मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २३ आइतबार
  • Sunday, 07 March, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर १९ शुक्रबार ०६:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लघुवित्तको पुँजी वृद्धि होइन, मर्जरमा राष्ट्र बैंकको दबाब

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै छ भन्ने हल्ला चलाएर सेयर बजारमा चलखेल, तर राष्ट्र बैंक भने मर्जरमार्फत संस्था बलियो बनाउने नीतिमा अडिग

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ मङ्सिर १९ शुक्रबार ०६:१०:००

लघुवित्त कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिने हल्ला फिँजाइए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल त्यस्तो नीति निर्माण नगर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा यस किसिमका कुनै पनि नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छैन । लघुवित्तलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न नदिने तथा लाभांश वितरणमा पनि सीमा तोक्ने यसअघिको नीतिलाई मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको छ । एकातिर कोभिडको प्रभाव सबैजसो क्षेत्रमा देखिएको अवस्थामा लघुवित्तको पुँजी वृद्धिको पक्षमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

लघुवित्त कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि मात्रै गर्ने होइन कि मर्जरमार्फत बलियो संस्था बनाउने विषयमा राष्ट्र बैंकको जोड छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले चालू आव ०७७/७८ को एकीकृत निर्देशनमा यी कम्पनीहरूलाई हकप्रद जारी गर्न नै रोक लगाएको छ । निर्देशनमा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट नै चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष सुदृढ भई भरपर्दो वित्तीय सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान गरिनेछैन ।’

तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्दै छ भन्ने हल्ला चलाएर सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीको सेयर बढाइएको छ । पुँजी वृद्धिको हल्लाका अतिरिक्त यस क्षेत्रका सेयरको मूल्य लामो समयदेखि स्थिर देखिएकाले पनि लघुवित्तमा कारोबारीहरू फर्किएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले बताए । 

 

 

कम्पनीहरू आफूले पुँजी वृद्धि गर्न चाहे भनेचाहिँ बोनस सेयर जारी गरेर बढाउन सक्छन् । तर, कम्पनीहरूले अत्यधिक लाभांश दिने प्रवृत्ति बढेपछि लाभांश दरमा नै राष्ट्र बैंकले सीमा लगाइदिएको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा त्यो सीमाभन्दा बढी हुने रकमको ५० प्रतिशतबराबर रकम ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि २० प्रतिशतको सीमामाथि लाभांश दिँदा त्यस्तो रकमको २५ प्रतिशत मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा राखे पुग्थ्यो । ‘लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्या धेरै भए, बहुकर्जाको समस्या पनि छन्, त्यसैले मर्जरबाटै घटाउने हाम्रो आशय पनि हो,’ राष्ट्र बैंकका अर्का कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘मर्जरमै जान दबाब दिन नसकिने भएकाले अन्य नीतिहरूले मर्जरमा जान दबाब दिइरहेका छौँ ।’

सेयर बजारमा पछिल्लो समय कम पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर कर्नरिङ गर्ने र मूल्य बढाउने काममा विभिन्न समूह नै लागेका छन् । त्यसबाहेक थोरै पुँजी भएकै कारण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको कडाइका बाबजुद पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य कम्पनीहरूभन्दा राम्रै प्रतिफल घोषणा गर्न थालेका छन् । यसले पनि लघुवित्तको सेयरमा आकर्षण बढेको हो ।

यद्यपि, ०७२÷७३ मा जस्तो तहमा लघुवित्तहरूको मूल्य पुग्ने सम्भावना कम रहेको बजार स्रोतहरूको दाबी छ । ‘सो समय केही लघुवित्त कम्पनी (होलसेल कर्जा प्रदान गर्ने)हरूको पनि चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिएको थियो भने अन्यको लाभांश दर ३० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म गर्न सक्ने अवस्थामा थिए, अहिले त्यो छैन ।’

 सेयर खेलाडी मर्जरमा पनि फाइदा खोज्दै
लघुवित्तको मर्जरबाट समेत कमाउने दाउमा ठूला लघुवित्तका लगानीकर्ता लागिसकेका छन् । लघुवित्तका संस्थापकहरू प्राथमिक सेयर जारी नगरेका संस्था छान्दै मर्जरमा जाने र थप लाभ लिने अवसरमा लागेका हुन् । नियमअनुसार एकपटक सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) गरिसकेको संस्थाले पुनः सर्वसाधारणबाट रकम उठाउनुपरेमा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ । यही नीतिबाट लाभ उठाउने रणनीतिअनुसार लगानीकर्ता मर्जरका लागि पार्टनर खोजिरहेका छन् ।

सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरेको लघुवित्तले सेयर जारी नगरेको अर्को लघुवित्तसँग मर्ज वा प्राप्तिमा जाँदा सर्वसाधारणको स्वामित्व घट्छ । त्यसो भएमा सो समूहकोे स्वामित्व वृद्धि गर्ने माध्यम भनेकै एफपिओ हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनैपर्ने व्यवस्था छ । 

एफपिओमा प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर जारी भएमा थप उठेको रकम बोनस सेयर दिन प्रयोग गर्न पाइन्छ । यदि मर्जर हुनेमध्ये एकको प्रतिसेयर मूल्यांकन १ सय रुपैयाँ (अंकित मूल्य) भन्दा कम भएमा पनि घटेको रकमबराबर बोनस सेयर दिन प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यही कारण सेयर बजारमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनी नेटवर्थ बढाउन लामो अवधिदेखि गैसस (फिन्गो)का रूपमा लघुवित्तको काम गरिरहेका कम्पनीसँग मर्जरको तयारीमा छन् । पुराना र राम्रो कमाइ गरिरहेका फिन्गोबाट रूपान्तरित संस्थालाई मर्ज गर्दा सेयर जारी गरिसकेकाको समेत नेटवर्थ बढेर ३–४ सयको हाराहारीमा पुग्ने अनुमानले यस्ता जोडी खोज्ने क्रम बढेको छ ।