मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ १० शनिबार
  • Saturday, 23 January, 2021
ad
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०२:३२:००
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकिनु चिन्ताजनक विषय हो

किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार ०२:३२:००

 खेमराज रेग्मी, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल 
 

मुलुक कोभिड संकटबाट गुज्रिरहेको यो कठिन क्षणमा संघीय तहमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नीजस्ता ठूला अनियमितताका विषय बाहिरिने क्रम चलिरहेको छ, प्रदेश एवं स्थानीय तहका पनि अनियमितताका फेहरिस्त दिनहुँ आइरहेकै छन् । यहीबीच, एसियाली मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थिति र भ्रष्टाचारको स्थितिबारे नागरिकको धारणाका सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया सार्वजनिक भएको छ । यही विषयमा नयाँ पत्रिकाकर्मी किरण दहालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन् : 

......

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटरमा नेपालको अवस्था के छ ?

अहिले नेपालको अवस्था निकै नै खस्किएकोजस्तो देखियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हामी चुक्यौँ भन्ने देखिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जति जोड दिनुपर्ने हो, त्यो नदिएको भन्ने छ । त्यसमा त स्पष्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम राखेरै भनिएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय धेरैपटक भनिरहनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रले त्यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याएन । बरु, उल्टै विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बचाउ गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीज्यू  लाग्नुभएको छ । यसले गर्दा सरकारप्रति मानिसहरू निराश छन् । सरकार खासगरी ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको कारणले जनता निराश छन् । जब कि बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकले यसबारेमा धेरैपटक आवाज उठाएका छन् । तर, सरकार उदासीन छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरिएको छ । ५८ प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढ्यो भनेर आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छन् । ५८ प्रतिशत भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । त्यसैमा कमेन्ट गरेर ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो निष्कर्ष निकालेको हो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको जगजाहेर नै छ । सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । 

५८ प्रतिशत नेपालीले देशमा भ्रष्टाचार बढेको भनेका छन् । यो प्रतिशत एसियामा सबैभन्दा धेरै हो । जब कि सबैभन्दा कम क्याम्बोडियामा यो प्रतिशत १२ मात्र छ । नेपालको प्रतिशत सबैभन्दा बढी हुनुको कारण के होला ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले हो । प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भनिराख्नुहुन्छ । तर, आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्नुभएन । भनाइ र गराइमा तादात्म्यता विल्कुलै भएन । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन, सबै जिम्मा मानौँ अख्तियारको हो भनेर पन्छाएजस्तो देखियो । अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन । अख्तियार त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय हो । धेरैले नबुझेको चुरो यही हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन सचेत हुने, सतर्क हुने त सरकार हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री हो । उहाँले मन्त्रीहरूलाई रोक्नुप¥यो, मन्त्रीले सचिव, सचिवले डिजी हुँदै कर्मचारीहरूलाई रोक्ने हो । यो संयन्त्र उहाँले तयार गर्न सक्नुभएन, अथवा उनीहरूलाई काममा लगाउन सक्नुभएन । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो । यहाँ त अख्तियारको आँखा छल्यो भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  कुनै एकजना सचिवलाई भ्रष्टाचार गरेबापत सरकारले कारबाही ग¥योे भन्ने तपाईंले सुन्नुभएको छ ? सचिवको कुरा छाडिदिउँ, सहसचिव, डिजी, कर्मचारीहरू कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । सरकार स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नमा उदासीन रहन्छ भने एउटा कुनै निकायले चाहँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । मानिसले भ्रष्टाचार नगरून्, भ्रष्टाचार गर्दा जेल जानुपर्ने रहेछ, मुद्दा खेप्नुपर्ने रहेछ, जागिर जाने रहेछ भन्ने भएपछि मानिसले भ्रष्टाचार गर्दैनन् भन्ने प्रभाव परोस् भनेर अख्तियारले कारबाही गर्ने हो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोक्ने खालको सरकारको कुनै पनि कार्यक्रम देखिएन । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढेको हो । अर्काे कुरा, मन्त्रीहरू बद्मासी गरिरहेका छन्, सारा प्रमाण छन्, तर प्रधानमन्त्रीज्यू ‘हैन, उसले गरेकै छैन’ भनेर विनाछानबिन सफाइ दिनुहुन्छ । चाहे ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् । त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्य उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ । 

विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बचाउ गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीज्यू  लाग्नुभएको छ । यसले गर्दा सरकारप्रति मानिसहरू निराश छन् । खासगरी ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको कारणले जनता निराश छन् ।

भ्रष्टाचारमा देशको राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीकै कार्यालय संलग्न छन् भनेर ५० प्रतिशत जनताको धारणा आएको छ, यसले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको कस्तो धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ?

राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुँदैन । त्यसकारण जहाँ कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन, त्यहाँ नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने विषय त्यति सान्दर्भिक भएन । हाम्रो मुलुकमा कार्यकारी प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँ र उहाँसँग सम्बद्ध व्यक्ति र निकायको विषय प्रमुख हो । मुख्य विषय प्रधानमन्त्री र तलका ‘इन्स्टिच्युसन’हरू हो । प्रधानमन्त्री एउटा इन्स्टिच्युसन हो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरू, सल्लाहकारहरू, सहयोगीहरू, उनीहरूचाहिँ प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भनेर ५० प्रतिशत नेपालीले आफ्नो विचार दिए । दोस्रोमा चाहिँ, ‘पार्लियामेन्टरियन’हरू । यसमा चुनावका विषय छन् । चुनाव लड्दा कहाँबाट खर्च गरे ? कहाँबाट ल्याए ? उनीहरूले पाउने जुन सांसद विकास कोष छ, त्यसको पैसा कसरी खर्च गरेका छन् ? वास्तवमा त्यो त भ्रष्टाचारको पुलिन्दा नै हो । हामीले देखेकै छौँ । कैयौँ ठाउँमा एक लाखमा हुने कामलाई १० लाख लगाएका छन् । अरू सबै उनीहरूले बाँडिचुँडी खाने, भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको छ, त्यो । त्यस्तै, भनसुन गरेर अपराधीलाई जोगाइदिने काम भएका छन् । अझ पहिला–पहिला ‘कोएलिसन गभर्मेन्ट’ हुँदा मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने कालाबजारीहरू र धन्दावाललाई  संरक्षण गर्ने मुख्य मानिस भनेकै सांसद हुन् । अहिले पनि त्यो भएको छैन होला भन्न सकिँदैन । मूलतः उनीहरूको चुनावमा भएको खर्च, त्योचाहिँ नियमित आम्दानीबाट भएको खर्च होइन भन्ने हो । त्यस्तै, ब्युरोक्र्याट्सहरू । कर्मचारीहरू पनि प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भन्ने मानिसको संख्या ४३ प्रतिशत भयो । त्यसपछि स्थानीय सरकार पनि प्रायः सबै भ्रष्ट छन् भन्नेमा ४० प्रतिशत छन् । यहीअनुसार पुलिस, न्यायाधीशहरूप्रति पनि मान्छेको सकारात्मक धारणा छैन । लोकतन्त्रका लागि पनि राम्रो होइन  । 

स्थानीय तहका सरकार पनि भ्रष्टाचारमा अग्रणी छन् भन्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, स्थानीय तहका नेतृत्वले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ भने त विषय झन् चिन्ताजनक भएन र ? 

