लकडाउनमा अन्य अपराध शून्यमा झर्दा बैंकिङ कसुर आधा मात्र कम

काठमाडौंका दुई व्यापारीले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरे । तर, केही समयपछि दुईबीच विवाद चल्यो । संयुक्त कारोबार अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएपछि दुवैले छुट्टिने निष्कर्ष निकाले । कम्पनीको भागबन्डा भयो, एकजनाको भागमा ६ करोड रुपैयाँ प¥यो । उनी चेक साट्न बैंक पुग्दा खाता रित्तो भएको जानकारी पाए । र, बैंकिङ कसुरमा उजुरी लिएर महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं पुगे ।

काठमाडौंकै एक स्थापित घरजग्गा कारोबारीले नक्सालका सुजित महर्जन (नाम परिर्वतन)लाई व्यावसायिक साझेदार बनाउने प्रस्ताव राखे । दुईबीच नाफा–घाटाको हिसाब निकै दिन चल्यो । अन्ततः सुजित साझेदार बन्न राजी भए । त्यसका लागि उनले नक्सालको पुख्र्यौली आठ आना जग्गा ती व्यापारीको नाममा दृष्टिबन्धक राखे । तर, साझेदार बनाउने व्यापारीको पूर्ववचन पूरा भएन । निकै दिनको विवादपछि व्यापारीले सुजितको नाममा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक काटे । दंग परेर बैंक पुगेका सुजितको खुसी क्षणभर पनि टिकेन । किनकि, ती व्यापारीको बैंक खाता रित्तो थियो ।

मदिरा उद्योगका दुई स्थापित व्यापारीबीच सेयरको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भयो । साझेदारमध्ये एकजनाले झमेलाबाट उम्किन नै उत्तम सम्झे । सेयरबापत केही अचल जेथा लिए । चल सम्पत्तिका रूपमा भने एक करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक बुझे । तर, जब उनी बैंक पुगे, चेक बाउन्स भयो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा लकडाउनयता दर्ता भएका चेक बाउन्सका केही घटना हुन् यी । परिसरका अनुसार बैंकिङ अपराधसम्बन्धी यस्ता उजुरी दैनिक २० देखि २५ का दरले आइरहेका छन् । दर्ता हुने जाहेरीमा रकम सरदर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । एउटै जाहेरी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पनि हुने परिसरका प्रवक्ता एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर बताउँछन् ।

‘चेक बाउन्सका जाहेरी बढेका छन् । कति छलफलपछि मिलेर जान्छन् । नमिल्नेको मुद्दा दर्ता हुन्छ,’ एसपी राठौर भन्छन्, ‘लकडाउनको वेला यस्ता अपराध झनै बढेका छन् । प्रहरीको ५० प्रतिशत शक्ति यही अपराध अनुसन्धानमा खर्च हुँदै आएको छ ।’

परिसरको तथ्यांकअनुसार लकडाउनयताका ६ महिनामा चेक बाउन्सका मात्रै दुई सय ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक सय ८५ वटामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । एसपी राठौरको भनाइमा सबै उजुरीका जाहेरीकर्ता वास्तविक पीडित भने हुँदैनन् ।

‘हामीकहाँ दैनिक सरदर २५ वटा जाहेरी आउँछन् । तर, सबैमा मुद्दा दर्ता हुँदैन । यस्ता जाहेरी फौजदारीभन्दा पनि देवानी प्रकृति हुन्छन्, जसको उद्देश्य पीडितले राहत पाउनुसँग जोडिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको काम पनि त्यही नै हो । त्यसो हुँदा पहिले दुई पक्षलाई छलफल गरेर मिलाउनूस् भन्छौँ । नमिलेको खण्डमा मात्रै मुद्दा चलाउँछौँ । जाहेरीको अनुपातमा मुद्दा दर्ता कम हुनको खास कारण यही हो ।’

५० प्रतिशत जाहेरीमा मात्र वास्तविक पीडित
चेक बाउन्सलाई कानुनले बैंकिङ कसुर मानेको छ । र, यसमा ठगी मुद्दा आकर्षित हुन्छ । काठमाडौं परिसरमा दर्ता हुने अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्ससँगै सम्बन्धित छन् । तर, दर्ता मुद्दाका सबै पीडित वास्तविक हुँदैनन् । आपराधिक समूहले धम्क्याउँदै जबरजस्ती चेक बनाउन लगाएको र सोही चेक प्रहरीमा दर्ता भएका पनि हुन्छन् । ‘दर्तामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दाका पीडित मात्रै वास्तविक हुन्छन्,’ एसपी राठौर भन्छन् ।

यस्ता घटना गहिरिएर हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कतिले कानुनको दुरुपयोग गरेका हुन्छन् । खासगरी, आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भएको देखिएको छ,’ एसपी राठौर भन्छन्, ‘उनीहरूले जबर्जस्ती चेक बनाउन लगाउँछन् । अनि त्यही चेक बाउन्स गराउँछन् । प्रहरीमा उजुरी गर्छन् । हामीकहाँ परेकामध्ये ५० प्रतिशत जाहेरी यस्ता खालका छन् ।’

आपराधिक समूहको चलखेल हुने भएकाले ठूलो परिणामका चेक बाउन्समा भने प्रहरीले सम्पत्तिको स्रोतसमेत खोज्ने गरेको छ । स्रोत खुल्ने किसिमको उजुरीमा मात्र प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्छ । अन्यथा जाहेरी नै दर्ता हुँदैन ।

लकडाउनले छेकेन बैंकिङ कसुरका अपराध
काठमाडौं परिसरको तथ्यांक केलाउँदा लकडाउन अवधिमा कतिपय अपराध शून्यमा झरेको देखिन्छ । तर, बैंकिङ कसुरका उजुरी दर्ता ५० प्रतिशत मात्र कम छ । चोरी, डकैती र लुटपाटका अपराध लकडाउनमा निकै कम भए । तर, बैंकिङ कसुरलाई लकडाउनले छेकेन ।

जस्तो लकडाउनअघिका ६ महिनामा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी तीन सय ६० वटा मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको थियो । लकडाउनयताका ६ महिनामा एक सय ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । लकडाउनअघिको ६ महिनाको तुलनामा यो ५० दशमलव ९६ प्रतिशतले मात्रै कम हो ।

‘लकडाउनपछि सबै ठप्प भयो र अपराध पनि कम भयो । तर, बैंकिङ कसुरको अपराध कम भएन,’ एसपी राठौर भन्छन्, ‘लकडाउन अवधिमा पीडित पैदलै पनि प्रहरी कार्यालय पुगे । जाहेरी दर्ता गरे । यस अवधिमा दर्ता भएका मुद्दाले यही पुष्टि गर्छन् ।’

के हो बैंकिङ अपराध ?
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन ०७३ को परिच्छेद २ अनुसार अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने वा भुक्तानी दिने, अनधिकृत रूपमा खाता खोल्ने, विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने, अनधिकृत रूपमा कर्जा लिने वा दिने विषय यस अपराधमा पर्छन् । यस्तै, कर्जा, बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्ति दुरुपयोग, कागजात वा बहीखाता सच्याई किर्ते वा जालसाजी, बढी, कम वा गलत मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरण तयार गर्ने, अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार पनि बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पर्छन् ।