मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असोज २८ बुधबार १६:२४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषबीच सम्झौता

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असोज २८ बुधबार १६:२४:००

विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण र सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सम्झौता भएको छ । 

पशुपति क्षेत्रमा शवदाह व्यवस्थापनमा पर्ने गरेको चाप र न्यून संख्यामा रहेको शवदाहगृहको कारण व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न थप विद्युतीय शवदाहगृह निर्माण गर्न लागिएको हो । 

महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को वार्षिक बजेटबाट आर्थिक व्यवस्थापन गरी शवदाहगृह निर्माण हुनेछ । 

महामारी, प्राकृतिक प्रकोपमा देखापर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शवदाहगृह निर्माणको सम्झौता गरिएको कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले बताए । 

अहिले दैनिक ३५ देखि ४५ वटा शवदान हुने गरेकोमा दुईवटा शव विद्युतीय गृहमा दाह गर्ने गरिएको छ । लाइन बसेर शव जलाउनुपर्ने अवस्था र बढ्दो मागलाई मध्यनजर गर्दै थप आठवटा गृह निर्माण गरिने उनले बताए । 

महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वार्षिक बजेटमार्फत तीनवटा गृह निर्माण गर्ने गरी १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अवस्थामा कोषले थप गृह निर्माणका लागि आग्रह गरेको बताए । 

अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढेका सबै शवदाह निर्माणको आर्थिक जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिने उनले बताए । 

शवदाह निर्माण र सञ्चालनका लागि भएको सम्झौतापत्रमा महानगपालिका तर्फबाट प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र कोषका तर्फबाट सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकालले हस्ताक्षर गरे । 

महानगरपालिकाले निर्माणका लागि तीन किस्ता र मेसिन खरिदका लागि एकमुष्ट रूपमा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । 

पहिलो किस्तामा सम्झौता भएको रकमको ३० प्रतिशत, दोस्रो किस्तामा ३० र अन्तिम किस्तामा बाँकी रकम भुक्तनी गर्नेछ । 

यस्तै बेवारिसे, अतिविपन्न वा अन्य कारणले गर्दा शवदाह गर्न तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका र वडा कार्यालयहरूबाट सिफारिस भएमा निःशुल्क शवदाहको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, अनुदानको रकम अन्य ठाउँमा प्रयोग गर्न नपाइने र रकम भुक्तानी गर्दा सहरी पूर्वाधार विकास कोषको सिफारिसमा मात्रै भौतिक प्रगतिका आधारमा उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । 

सम्झौता र स्वीकृत भएको नक्सा डिजाइनअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन गर्न सहरी विकास पूर्वाधार विभागको विभागीय प्रमुखको संयोजन रहने गरी दुई सदस्यीय समिति पनि गठन भएको छ ।