बिल्कुलै हो । त्यहाँ पनि ब्युरोक्र्याट्स र स्थानीय तहका नेताहरू मिलेर व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार गरेका छन् भन्ने रिपोर्ट आइरहेका छन् । जनताले प्रशासनिक सेवासुविधा त पहिलेभन्दा धेरै सजिलोसँग प्राप्त गरेका छन् । तर, अहिले विकास निर्माणका लागि अथाह पैसा निकासा भएको छ । त्यहाँ पनि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ छ । आफ्नो स्वार्थ बाझिएका काममा हात हाल्ने । जस्तो, आफ्नो सालो ठेकेदार छ, उसलाई ठेक्कापट्टा दिने । आफ्नो कार्यकर्ता छ, उसको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने र भुक्तानी दिने र बाँडचुड गरेर खाने । यो व्यापक रूपमा छ । त्यसकारण सारांश के छ भने नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढ्दै छ र यो चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको दृढ संकल्प चाहिन्छ र साथसाथै नागरिक समाजलगायत भ्रष्टाचारविरुद्धमा अभियान चलाउने संघसंस्थाहरूको सशक्त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पनि ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

अहिले एउटा डरलाग्दो तथ्यांक पनि आएको छ, यो प्रतिवेदनमा । त्यो के हो भने सात प्रतिशत महिलाले सेवासुविधा लिँदा यौनशोषणको मार खेप्नुपरेको छ । आफैँले व्यहोरेको अथवा आफ्ना मान्छेले व्यहोरेको भन्ने नै सात प्रतिशत छन् ।

यो देशमा भ्रष्टाचारले जनता आहत छन् भन्ने बुझिन्छ, किनकि ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार देशको ठूलो समस्या हो भन्ने ठान्छन् । जनताको यो चिन्ताप्रति कसैको चासो छ कि छैन ?

सबैभन्दा दुःखको कुरा यही हो, यति धेरै जनताले चिन्ता गरेको विषयमा शीर्ष नेतृत्व चिन्तित छैन । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले के भन्छ भने १२ प्रतिशत मानिसले सार्वजानिक सेवा लिँदा घुस खुवाउनुुपरेको बताएका छन् । २९ प्रतिशत मानिसले भनसुन गराएर काम गराउनुपरेको बताएका छन् । योचाहिँ भ्रष्टाचार व्यापक रूपमै रहेछ भन्ने भयो । आधाभन्दा बढी मानिसले सरकारी कार्यालयमा गएर कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने सेवासुविधा लिँदा घुस खुवाउनुपर्ने र भनसुन गराउनुपर्ने रहेछ । जब कि त्यो सुविधा अधिकारपूर्वक पाउनुपर्ने हो ।  अहिले एउटा डरलाग्दो तथ्यांक पनि आएको छ, यो प्रतिवेदनमा । त्यो के हो भने सात प्रतिशत महिलाले सेवासुविधा लिँदा यौनशोषणको मार खेप्नुपरेको छ । आफैँले व्यहोरेको अथवा आफ्ना मान्छेले व्यहोरेको भन्ने नै सात प्रतिशत छन् । मूल कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकार छ । अझै त्यसमा पनि विगतमा अस्थिर सरकार भएको हुनाले मुलुकमा विकास भएन, अनियमितता अराजकता बढ्यो भनेर जनताले यो सरकारलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएका छन् । स्थायी सरकार भइसकेपछि अनियमितता निर्बाध ढंगले सरकारले हटाउँछ र जनताले सुविधा पाउँछन् भन्ने आशय थियो । जनताले गर्नुपर्ने काम त गरे, तर जो सत्तामा पुगेका छन्, उनीहरूले जनताको सुख, सुविधाभन्दा आफू र आफ्ना व्यक्तिहरूको सुविधा र फाइदाका लागि मात्रै काम गरे, त्यही देखिएको छ । मुलुकमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर ५८ प्रतिशतले भने । अझ, नेपालका ८४ प्रतिशत मानिसले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचार हो भनेका छन् । हाम्रो समस्याको जड कहाँ रहेछ भन्दा सरकारमै रहेछ । सरकारको नियत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, सुशासन दिने होइन, आफू र आफ्ना मानिसलाई कसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेर भए पनि सुविधा दिने÷दिलाउने भन्ने काममा तल्लीन भएको देखियो ।

भ्रष्टाचार बढेको छ, तर राज्यले कहीँ न कहीँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कोसिस गरेको छ भन्ने जनताको संख्या पनि ६२ प्रतिशत छ भन्ने छ । जनताको यो अभिमतको के अर्थ होला ?

