Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १२ बुधबार
  • Wednesday, 28 October, 2020
ad
प्रेमराज सिलवाल
२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०९:०२:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मृत्युदण्डमाथि विधिशास्त्रीय बहस आवश्यक

प्रेमराज सिलवाल
२०७७ कार्तिक २ आइतबार ०९:०२:००

एकातर्फ राज्यले जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने, अर्कोतर्फ राज्यले नै मृत्युदण्ड दिने विरोधाभास कायम छ

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, कतिपय युवतीमाथि एसिड प्रहार तथा हालैका दिनमा बालिकाहरू बलात्कृत हुने र मारिने क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि मृत्युदण्डसम्बन्धी चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ । मृत्युदण्डको सजाय हुँदैमा यस्ता अपराध निर्मूल भइहाल्ने हुन् वा मृत्युदण्ड नभएकैले यस्ता जघन्य अपराध घटिरहेका हुन् ? वा हाम्रो कानुनी प्रणाली र कार्यान्वयनका संयन्त्र बेकामे भएर पो डरलाग्दा अपराध बढिरहेका हुन् ? यतिखेर यस्ता थुप्रै आयाम र पक्षमाथि बहस र चर्चा हुन जरुरी छ । यसले कानुनी सचेतना मात्रै बढाउँदैन, अपराध न्यूनीकरणमा योगदान गर्छ र विधिशास्त्रीय उन्नयनमा समेत अहं भूमिका खेल्छ । तर, अपराध र अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कानुनी प्रणाली एवं संरचनाबारे बढी जानकार ठानिने कानुनका अध्यापक, अध्येता र अभ्यासकर्ता बहसमा मुखर हुनुपर्नेमा उनीहरू अलि बढी नै मौनता साँधिरहेका छन्, जुन अस्वाभाविक हो । केही महिला नेतृ र अधिकारकर्मीलाई मात्रै यति ठूलो कार्यभार सुम्पिइनु विधिशास्त्रीका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । यसर्थ पनि समाजमा दिनहुँ बढी रहेका जघन्य अपराध र हाम्रो असफलताउन्मुख कानुनी प्रणालीबारे गहन बहसको जरुरत देखिन्छ । 

उसै पनि नेपालको फौजदारी अपराधसंहिता अस्पष्टता, द्विविधा र द्विअर्थी प्रावधानका कारण आफैँमा समस्याग्रस्त छ । अहिलेको अपराधको वातावरणमा सुधारका खातिर फौजदारी संहितामा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता छ । संहितालाई तोडमरोडको गुन्जाइस नहुने गरी जति सुस्पष्ट बनाइन्छ, न्याय प्रणाली उत्तिकै सुदृढ हुनेछ । न्यायको सुनिश्चितताले मात्रै अन्यायलाई रोक्न सक्छ । जबसम्म अपराधी कानुनी छिद्र खोजेर उम्कने गुन्जाइस रहन्छ, अपराध गर्ने दुस्साहस गरिरहन्छ । यद्यपि, अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । अपराधको तथ्यांकले नेपालको प्रहरी प्रशासन र उसको कार्यशैलीमा व्यापक समस्या छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँ तत्कालै सुधारको खाँचो छ ।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको अपराधको जघन्यतालाई निरुत्साहित गर्न, दण्डसंहितालाई कठोर बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । तर, त्यसअघि यसबारे नेपालमा व्यापक बहस हुन जरुरी छ । समाजले मागेको विधि मात्रै प्रभावकारी हुने समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रको मूल मान्यता हो । यस सवालमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अनुभव र अभ्यासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनअनुसार दोषी प्रमाणित भएको मानिसलाई राज्यले जीवन समाप्त गरिदिने कुरा नै मृत्युदण्ड हो । १८औँ शताब्दीभन्दा अघि विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कुनै न कुनै खालका प्रावधान राखिएका थिए । अपराधलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने पराम्परागत शैली हुुनु, आवश्यक जेलघरको व्यवस्था नगरिनु, शासक जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु, क्रूर हुनु, लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीबाट राज्य चल्न नसक्नु, प्रतिशोधी मानसिकता हुनु आदि कारणले मृत्युदण्डले त्यतिवेला प्रधानता पाएको देखिन्छ । नेपालमै पनि सन् १९४१ मा राजनीतिक पर्चा छरेकै आधारमा राणाले गंगालाल श्रेष्ठसहित तीनजनालाई फाँसी दिएका थिए । त्यसैगरी, सन् १९६१ पछिको ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा पनि राज्यविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थियो ।

सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पारित गरेपछि भने मानवअधिकारको विषयले विश्वमै व्यापकता पाएको देखिन्छ । त्यसपछिको अवधिमा सजायका अन्य विकल्पमा जानुपर्छ, मृत्युदण्ड दिनुहुन्न भन्ने धारणाको विकास भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । त्यसैको फलस्वरूप सन् १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसंख्यक मुलुकमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेर ५८ मा झरेको छ । त्यसमा पनि कानुनतः र व्यवहारतः दुई खालका अवस्था छन् । अर्थात्, कानुनमा भए पनि कतिपय मुलुकमा मृत्युदण्ड दिइँदैन । मानवअधिकारवादी संस्थाको तर्कमा मृत्युदण्डको कारण समाजमा हिंसाको दर थप बढ्ने, सामाजिक न्याय नहुने र मानवअधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हुने हुँदा त्यसलाई विश्वबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको देखिन्छ । सन् २०१७ सम्म विश्वमा १०४ भन्दा बढी देशले मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरिसकेका छन् । 

विश्वमा जनजाति, अल्पसंख्यक आदि समूहलाई मृत्युदण्डको निसाना बनाइने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको समर्थनमा गोराहरू हुनु र सजाय भोग्नेमा अफ्रिकी काला जातिका बढी हुनुले पनि त्यो आरोप सत्यतानजिक देखिन्छ ।

बेलायतमा १८औँ शताब्दीसम्म सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध, जहाँ पसल चोरीमा पनि मानिसलाई सार्वजनिक स्थलमा राखेर मार्ने गरिन्थ्यो । सन् १८२० मा त्यस्ता चोरीलगायतका सामान्य अपराध गर्ने एक सय ६० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । हेनरी आठौँको शासनकालमा झन्डै ७२ हजार मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइयो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि झुन्ड्याउने, गोली हान्ने आदि तरिकाले मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ । अमेरिकाका ३१ वटा राज्यमा आज पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ । उता, सन् २०१७ मा मंगोलिया, टर्की र फिलिपिन्समा पुनः मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन ल्याइयो । अमेरिकामा सन् २००१ मा गरिएको सर्वेक्षणले ६८ प्रतिशत मानिस मृत्युदण्डको पक्षमा रहेको देखिएको थियो । तर, सन् २०१६ मा भने त्यो प्रतिशत ६० भयो । ५८ मुलुकमध्ये ३२ मुलुकमा विगत एक दशकमा कसैलाई पनि फाँसी दिइएको छैन । सन् १७६४ मा इटालीका दार्शनिक चेहेरे बेक्करियाले ‘अन क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट’ नामको पुस्तक प्रकाशित गरी मृत्युदण्डको व्यवस्थामा थुप्रै दोष रहने र न्यायपूर्ण बन्न नसक्ने भन्दै त्यसको विरोध गरेको भए पनि दोस्रो विश्वयुद्धअघि धेरै मुलुकमा यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाई नै राख्यो । फ्रान्समा सन् १९१८ मा यससम्बन्धी प्रावधान खारेज गरियो । अस्ट्रेलियामा सन् १९७३ देखि मृत्युदण्ड हटाइयो । 

२०औँ शताब्दीमा नाजी जर्मनीमा विभिन्न प्रकारमा मृत्युदण्डका प्रावधान रहेका थिए र जुन अति क्रूर थिए । अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुरलगायतका देशका कानुनमा मृत्युदण्ड राखिएकाले अन्य मुलुकलाई पनि त्यो जारी राख्न हौसला मिलेको भन्ने गरिन्छ । सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार केही मुलुकको प्रतिवेदन हेर्दा चीनमा एक हजारभन्दा बढीलाई मृत्युदण्ड दिइएकोमा सन् २०१७ मा त्यो संख्या बढेर १५ सय ५१ पुगेको थियो । सन् २०१६ मा इरानमा पाँच सय ६७ भन्दा बढी, साउदी अरबमा एक सय ५४ जना, इराकमा ८८ भन्दा बढीलाई र अमेरिकामा २० जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अमेरिकामा सन् २०१७ मा भने २३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । सन् २०१६ मा बंगालादेशमा १०, अफगानिस्तानमा सात, जापानमा तीन तथा ताइवानमा एकजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । चीन, साउदी अरब, इराक, पाकिस्तानलगायतका देशमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र त्यस प्रकारको सजाय दिने गरिएको छ । तर, इरानमा भने सन् २००७ मा ७१ जना नाबालकलाई फाँसी दिइएको थियो । साउदी अरबमा राजनीतिक प्रदर्शन गर्दासमेत मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मृत्युदण्डको समर्थन गरी वकालत गर्नेहरूले बालहत्या, बलात्कार, अपहरण, लागुऔषध, यातनासहित हत्याजस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणितलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले चाहिँ त्यो जंगली कानुन हुने, अन्यायपूर्ण, मानवअधिकारका प्रावधानविरुद्ध हुने, ‘टिट फर ट्याट’ हुन जाने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था पछाडि फर्कने तर्क गर्ने गर्छन् । मानवअधिकारवादी संगठनले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, आइसिसिपिआरलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनको विपरीत हुन जाने हुनाले यसलाई विश्वबाटै हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच आदि संस्थाले यसको विपक्षमा विश्वव्यापी आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

