- वि.सं २o७७ असोज ४ आइतबार
यता संविधान दिवसको उत्सव मनाउन आएका भिआइपीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्दै खुलामञ्चबाट स्वयंसेवीसहित भोका नागरिक धपाइए
शनिबार पाँचौँ संविधान दिवस । सधैँझैँ टुँडिखेलमा सैनिक परेडसहित भव्य कार्यक्रम आयोजित थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित बडाहरू आउँदै थिए । पर्खालउता खुलामञ्चमा भने रोजगारी गुमाएका भोका नागरिक भेला हुँदै थिए । उनीहरूका लागि खाना लिएर आउँदै थिए सधैँझैँ स्वयंसेवक । स्वयंसेवक र सर्वसाधारण आश्चर्यमा परे जब प्रहरीले भन्यो– तपाईंहरू आज यहाँ खाना वितरण गर्न पाउनुहुन्न । आज भिभिआइपी आउँदै हुनुहुन्छ । कार्यक्रममा डिस्टर्ब हुन्छ ।
यो हो जनताले संघर्ष गरेर स्थापना गरेको गणतन्त्र नेपाल जहाँ भोका जनताले खाना पाउँदा ‘सरकार’लाई डिस्टर्ब हुन्छ ।
‘कोभिड– १९ महामारीको संक्रमण बढेपछि सरकारले संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐन लगाएर देश ‘लकडाउन’ ग¥यो । त्यसमा जनताले विरोध गरेनन् । तर, कानुन सम्झिने सरकारले दायित्व किन सम्झिएन ? काम नपाएका जनताले के खाए होलान् भनेर किन सोचेन ?’ खानाको पर्खाइमा बसेका पर्यटन मजदुर श्यामवीर तामाङको भनाइ थियो ।
‘राष्ट्रपति आउने पनि जनताको भलो गर्छु भनेर हो, प्रधानमन्त्रीले पनि जनतालाई भोकै पर्दैनन् भन्ने हो । ठुल्ठूला भाषण गर्नेहरूलाई सुरक्षा चाहिन्छ, तपाईंहरू उहाँहरूलाई सुरक्षा दिन जानुहोस्, यहाँ गरिब जनता छन्, यी जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने केही छैन,’ स्वयंसेवी इन्दिरा रानामगर र हन्ड्रेड्स गु्रपका स्वयंसेवकहरूले प्रहरीसँग याचना गरिरहेका थिए । यी समूहले चैतमा लकडाउन भएदेखि नै खाना वितरण गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रहरी भने माथिको आदेश भन्दै खाना वितरण गर्न नदिने पक्षमा थियो । भोका नागरिक खाना आयो भनेर खुसी थिए, तर प्रहरी भने टुँडिखेलभित्र छिर्न नदिने अडानमा थियो । भोका नागरिक र शक्तिशाली प्रहरीबीच धकेलाधकेल भयो । ‘भिआइपीको भाषण अवरोध गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय होइन । उनीहरू त सेनाको बीचमा कार्यक्रम गर्दै थिए । हामी त पर्खालपारि सधैँझै खाना खुवाउने तयारीमा थियौँ । तर, प्रहरीले हामीमाथि नै बल प्रयोग ग¥यो,’ हन्ड्रेड्स गु्रपका यम खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई पक्राउ गर्नेसम्म प्रयास भयो ।’
ठूलाबडा चिल्ला कारमा आउने, भाषण गर्ने, उल्लास मनाउने, तर गरिबको गाँस पनि खोस्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो भनेर सोध्छिन् स्वयंसेवी इन्दिरा । ‘६ महिनादेखि जनताका लागि काम गर्दा धेरै हौसला मिलेको छ । तर, आज सरकारले गरेको व्यवहार देखेर मन कुँडिएको छ,’ उनले भनिन् ।
यो सब देखेर आक्रोशित थिए, पाल्पाका हरिप्रसाद अर्याल । ‘अहिले हरेक दिन पाँच सयभन्दा धेरै नागरिक टुँडिखेलमा खाना खान आउँछन् । हामी यस्ता जनता हौँ जोसँग हिजो जागिर थियो, आम्दानी थियो, रेस्टुरेन्टमा बसेर डिनर र लन्च खाने हैसियत थियो । आज जागिर खोसिएको छ, टुँडिखेलमा कागजको प्लेट थापेर खानुपर्ने अवस्था छ, त्यही गाँस पनि खोस्न प्रहरी आइपुग्छ,’ उनको यो आक्रोश पनि प्रहरीले सुनेको नसुन्यै ग¥यो ।
प्रहरीको एकोहोरो भनाइ थियो, ‘माथिको आदेश हो, भिभिआइपी’लाई ‘डिस्टर्ब’ हुन्छ । ‘जनता भोकाइरहेका थिए, प्रहरी तातो रिस गरिरहेको थियो, खाना चिसो भाइरहेको थियो,’ स्वयंसेवी खड्काले भने ।
भित्र छिर्न त परको कुरा, खाना पनि वितरण गर्न पाइँदैन भनेर प्रहरीले भनेपछि इन्दिराले सोधेकी थिइन् । ‘किन ?’