सायद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बितेका एक–डेढ वर्षमा जुन सक्रियता देखायो, त्यो कारण मानिसमा एउटा प्रभाव परेको हुन सक्छ । तल्लो तहका कर्मचारीमाथि कारबाही पनि भएका छन्, मुद्दा पनि दर्ता भएका छन् । सरकारले केही गर्न खोजेको छ है भनेर मानिसमा छाप परेको छ । त्यो हुन सक्छ भनेर हामीले विश्लेषण ग¥यौँ । अख्तियार मात्रै हैन, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, सतर्कता केन्द्र छ । यिनीहरूको कामको केही प्रभाव जनतामा परेको देखियो, जसले गर्दा सरकारले केही न केही गर्दै छ भन्ने एउटा सन्तोषको विषय  छ । तर, प्रतिवेदनको ‘इन्डिकेसन’ कहाँ छ भने ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार बिल्कुलै उदासीन रहेको छ । 

सरकारचाहिँ यिनीहरू ‘कराउँदै गर्छन्’ भन्नेजस्तो ठानेको छ । अब अहिले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताको बारेमा लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो ।

यस्ता प्रतिवेदन हरेक वर्ष आउँछन् । तर, त्यसले राज्यको नीति निर्माणमा बस्ने पदाधिकारीको धारणा खासै फरक पारेको छ कि छैन ?

पार्नुपर्ने हो । वास्तवमा कुनै पनि अध्ययन गर्ने र अध्ययनको प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको कहाँ–कहाँ कमजोरी भए, हामीले गर्नुपर्ने के थियो भन्नेलगायत प्रतिवेदनमा निष्कर्षसहित सुझाब पनि दिइएको हुन्छ । त्यसलाई मनन गर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो राज्यसत्ताले त्यो पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझ्ने, बुझाउने भनेकै सुझाबका लागि हो । हाम्रो कहाँ कमजोरी रहेछ, कहाँ हामी चुक्यौँ, गर्नुपर्ने के हो भनेर प्रतिवेदनले दिन्छ । यही प्रतिवेदनले पनि मूलतः राजनीतिक नेतृत्व तह नै दृढ संकल्पका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उद्यत हुनुपर्छ भनेको छ । र, नागरिक समाजलगायत भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाहरूले पनि सशक्त आवाज उठाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दबाब दिनुपर्छ भन्ने छ । खासमा ठूला भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भन्छन्, त्यसलाई । त्यसका विरुद्धमा त मिडियाले लेखेका छन् । हामीले हरेक इस्युमा प्रधानमन्त्री, अख्तियारलाई भनिरहेका छौँ । आयल निगम जग्गा खरिद काण्डको अनुसन्धान अख्तिायारले तामेलीमा राख्नासाथ ठूलो विरोध भयो । त्यसैले सेक्युरिटी काण्डवालाचाहिँ तामेलीमा राख्न सकेनन् । हिम्मत गरेनन् । संसद्मा प्रतिपक्षले विरोध गरेजस्तो गरेका छन् । सरकारचाहिँ यिनीहरू ‘कराउँदै गर्छन्’ भन्नेजस्तो ठानेको छ । अब अहिले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको नामै तोकेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उहाँको उदासीनता र अकर्मण्यताको बारेमा लेख्नु भनेको त चिन्ताजनक अवस्था हो । 

प्रतिपक्षको दबाबमूलक भूमिकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने हो, नेपालका प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो छ ? 

