मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १६ आइतबार
  • Sunday, 28 February, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ असोज २३ शुक्रबार ०९:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चालू आर्थिक वर्षमा  शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ असोज २३ शुक्रबार ०९:१९:००

चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ० दशमलव २ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको र चालू आवमा यसमा सामान्य मात्रै सुधार आउने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत भने ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।

बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक प्रतिवेदन (साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस) का अनुसार कोभिड लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण आर्थिक वृद्धिमा तीव्र गिरावट आएको हो । यसअघि एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा १ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 
नेपालमा ०७३/७४, ०७४/७५ तथा ०७५/७६ मा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । 

पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको समग्र दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आकलन प्रतिवेदनले गरेको छ । दक्षिण एसियाभरि अपेक्षा गरिएकोभन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण पनि प्रतिवेदनको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४ दशमलव ५ रहने अनुमान विश्व बैंकको छ । 

जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा यस क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकको छ । अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने यसले संकेत गर्छ । 

‘महामारीले नेपालका अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक श्रीफारिस हदाद जर्भोसले बताए । उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो आय, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीसहित सहयोग गर्न आवश्यक भएको पनि उनले बताए । ‘साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तीय पहुँचलाई बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्न लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ,’ जर्भोसले भने । 

नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू छन् । यी उद्यमहरूमा नेपालका अधिकांश श्रमजीवीहरूले काम गरिरहेका छन् । यस समूहमध्ये, सहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र सहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।