दार्शनिक विधिशास्त्री जोन लक, जेएस मिल, ब्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायका लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तर, लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नका लागि अपराधीलाई मार्नैपर्ने भनेका छन् । मृत्युदण्डको विरोधमा रहेकाले मृत्युदण्डले निर्दाेष मानिसको पनि ज्यान जान सक्ने तर्क गर्छन् । बेलायतमा सन् १८८७ मा एडल बेक भन्ने मानिस अपराधी हो भन्दै १७ वर्ष जेल राखेपछि ऊ निर्दाेष देखिएको थियो । सन् १९५० मा तिमोथीलाई फाँसी दिइएपछि उनी निर्दाेष प्रमाणित भएका थिए भने एकजना पकेटमारलाई लन्डन सहरको बीचमा फाँसी दिएर मार्दै गर्दा जम्मा भएको भीडमा अर्काे एकजनाको फेरि सोही समयमै पकेट मारिएको थियो । त्यसपछि बेलायती संसद्ले त्यो तरिकाबाट फाँसी दिने प्रणालीमा रोक लगायो ।

विश्वमा जनजाति, अल्पसंख्यक आदि समूहलाई नै मृत्युदण्डको निसाना बनाइने गरिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अमेरिकामा पनि मृत्युदण्डको समर्थनमा गोराहरू हुनु र सजाय भोग्नेमा अफ्रिकी काला जातिका बढी हुनुले पनि त्यो आरोप सत्यतानजिक देखिन्छ । सन् २००७ को डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सन् १९६६ मा जारी गरिएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) को धारा ६ तथा सोको वैकल्पिक प्रोटोकलले मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि १८ वर्ष पूरा नभएको र गर्भिणीलाई मृत्युदण्ड दिन नपाइने भनेको छ । एकातर्फ जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिने भनेर मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको तीन धारणा कायम गर्ने, अर्कोतर्फ राज्यले नै मृत्युदण्ड दिने आफैँमा विरोधाभासबीचबाट यो व्यवस्था अझै कतिपय मुलुकमा कायम छ ।

२४ अक्टोबर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको नेपालले आइसिसिपिआरलाई सन् १९९१ मै अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उपधारा (२) मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन’ भनिएको छ । धारा २७४ मा संविधान संशोधनको (१) मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।’ भनी उल्लेख भएकाले संविधान संशोधन गरी त्यस प्रकारको प्रावधान राख्न संविधानले रोक नलगाएको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेकाले सार्वजनिक आवाजको भरमा मृत्युदण्डको कानुन बनाएर लागू गर्न मिल्दैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानलाई प्र्रधानता दिने मुलुक भएकाले सन्धि ऐन, ०४७ को दफा ९ मा नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता पाउने भनी उल्लेख हुनाले पनि नेपालमा मृत्युदण्डको व्यवस्था लागू गर्ने स्थिति छैन ।

तर, यस्तो बाध्यकारी अवस्था भए पनि नेपाली समाजमा देखिएका यस्ता समाजविरोधी, क्रूर र जघन्य अपराधलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सवाल निकै जटिल मोडमा छ । हामीले गर्ने सजाय र कानुनको कार्यान्वयनबाट अपराध किन कम हुन सकेको छैन भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ । र, यसको समाधानको दायित्व पनि समाजकै हो । 

(लेखक अधिवक्ता हुन्)