Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ८ शनिबार
  • Saturday, 24 October, 2020
ad
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ असोज ८ बिहीबार ०६:०४:००
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

पिसिआर परीक्षणको पासो

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ असोज ८ बिहीबार ०६:०४:००

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पछिल्ला दृश्यले कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएका दुःखको एउटा झल्को दिन्छन् । कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने केन्द्र रहेको टेकु अस्पताल परिसरमा रातभर लामो लाइन छ, परीक्षणको पालो कुर्नेहरूको । मंगलबार राति फोटोमा कैद भएका दृश्यमा उनीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका सुरक्षा मापदण्डको पालन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । सबैले मास्क लगाएका थिएनन् । दुई दिनदेखि पालो पर्खी बसेका उनीहरूमध्ये कतिपयले दुई दिनदेखि खाना खाएका थिएनन् । बालबच्चासहित त्यहीँ रात बिताउन बाध्य भएको यो पंक्ति काठमाडौंमा आफ्नो घर नभएकाको हो । 

डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता भएको, तर काठमाडौं बाहिरबाट आएकाले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नलिई घरभित्र प्रवेश गर्न नपाएर लखेटिएकाको दृश्य हो यो । अवस्था कस्तो देखिन्छ भने बाहिरबाट उक्त लाइनमा मिसिन आउँदा कोरोना नभएको कुनै पनि मानिस त्यो लाइनमा बसेकै कारणले कोरोना संक्रमित हुन सक्छ । शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न लाग्ने दुई हजार रुपैयाँको बन्दोबस्त गर्न नसकेर यो विपत् सहेर यहाँ लाइनमा लाग्नु उनीहरूको बाध्यता हो । अधिकांश मधेसबाट उक्लेका र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट यता आएका श्रमजीवी वर्गको यो पंक्ति कोरोना नभएको रिपोर्ट देखाएर छिटो काममा फर्कन चाहन्छ । कोही निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्लान्, कोही कवाडी संकलन गर्लान् या जुनसुकै काममार्फत काठमाडौंको सहरी मध्यम वर्गको सेवा गरेर जीविकोपार्जन गर्लान् । जे गरे पनि यिनीहरू हाम्रो सहरी जीवनका अनिवार्य हिस्सा हुन् । 

पेटभर खानै पनि पैसा नभएर काठमाडौंमा कामको खोजीमा आउनेका लागि दुई हजार खर्च गर्नु पनि ठूलै कुरा हो । यही गरिखाने वर्गको हकमा सीमित विकल्प छन् भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

वल्लो घरबाट पल्लो घरका तर्सिरहेको समय हो यो । हरेकले अर्कोलाई शंकाले हेर्ने समय । त्यसमाथि कोरोना चाप भएका सीमावर्ती भारतीय तथा मधेसका जिल्लाबाट आउनेलाई झन् विभेद छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि सहज र सर्वसुलभ व्यवस्था गर्न सकेको भए यो कन्तबिजोग सहनुपर्ने थिएन । कोरोनाको पहिलो केस भेटिँदा नेपालमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्थासमेत थिएन । पछिल्ला सात महिनामा सरकारले यसको बन्दोबस्त अलि विस्तार रूपमा गरेको छ । ४५ वटाभन्दा बढी प्रयोगशालामा यसको परिक्षण हुन्छ । निःशुल्क पनि छ र शुल्क तिरेर गर्न पाइने बन्दोबस्त पनि गरिएको छ । परिवारका लागि दश–आठ हजार खर्च गर्न कुनै समस्या नहुने मध्यम तथा उच्च वर्गका लागि सहरमा विकल्प धेरै छन् । 

तर, पेटभर खानै पनि पैसा नभएर काठमाडौंमा कामको खोजीमा आउनेका लागि दुई हजार खर्च गर्नु पनि ठूलै कुरा हो । यही गरिखाने वर्गको हकमा सीमित विकल्प छन् भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । जो यो झरी र वर्षामा रातविरात परीक्षणको पालो कुरिरहेका छन् । सरकारले चाहने हो भने सामान्य व्ययभार थपेर थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी अहिले खाली रहेका टोलटोलका विद्यालयमा स्वाब संकलन केन्द्र बनाउन सक्छ र यस्तो झन्झट र पीडासहितको प्रतीक्षाको लाम हटाउन सक्छ । तर, अहिलेसम्मको गति हेर्दा सरकार यो परीक्षणको व्ययभार व्यक्ति या परिवारलाई नै बोक्न लगाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यही भएर ऊ निःशुल्क परीक्षणमा पहुँच घटाउँदै छ । यही भिड र ढिलाइका कारण काठमाडौंमा संक्रमण फैलिने दर तीव्र हुने जोखिम बढेको छ ।