प्रहरीको जवाफ थियो, ‘आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँकै मञ्चपछाडि खाना वितरण गर्दा बेइज्जत हुन्छ ।’
तब इन्दिराले पनि आक्रोश पोखिन्, ‘जनता भोकै मर्दा बेइज्जत हुँदैन, जनताले पेट भर्दा सरकारको बेइज्जत हुन्छ ?’
तर, यो प्रश्नले पनि प्रहरीलाई छोएन । किनकि उनीहरूका लागि जनताको आवाजभन्दा ‘माथि’को आदेश सर्वोपरी हो ।
प्रहरीले जति बल प्रयोग गरे पनि स्वयंसेवी भने जनतालाई भोकै राखेर फर्कन तयार थिएनन् । बरु, प्रहरीसँग विवाद लम्बिएकाले खाना चिसो हुन थालेपछि इन्दिराको समूहले टुँडिखेलबाट उत्तरतिर अगाडि बढ्यो, पछाडि–पछाडि भोका नागरिकको लस्कर थियो । उनीहरूले त्रिचन्द्र क्याम्पसपरिसरमा खाना वितरण गरे ।
यता हन्ड्रेड्स ग्रुपका युवा भने प्रहरीबीच धकेलाधकेल गरेर पनि खुलामञ्चभित्र छिरे । उनीहरूसँगै भोका नागरिकको समूह छि¥यो । स्वयंसेवीहरूले कागजका प्लेट वितरण गरिसकेका थिए । कसैको खाना आइपुगेको थियो, कसैको बाँकी थियो । त्यहीवेला टुँडिखेलमाथिको आकाश थर्कियो । संविधान दिवसको अवसरमा हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि सुरु भयो । सबैले पुष्पवृष्टि हेर्न थाले । नागरिक जसको खाना आइपुगेको थिएन, उनीहरूले खाली प्लेट हातले समातिरहेका थिए । किनकि सरकारले पुष्पवृष्टि गर्न उडाएको हेलिकोप्टरले उनीहरूको खाली प्लेट उडाउन सक्थ्यो ।
महामारीमा करोडका तक्मा बाँड्ने कि अस्पतालमा बेड थप्ने ?
शनिबार ११ जनाको मृत्यु भएसँगै कोभिड– १९ ले चार सय ११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । अहिलेसम्म कुल ६२ हजार सात सय २९ संक्रमितमध्ये अझै १७ हजार एक सय १९ सक्रिय संक्रमित छन् । यसबाहेक कोभिड– १९ को चपेटाले लाखौँ नागरिकको रोजगारी गुमेको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिएको छ । खान नपाएर कतिपयको ज्यान गएको छ । सयौँ गरिब जनता खुलामञ्चमा भात मागेर महिनौँदेखि जीवन धानिरहेका छन् ।
तर, कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिन लगभग असफल सरकार विभिन्न दिवसमा उत्सव मनाइरहेको छ । पाँचौँ संविधान दिवस पनि सरकारले भव्य रूपमा मनायो । त्यति मात्र होइन, यही अवसरमा सरकारले पाँच सय ९४ जनालाई विभूषण (तक्मा) दिने सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको विभूषण सिफारिस समितिले विभूषित हुने व्यक्ति छान्छ । गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समितिका अध्यक्ष थिए । सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा पोखरेल नेतृत्वका कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति नै बनाएको थियो । तर, कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि समिति अहिले निष्क्रिय छ ।
तक्मा पाउने सूचीमा कोभिड– १९ विरुद्ध लडिरहेका फ्रन्टलाइनका राष्ट्रसेवक होइन, धेरैजसो कर्मचारी र सत्तानिकट व्यक्तिको हालिमुहाली छ । तक्मा–सूचीमा फ्रन्टलाइनका राष्ट्रसेवक उपेक्षित छन् र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको हालिमुहाली छ । महामारीको समय, खर्च र चयन भएका धेरैजसो व्यक्तिका कारण सरकारको तक्मा–सूची विवादमा परेको छ ।
सरकारले तक्माको सूची यतिवेला तोकेको छ, जतिवेला सिंगो देश कोभिड– १९ को महामारीसँग लडिरहेको छ । १ वैशाखमा विभूषित गरिने चलन भए पनि कोभिड– १९ महामारीका कारण गत वर्षकै तक्मा वितरण हुन सकेको छैन । तर, सरकारले नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
समय–सन्दर्भको दृष्टिकोण मात्रै पनि होइन, आर्थिक हिसाबले पनि तक्मा महँगा छन् । यस वर्ष पनि ६ सयकै हाराहारीमा संख्या रहेकाले खर्च करिब १० करोड पुग्न सक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तक्मामा सुन प्रयोग हुने र यो वर्ष सुनको मूल्य उच्च भएकाले खर्च बढ्ने गृहका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय) दुई सय ४२ जनालाई दिने निर्णय भएको छ, जुन एउटै बनाउन करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जनसेवाश्री प्रथमको पाँच लाख र दोस्रोको करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई तक्मा दिने निर्णय हुँदा तक्मा बनाउन करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम उत्साहजनक रहेको बताउँछन् । तक्माको सूची सार्वजनिक भएकै दिन उनले दाबी गरे, ‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन् । कोभिड– १९ को संक्रमण नेपालमा देखिनुपूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थाका बीचमा आकाश–जमिनको फरक छ ।’
गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई तक्मा दिने निर्णय भएपछि सरकार आलोचित बनेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले तक्मालाई ओजपूर्ण बनाउने बताउँदै त्यससम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