प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्साहजनक देखिएन । सत्तापक्षबाट भइरहेको भ्रष्टाचारमा सशक्त रूपमा सदनमा अथवा अन्य मञ्चहरूमा आवाज उठाउनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । जसको कारणले सत्तापक्षलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भयो । प्रतिपक्ष दह्रो नभएसम्म वास्तवमा प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, प्रतिपक्ष बलियो भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, प्रजातन्त्र बलियो हुनका लागि सुशासन हुनुपर्छ । सुशासन भनेको भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था हो, जहाँ नेता, कर्मचारीहरूमा पारदर्शिता, सदाचार हुन्छ । त्यो कायम गराउनका लागि प्रतिपक्षको अहं भूमिका हुन्छ । तर, अहिलेचाहिँ प्रतिपक्षले प्रभावकारी र सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको यथार्थ हो ।

......

भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्षमा नेपालको चुनौती र आशा : एक प्रतिनिधि घटना

विश्व ठकुरी (नाम परिवर्तन) ०७५ सालमा पश्चिम नेपालको एक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा हेडमास्टर नियुक्त भएर गए । जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै ठकुरीले विद्यालयको वित्तीय कागजपत्र मूल्यांकन गरे । यसक्रममा ठकुरीले कैयौँ शंकास्पद आर्थिक कारोबारका प्रमाण भेटे । केहीमा हिसाबमा गडबडी थियो, केही खर्च विवरण छुटेका थिए भने केही कागजात अधुरै छाडिएको थियो । उनीअघिका प्रधानाध्यापकको कार्यकालमा अनियमितता भएको थियो र तिनै प्रधानाध्यापकको कार्यकालमा काम गर्ने एक लेखापाल बर्खास्त भएको पनि रेकर्डमा भेटियो । आठ सय ५० विद्यार्थीको पठनपाठनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने ठकुरीले आर्थिक अनियमितताको जरो पहिल्याइछाड्ने अठोट गरे । ठकुरीले विद्यालयका सम्पूर्ण फाइल र आर्थिक कागजातको सूक्ष्म अध्ययन गरे । यस क्रममा उनले विद्यालयको कर्मचारी सञ्चय कोषबाट झन्डै १२ लाख हिनामिना भएको पत्ता लगाए । हरेक चार महिनामा कर्मचारी सञ्चय कोषमा राखिनुपर्ने रकम राख्दै नराखिएको पाइयो । 

अनियमिताका यस्ता घटना नेपालमा आमपरिघटना बन्दै गएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसिया’का अनुसार ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो एक वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएका छन् । यो दर मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशका जनतामध्ये सबैभन्दा बढी हो । मतसर्वेक्षणमा सहभागी देशहरूमा औसतमा ३८ प्रतिशत मानिसले पछिल्लो १२ महिनामा भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको यो रिपोर्टअनुसार एसिया महादेशका देशहरूबीच ठूलो समाजिक–आर्थिक भिन्नता रहे तापनि सबैमा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । एसियाका १७ प्रतिनिधिमूलक देशलाई लिएर प्रत्येक देशका विभिन्न पृष्ठभूमिका हजार–हजार मानिसलाई समावेश गरेर मतसर्वेक्षण लिइएको थियो । मतसर्वेक्षणमा दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भारत, मल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल समावेश छन् । त्यस्तै, दक्षिण–पूर्वी एसियाका कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड र भियतनामका मानिसलाई पनि यस रिपोर्टका लागि विभिन्न प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसबाहेक पूर्वी एसिया र मध्यएसियाका देशहरू चीन, जापान, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवानका तथ्यांक पनि ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसिया’को रिपोर्टमा छन् । भ्रष्टाचारबारे समष्टीकृत चित्र निकाल्ने प्रयासमा यी फरक–फरक दिशाका प्रतिनिधि देशहरू लिइएको हो । 

