विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार नगर्दै सरकारले उद्धार उडान रोक्ने तयारी गरेको छ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सबै मुलुकबाट उद्धार कार्य सकिएको भन्दै उडान रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।  कोरोना संक्रमणका कारण खाडी र मलेसियालगायतका मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू बेरोजगार भएका थिए ।

रोजगारदाता कम्पनीले रोजगारीबाट निकालेपछि विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकारले ३२ जेठदेखि चार्टर उडान सुरु गरेको थियो । उद्धार उडान सुरु भए पनि लामो समयदेखि बेरोजगार श्रमिकले हवाई टिकट खरिद गर्न नसक्दा नेपाल फर्कन सकेका थिएनन् । त्यस्ता श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको थियो । तर, सो निर्देशिका कार्यान्वयनमा नआउँदै कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले उद्धार उडान नै रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
 
 पैसा हुने फर्किए नहुने खाडीमै अलपत्र 
कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा रहेका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन सरकारले उद्धार उडानबाट पैसा हुने श्रमिक मात्रै नेपाल फर्कन सकेको गैरआवासीय संघले जनाएको छ । संघका अनुसार नियमित पारिश्रमिक पाइरहेका र घरबाट पैसा मगाउन सक्ने श्रमिक मात्रै नेपाल फर्किएका छन् । वास्तविक अलपत्र र बेखर्ची श्रमिक अझै विदेशमै अड्किएको संघको दाबी छ ।

उद्धार गर्ने निर्देशिका जारी गरेर श्रमिकलाई सरकारले ललिपप मात्रै देखाएको गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले बताए । ‘सरकारले श्रमिकलाई उद्धार गर्न खोजेको जस्तो मात्रै गर्‍यो । तर, झन्झटिलो प्रक्रिया बनाएर वास्तविक श्रमिकलाई अलपत्र बनायो,’ उनले भने, ‘बिरामी भएका, अवैधानिक भएका, जेलमा बस्नुपरेका श्रमिकलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो ।’

उनका अनुसार मलेसियामा मात्र बेखर्ची भई नेपाल फर्कन नसकेको श्रमिकको संख्या १५ हजारभन्दा बढी छ । त्यस्तै, दुबईमा पनि बेखर्ची भई अलपत्र परेका श्रमिकको संख्या ठूलो रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ दुबईका अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाले बताए । उनका अनुसार ओभर स्टेको जरिवानामा परेर अड्किएका श्रमिक धेरै छन् । जसलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । 

 निर्देशिका संशोधनमा बेवास्ता
श्रमिक उद्धारका लागि सरकारले बनाएको निर्देशिका संशोधनमा सरकार आफैँ अनुदार देखिएको छ । जटिल प्रावधानका कारण लक्षित श्रमिकलाई उद्धार गर्न नसकिएको भन्दै सम्बन्धित मुलुकका राजदूतहरूले निर्देशिका संशोधन गर्न सुझाए पनि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले १ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर कामदार बेरोजगार भई बेखर्ची भएको अवस्थामा निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा उद्धार कार्यविधि तयार पारी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी श्रमिक फिर्ता गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको १ महिनापछि २९ असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ पारित गरेको थियो ।

गत साउनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मुलुकका राजदूतहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, निर्देशिकाले लक्षित श्रमिकलाई नसमेटेको भन्दै राजदूतहरूले संशोधन गर्न सुझाएका थिए ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो निर्देशिका संशोधन गर्ने बताएको थियो । तर, चार महिना बितिसक्दा पनि संशोधनको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन । संशोधनका लागि मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद मैनालीले बताए । 

सरकारले अलपत्र श्रमिकलाई उद्धारमा चासो नदेखाएपछि दूतावासकै पहलमा बेखर्ची श्रमिकको उद्धार गरिएको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वजले बताए । ‘निर्देशिकाले लक्षित श्रमिकलाई समेट्न सकेन । हामीले संशोधनका लागि सुझाब दिएका पनि थियौँ । तर, केही हुन सकेन,’ उनले भने । तर, कतारमा रहेका नेपाली समाज, व्यवसायी र गैरआवासीय संघको पहलमा खडा गरिएको उद्धार कोषमा २७ लाख जम्मा भइसकेको छ । सो कोषको प्रयोग गरी हालसम्म ५५ जना बेखर्ची श्रमिको उद्धार गरिएको उनले बताए ।

 १५६ जनाको मात्रै उद्धार 
सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी हालसम्म जम्मा १ सय ५६ जना श्रमिकको निःशुल्क उद्धार गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार मलेसियाबाट ८६, बहराइनबाट १८ र युएईबाट ५२ जनाको उद्धारका लागि सम्बन्धित नियोगबाट बोर्डमा सिफारिस आइपुगेको हो । 

कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार २४ कात्तिकसम्ममा १ लाख ३७ हजार ९ सय ५१ नागरिक नेपाल फर्किएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा पुगेका नागरिक नेपाल फर्किएका हुन् । 

 के छ कार्यविधिमा ?
सरकारले पारित गरेको ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ अनुसार १ वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारका लागि लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट व्यहोरिनेछ । नियोगले यस्ता कामदारको विवरण पठाएपछि बोर्डले रकम निकासा गर्नेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च पनि नव्यहोर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि ब्यान्ड गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएका कामदार ६ महिना पूरा नहुँदै फर्किनुपरेमा कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।