ठूलो संख्यामा वितरण गर्दा यसको महत्व घटेको निष्कर्षसहित गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र दिने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारले तीन महिनाअघिको आफ्नै निर्णय संशोधन गर्दै यसपटक पाँच सय ९४ जनालाई तक्मा दिने सूची निकालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने आवश्यकताका आधारमा तक्मा नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘कतिपय दिनैपर्ने व्यक्ति छुट्ने भएपछि दुई सयको मापदण्ड हटाइएको हो,’ उनी भन्छन् । गृहकै एक अर्का अधिकारी भने दबाबकै भरमा यसरी नियमावली संशोधन भएको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसमा कुनै अडान लिन नसकेको बताउँछन् । ‘यसरी जथाभावी दिनु थियो भने पहिला किन नियमावली संशोधन गरेर संख्या तोकियो ?’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।
विवादित निर्णयले छवि र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिसमेत तक्मा पाउने सूचीमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताको छाया बनाएको आरोप लागेका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई (जनसेवाश्री प्रथम) दिइएको छ । जब कि अन्य कुनै पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई सो मानपदवी दिइएको छैन ।
यस वर्ष नेपालरत्न, राष्ट्रगौरव तथा राष्ट्रदीपजस्ता उच्च तक्मा कसैलाई दिइएको छैन । वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रूइतलाई सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री (प्रथम) पाएका छन् । सुप्रसिद्ध जनसेवाश्री (दोस्रो) पाउनेमा चारजना छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्की, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त घिमिरे, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापालाई उक्त तक्मा दिइएको हो ।
सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय भने सातजनालाई दिइएको छ, जसमा अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी, वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ छन् ।
यस वर्ष कोभिड–१९ व्यवस्थापन तथा उपचारमा संलग्नलाई प्राथमिकतामा राखेर तक्मा दिने बताउँदै दुई सयको मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो । त्यसको फाइदा भने कर्मचारीलगायत अन्यले लिएका छन् । विगतको तुलनामा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीलाई तक्मा दिइएको छ, तर त्यसमा पनि निष्पक्षता नभएको गुनासो आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
गृहकै हालिमुहाली
तक्मामा विगतमा जस्तै गृह मन्त्रालयकै हालिमुहाली देखिएको छ । गृहका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश केसी, अर्घाखाँचीका प्रजिअ विष्णु पौडेल, गुल्मीका प्रजिअ भरत शर्मा, कालिकोटका चन्द्रप्रसाद गैरे, लमजुङका कृष्णप्रसाद शर्मा, तेह्रथुमका विश्वराज न्यौपाने र ओखलढुंगाका प्रजिअ कृष्ण पौडेल जनसेवाश्री (तृतीय) पाउने सूचीमा छन् । गृहका उपसचिवहरू भूपेन्द्र सापकोटा, निर्मला न्यौपाने, लीलाकुमारी केसी, ईश्वरीप्रसाद ढकाल, परमानन्द घिमिरे, अधिकृतहरू दीपक पौडेल, लोकमान श्रेष्ठ, विमल पौडेल, राधाकुमारी श्रेष्ठ, डा. दयाराम श्रेष्ठ, रञ्जना राई मानपदवी पाउने सूचीमा छन् ।
कतिसम्म भने गृहबाट केही महिनाअघि अवकाश पाएका सहसचिव कुमार खड्कालाई समेत तक्मा दिने निर्णय भएको छ । जब कि सामान्यतया अवकाशप्राप्त कर्मचारीले तक्मा पाउँदैनन् । खड्का कञ्चनपुरको प्रजिअ हुँदा किशोरी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण भएको थियो । सोही घटनामा उनलाई कारबाहीस्वरूप त्यहाँबाट हटाइएको थियो ।
अस्वीकार गर्ने पनि बढ्दै
तक्मा छनोटमा विवादित व्यक्तिहरू पर्न थालेपछि कतिपयले सरकारले दिने घोषणा गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वराजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकारले घोषणा गरेको तक्मा लिएका छैनन् ।
कलाकारहरू मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, गायक पशुपति शर्मा, लेखक झलक सुवेदी, पत्रकार शिव गाउँले, क्रिकेटर पारस खड्का, सन्दीप लामिछानेलगायतको तक्मा मन्त्रालयमै अलपत्र रहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘संविधानसभा पदकसहित करिब तीन सयजनाको तक्मा अलपत्र छ,’ मन्त्रालयको तक्मा शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यसलाई रद्द गर्ने कानुन बनिसकेको छ । त्यहीअनुसार निर्णय होला ।’