रिपोर्टका लागि नेपालमा सर्वेक्षण गर्नका लागि ट्रान्सपरेन्सीले सोलुसन कन्सल्ट्यान्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सहकार्य गरेको थियो । यही वर्ष २२ जुनदेखि २४ जुलाईबीच एक महिनाको अन्तरालमा टेलिफोनमार्फत हजार मानिसलाई सर्वेक्षणको प्रश्न सोधिएको थियो । मतसर्वेक्षणमा सहभागीले समाजका फरक–फरक जनसांख्यिक समूहलाई प्रतिनिधित्व गरोस् भन्नेमा हेक्का राखिएको थियो । भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गर्ने जनसंख्याको दरमा १७ देशमध्ये नेपाल अगाडि छ । तर, केही मापनका आधारमा भने नेपालको स्थिति तुलनात्मक आशा गर्न सकिने खालको छ । जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय (नेपालको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)प्रतिको विश्वास आमजनसंख्यामा उच्च देखिन्छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनसंख्याले भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाप्रति विश्वास देखाएका छन् । यो स्तरको विश्वास हुँदा अख्तियारजस्ता संस्थानले राम्ररी काम गर्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, आमजनताको प्रयासले भ्रष्टाचारविरुद्ध महŒवपूर्ण काम गर्न सकिने विश्वास राख्ने जनताको संख्यामा पनि नेपाल अग्रस्थानमा छ । नेपालका ६८ प्रतिशतले यस्तो विश्वास राखेको देखिन्छ, जुन सर्वेक्षणमा सहभागी औसतभन्दा बढी हो ।

ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसियाले चर्चा गरेको भ्रष्टाचारका विभिन्न रूपमध्ये नेपालमा कमै चर्चा हुने एक माध्यम उल्लेखनीय छ । काम गराउनका लागि यौन क्रियाकलापको प्रस्तावलाई पनि मतसर्वेक्षणले भ्रष्टाचार मानेको छ । सर्वेक्षण भएका देशमध्ये यस्तो प्रकारको भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी इन्डोनेसियामा भइरहेको पाइएको छ । इन्डोनेसियामा १८ प्रतिशत नागरिकले आफूले काम गराउनका लागि यौनकार्यको प्रस्ताव भोगेको वा त्यस्तो समस्या भोगेको व्यक्ति आफूले चिनेको बताएका छन् । नेपालमा यस्तो कार्य सात प्रतिशतको दरले भएको देखिएको छ । यो अत्यन्त भयावह अभ्यास धेरैको ध्यानमा आवश्यक छ । 

फेरि हाम्रा ठकुरी सरकै प्रसंगमा फर्कौं । विद्यालयको अनियमिताबारे थप अनुसन्धान गर्न ठकुरीले पूर्वप्रधानाध्यापक तथा लेखापाल दुवैलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे । तर, दुवैजनाले कुनै जवाफ फर्काएनन् । सौभाग्यवश उनलाई थप कारबाहीका लागि कसको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो । उनले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको स्थानीय कार्यालयमा सहयोगका लागि सम्पर्क गरे । ट्रान्सपरेन्सीको स्थानीय कार्यालयले ठकुरीलाई हिनामिना भएको कोष रकमबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिलाई सूचित गर्न सुझाब दियो । उनले अघिल्लो वर्ष माघतिर शिक्षा विकासलाई यस प्रकरणबारे अवगत गराउँदै चिठी लेखे । तर, यो निकायबाट उनले कुनै जवाफ पाएनन् । तर, ठकुरी हार मान्ने पक्षमा थिएनन् । उनी पुनः ट्रान्सपरेन्सीको स्थानीय एकाइमा गए । ट्रान्सपरेन्सीको स्थानीय एकाइले काठमाडौंस्थित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको एड्भोकेसी एन्ड लिगल एड्भाइस सेन्टरमा सम्पर्क गराइदियो । 

