छु,’ आयोजना प्रमुख साहले भने, ‘पोल सार्ने खर्च हामी दिन तयार पनि छौँ । तर पनि, सडक क्षेत्रबाट हटाइएको छैन ।’

सहरी विकास मन्त्रालयले पछिल्लो तीन महिनाको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । तराई–मधेसका २० नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकास गर्न विभिन्न प्याकेजमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको र ०७६/७७ को असार मसान्तसम्म सडक कालोपत्रे एक सय १० किलोमिटर, नाला एक सय ६० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, चालू आवमा सडक एक सय ६० र नाला एक सय ६० किमि निर्माण गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । २० नगरपालिकामा ६ सय ९१ किमी कालोपत्रे सडक र आठ सय २८ किमि नाला निर्माण गर्ने योजना छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराज गेलालले ग्रामीण क्षेत्र भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र समस्या देखिएको बताए । ‘सहरजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘कतै अदालतमा मुद्दा पर्छ । कतै सडक क्षेत्रका संरचना भत्काउन समय लाग्छ ।’ प्रदेश २ का जिल्लामा आयोजनाको काम राम्रो भए पनि कतै–कतै समस्या देखिएको महानिर्देशकको भनाइ छ । काम गर्न नसक्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता तोड्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उनले बताए ।