नेकपामा निर्णयको अभ्यास : वरिष्ठ नेता नेपालले तीनपटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे, तर बहुमतको निर्णय माने

नेकपामा बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस अहिले भए पनि अभ्यास भने पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । स्वयं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कतिपय विषयमा असहमति राखेका मात्र छैनन्, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।

तर, बहुमतका आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय प्रभावित भएको छैन । पार्टीको निकट विगत सम्झाउँदै नेपालनिकटका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि भन्दै माधव कमरेडले कैयौँपटक बहुमतको निर्णय मान्नुभएको छ, उहाँले तीनपटक त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ,’ तर बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर हिँड्नुभएको छैन ।’

वरिष्ठ नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै आएका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली आफैँ अल्पमतमा पर्दा भने बहुमत/अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहको आपत्ति छ । यो समूहका नेताहरू पार्टीभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि पनि प्रयोग हुने अडानमा छन् । 

माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टबीच नेकपाले गरेका निर्णय 

निर्णय १ : प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोट 

पार्टी एकीकरणपछि नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोटमा पहिलोपटक विवाद भएको थियो । खासगरी पूर्वएमालेतर्फबाट १५ जना छनोट गर्दा ओलीले एकलौटी गरेर नेपाल समूहका जम्मा तीनजनालाई मात्र भूमिका दिएको भन्दै नेपालले असहमति जनाएका थिए । प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २८ जनामध्ये नेपाल समूहका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य मात्र छानिएका थिए । भूमिका वितरणमा अन्याय भएको भन्दै नेपालले असहमति राखे पनि बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि ५ असोज ०७५ मा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

निर्णय २ : जनवर्गीय संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड 

३ भदौ ०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकले शीर्ष नेताहरूको वरीयता हेरफेर गरेको थियो, जसमा वरिष्ठ नेता नेपालको असहमति थियो । ओलीको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याएर नेपाललाई चौथोमा लगिएको थियो । यो विषयमा नेपालको असन्तुष्टि थियो । त्यस्तै, पोलिटब्युरो गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले सचिवालयमा सातबुँदे फरक मत दर्ता गराएका थिए । उनले नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्नुपर्ने, जिल्लाहरूमा विधि र प्रक्रियाविपरीत वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन गराइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, साबिक एमालेका पदाधिकारीलाई सचिवालयमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय राखेका थिए । तर, उनको फरक मत सम्बोधन नगरी पार्टीले निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय ३ : प्रदेश प्रमुख नियुक्ति 

१८ कात्तिक ०७६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एकलौटी भएको भन्दै नेपालले सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए । नेपालले आफ्नातर्फबाट अमृत बोहरा, प्रदीप नेपाल, विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, श्रीमाया थकाली, बेदुराम भुसालमध्येबाट प्रदेश प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले नेपालका तर्फबाट एकजना पनि नराखी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।