एड्भोकेसी एन्ड लिगल एड्भाइस सेन्टरले विश्वभरका भ्रष्टाचारपीडित वा प्रत्यक्षदर्शीलाई गोप्य रूपमा भ्रष्टाचारका घटनाको उजुरी गराउने मार्ग बताउँछ । आवश्यक अवस्थामा सेन्टरले विज्ञहरूको सुझाब पनि प्रदान गर्छ । सेन्टरका कर्मचारीले ठकुरीलाई पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने कागजात खोज्ने उपायबारे जानकारी गराए । यसमार्फत उनले पूर्वप्राधानाध्यापकसँग सम्पर्क गर्न सके । ठकुरीले सम्पर्क गरेर आफ्नो चासो व्यक्त गरेपछि पूर्वप्रधानाध्यापकले पनि यस विषयबारे आफ्नो कुरा लेखे । उनले बताएअनुसार लेखापालले कोषको पैसा हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि उनले विद्यालयको वित्तीय विवरण माग गरेका थिए । प्राधानाध्यापकको निर्देशन पालना गर्न नमान्ने लेखापाल बर्खास्त गरिएको उनको स्पष्टीकरण थियो । यस कार्यमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि आफूलाई सघाएको पूर्वप्रधानाध्यापकले पत्रमा लेखे । ठकुरीको चिठी पाएपछि पूर्वप्रधानाध्यापकले ती लेखापाललाई सम्पर्क गरेर ठकुरीसँग आफ्नो भनाइ राख्न पनि आग्रह गरे । तर, पूर्वलेखापालले आनाकानी गरिरहे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उनलाई सम्पर्क गरेर विद्यालयका शिक्षकले उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको, कोषमा पैसा नभेटिएको र हिसाबमा हिनामिना भएको प्रमाण भेटिएको बताएपछि बल्ल लेखापालले जवाफ फर्काए । 

आफूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको र कारबाही हुन सक्ने डरले पूर्वलेखापालले विद्यालयको हिनामिना भएको कोषको रकम किस्ताबन्दीमा फर्काए । वि.सं. ०७६ मा ठकुरीले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट चोरिएको रकम फिर्ता ल्याए । ढिलो गरी कोषमा रकम राखेकोमा लेखापालले जरिवाना पनि तिर्नुप¥यो । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारविरोधी निकायले उनीविरुद्धको मुद्दा बन्द गरायो । ठगी कार्यमा संलग्नविरुद्ध निरन्तर लाग्ने ठकुरीको लगनले उनको विद्यालयलाई मात्र लाभ दिँदैन, खासमा इमानदारिता र खुलापनको संस्कृति विकास गर्छ । जसले अन्ततः समग्र राष्ट्रलाई सहयोग पु¥याउँछ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता भ्रष्टाचारविरोधी संस्थाले आममानिसमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरुकता सिर्जना गर्न सघाइरहेका छन् । जस्तो, ट्रान्सपरेन्सीले नै एड्भोकेसी एन्ड लिगल एड्भाइस सेन्टरमार्फत सुरक्षित तथा पहुँचयोग्य सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । र, नेपालजस्ता देशमा ठकुरीजस्ता धेरै हुनुले आशाको किरण प्रदान गर्छ । ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर–एसिया’को पछिल्लो मतसर्वेक्षणअनुसार पनि ६८ प्रतिशत नेपाली भ्रष्टचारविरोधी संघर्षमा आममानिसले फरक पार्न सक्ने सोच्छन् । ठकुरीजस्ता धेरै मानिस अगाडि आएर आफ्नो आवाज राख्न थाले भने नेपाली नागरिकले पनि बिस्तारै भ्रष्टाचारविहीन सेवा पाउन सक्छन् । 

(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर : एसिया २०२० को रिपोर्टको हिस्साको रूपमा यो लेख ब्लगमा उल्लेख गरिएको छ । ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर ः एसिया २०२० लाई ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी नागरिकको धारणा समेटिएको हालसम्मको सबैभन्दा विस्तृत सर्वेक्षण भनेको छ ।)

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ब्लगबाट