मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ००:२९:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अक्करमा ओली : न बहुमतकाे निर्णय मान्ने मनोविज्ञान, न नमान्ने सुविधा

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘ओलीजी अनुपस्थित भए पनि बुधबार बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीन निर्णय गर्‍यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ र निर्णय गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ ।’

२०७७ मङ्सिर १८ बिहीबार ००:२९:००

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भएपछि नेकपा सचिवालयले तीन दिनको विश्राम लिएको छ । स्थायी कमिटीमा जानुअघि निर्णायक बैठकमा ओलीलाई पनि सहभागी गराउने प्रयासस्वरूप धैर्य गरिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । 

सचिवालयको बुधबारको बैठकमा ओली पक्षका मानिने महासचिव विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल पनि सहभागी थिए । तर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमै भएको बैठकमा ओली उपस्थित भएनन् । अब तीन दिनपछि बस्ने बैठकमा पनि उनी उपस्थित हुने–नहुने निश्चित छैन । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँगै सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण उनकै उपस्थितिमा छलफल गर्नका लागि २० मंसिरमा सचिवालय र २१ मंसिरमा स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले ओली सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश बुधबारको बैठकमार्फत दिइएको बताए । ‘केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, अर्को १० पेजको चिठीसहित ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ । अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित रहेकाले छलफल गर्न उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भयो । त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस र छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबै निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जे–जे कारणले उपस्थित नभए पनि उहाँलाई उपस्थित गराउन कोसिस गरौँ, आउँदै आउनुभएन भने बेग्लै कुरा हो । त्यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय र २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।’

ओलीले बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश दिएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले बुधबार बिहान खुमलटारमा अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रस्तुत भइसकेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने विषयमा उनीहरूबीच मतैक्य छ । बरु, ओली र प्रचण्डको प्रस्तावको किनारा बैठकबाटै गर्ने उनीहरूको योजना छ । पार्टी अध्यक्ष ओली आफूसँग असहमतहरूको सरोकार सम्बोधन गर्ने मनोविज्ञानमा छैनन्, आफ्नो प्रस्ताव पारित गराउने सुविधामा छैनन् । त्यसैले नेकपा विवाद झन्झन् पेचिलो भएको छ । 

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी संवेदनशील र असामान्य मोडमा रहेकाले त्यसअनुसार नै छलफल गर्ने र निर्णय लिने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले गम्भीर र संवेदनशील मोडमा छौँ । त्यसैले संवेदनशीलताका साथ नै छलफल र बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निर्णय लिन उचित हुन्छ भन्ने ठान्छौँ । त्यसकारण अध्यक्ष ओली आउनुभएन भने के गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नै चाहेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा मात्रै होइन, विश्वस्त छौँ कि अध्यक्ष अर्को बैठकमा उपस्थित भएर पार्टीको अहिलेको संकटको निवारण गर्ने छलफललाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन योगदान गर्नुहुनेछ ।’ 

बुधबार १ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा ओली उपस्थित हुने वा नहुने द्विविधाबीच महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको आग्रहअनुसार प्रचण्डले बैठक एक घन्टा ढिलो सारेका थिए । तैपनि ओली अनुपस्थित भएपछि नौ सदस्यीय सचिवालयका बाँकी आठ नेताहरूको बैठक बसेको थियो । 

करिब १५ मिनेट बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेताहरू खनाल, नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले त्यसैगरी बैठक सारिरहने विषय ठीक नहुने धारणा राखेका थिए । तर, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने बैठक बसेर क्षतिको सम्भावनाको बाटो रोज्नुभन्दा अझै केही दिन निकास दिनकै लागि अधिकतम कोसिस गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । ‘उहाँले अझै कोसिस गर्नु नै राम्रो हुन्छ, समझदारी हुन्छ भने कोसिस गर्दै ठीक हुन्छ, पार्टी जेसुकै होस्, बैठक मात्र गरौँ भन्ने कुरा मात्र राम्रो होइन भन्नुभयो,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै सचिवालयका एक सदस्यले भने । 

वरिष्ठ नेता खनालले भने ओलीको अनुपस्थितिमा पनि औपचारिक बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाणकै लागि बुधबार सचिवालयबाट तीन निर्णय गरिएको प्रस्ट्याए । ‘उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय गर्‍यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण अबका दिनमा उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो भने पनि बैठक रोकिँदैन, अगाडि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा अनुपस्थित भएको जनाएको छ । 

ओलीविना पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने प्रमाण दियौँ : वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल 

केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, उहाँले नै लेखेको १० पेजको अर्को चिठी छ । ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ । अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित छन् । उहाँसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न त उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भयो । त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस–छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबैले सोच्यौँ । उहाँ आज (बुधबार) जे–जे कारणले अनुपस्थित भए पनि अर्को बैठकमा उहाँलाई उपस्थित गराऊँ, गराउन कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो मनाशय हो । आउँदै आउनुभएन भने बेग्लै कुरा हो । यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय बैठक, २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भयो । उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय गर्‍यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएका छौँ ।

......

निर्णयको अभ्यास : वरिष्ठ नेता नेपालले तीनपटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे, तर बहुमतको निर्णय माने

काठमाडौं/ नेकपामा बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस अहिले भए पनि अभ्यास भने पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । स्वयं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कतिपय विषयमा असहमति राखेका मात्र छैनन्, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । तर, बहुमतका आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय प्रभावित भएको छैन । पार्टीको निकट विगत सम्झाउँदै नेपालनिकटका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि भन्दै माधव कमरेडले कैयौँपटक बहुमतको निर्णय मान्नुभएको छ, उहाँले तीनपटक त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ,’ तर बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर हिँड्नुभएको छैन ।’ वरिष्ठ नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै आएका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली आफैँ अल्पमतमा पर्दा भने बहुमत÷अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहको आपत्ति छ । यो समूहका नेताहरू पार्टीभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि पनि प्रयोग हुने अडानमा छन् । 

माधव नेपालको नोट अफ डिसेन्टबीच नेकपाले गरेका निर्णय 

निर्णय १ : प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोट 

पार्टी एकीकरणपछि नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी छनोटमा पहिलोपटक विवाद भएको थियो । खासगरी पूर्वएमालेतर्फबाट १५ जना छनोट गर्दा ओलीले एकलौटी गरेर नेपाल समूहका जम्मा तीनजनालाई मात्र भूमिका दिएको भन्दै नेपालले असहमति जनाएका थिए । प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारी नियुक्त गर्दा २८ जनामध्ये नेपाल समूहका भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्य मात्र छानिएका थिए । भूमिका वितरणमा अन्याय भएको भन्दै नेपालले असहमति राखे पनि बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि ५ असोज ०७५ मा वरिष्ठ नेता नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । 

निर्णय २ : जनवर्गीय संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँड 

३ भदौ ०७६ मा बसेको सचिवालय बैठकले शीर्ष नेताहरूको वरीयता हेरफेर गरेको थियो, जसमा वरिष्ठ नेता नेपालको असहमति थियो । ओलीको प्रस्तावअनुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयतामा ल्याएर नेपाललाई चौथोमा लगिएको थियो । यो विषयमा नेपालको असन्तुष्टि थियो । त्यस्तै, पोलिटब्युरो गठन गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले सचिवालयमा सातबुँदे फरक मत दर्ता गराएका थिए । उनले नेताहरूको दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको नीति लागू गर्नुपर्ने, जिल्लाहरूमा विधि र प्रक्रियाविपरीत वरिष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन गराइएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने, साबिक एमालेका पदाधिकारीलाई सचिवालयमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय राखेका थिए । तर, उनको फरक मत सम्बोधन नगरी पार्टीले निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय ३ : प्रदेश प्रमुख नियुक्ति 

१८ कात्तिक ०७६ मा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा एकलौटी भएको भन्दै नेपालले सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए । नेपालले आफ्नातर्फबाट अमृत बोहरा, प्रदीप नेपाल, विश्वकान्त मैनाली, रघुजी पन्त, श्रीमाया थकाली, बेदुराम भुसालमध्येबाट प्रदेश प्रमुख बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले नेपालका तर्फबाट एकजना पनि नराखी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए ।

स्थायी कमिटी बैठकमा १५ बुँदे असन्तुष्टि

पछिल्लोपटक २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा पनि वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्ना असन्तुष्टिलाई १५ बुँदामा समेटेर लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । जिम्मेवारी प्रदान, कार्यान्वयन, नेता–कार्यकर्ताको मूल्यांकन, पार्टी–सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्ति, भ्रष्टाचार र सुशासन, राज्यशक्तिको प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयमा १५ बुँदामा आफ्नो मत राखेका थिए । तर, नेपालको यो सुझाबपत्रलाई पनि पार्टीले सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल असन्तुष्ट छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्