मोबाइल मनी सुरु गर्दै नेपाल टेलिकम, टेलिकमका १ करोड ७२ लाख सिमकार्ड प्रयोगकर्तालाई डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न सकिने, बैंक खाता नभएकोसमेत डिजिटल कारोबारमा पहुँच

बैंकमा खाता नै नखोली वित्तीय कारोबार गर्न सकिने मोबाइल वालेटको विस्तारसँगै टेलिकम कम्पनीहरू पनि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका छन् । नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा सहायक कम्पनी स्थापना गरेर मोबाइल मनीको सुरुवात गर्न लागेको छ । यसका लागि डिजिटल पेमेन्ट सोलुसन कम्पनी स्थापना भइसके पनि डिजिटल कारोबार प्लेटफर्म सञ्चालनमा आइसकेको छैन । यो कम्पनीले बैंक खाता र विनाबैंक खातामार्पmत पनि कारोबार गर्न सकिने सुविधा दिनेछ । मोबाइल मनी सुरुवात भएपछि बैंक खाता नभएका सर्वसाधारणलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले हालसम्म १ करोड ७२ लाख सिम वितरण गरेको छ । सबै ग्राहकलाई डिजिटल कारोबारमा जोड्न सकिने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले सुरुवातकै चरणमा छौँ, तर बैंक खाताविना पनि बढीभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई जोड्न प्रयास गर्नेछौँ ।’ 

मुलुकभित्र हुने डिजिटल कारोबारमध्ये करिब १० प्रतिशत मोबाइल वालेटमार्फत हुने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नभए पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकको वालेटमार्फत हुने यस्तो कारोबार राष्ट्र बैंकको प्रणालीबाहिरबाट हुन्छ । बैंकमा खाता नहुने वर्गलाई आफ्नो मोबाइलबाट नै डिजिटल कारोबार गर्न इ–वालेट उपयुक्त विकल्प बन्दै छ । मोबाइलमा रहेको एप्समार्फत घरबाटै मोबाइल रिचार्ज, इन्टरनेट, बत्ती, पानीलगायतका बिल तिर्न सजिलो हुने कारण धेरैले इ–वालेटलाई मन पराउन थालेका छन् । पछिल्लो समय इ–वालेट प्रयोग गर्ने ग्राहक बढिरहेको, तर अझै निकै कम नेपालीहरू यो प्रविधिको पहुँचमा रहेको इ–सेवाका अध्यक्ष विश्वास ढकाल बताउँछन् ।  ‘एजेन्टहरूमार्फत ग्राहकले रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति कुल कारोबारको करिब १० प्रतिशत मात्रै छ,’ ढकालले भने, ‘यसमा पनि अधिकांशले बैंकको काउन्टरमा पुगेर रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति छ ।’ 

मोबाइल वालेटमा अझै पनि सहरी क्षेत्रका सीमित वर्गको मात्रै आकर्षण देखिएकाले दायरा बढाउन विभिन्न योजना ल्याइरहेको खल्ती डिजिटल वालेटका सहसंस्थापक अमित अग्रवाल बताउँछन् । ‘ग्राहकले कारोबार गर्दा हामीले क्यासब्याकका विकल्प पनि दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले एजेन्टहरूलाई मात्र होइन, बैंक खाताकै प्रयोग गरेर खल्ती एपमा जम्मा गरिने रकमको समेत बैंकलाई शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असारमा मोबाइल वालेटमार्फत १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले हालसम्म वालेटमा जम्मा गर्न कतिले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्छन् भन्ने तथ्यांक भने संकलन गरेको छैन ।  हाल इसेवा, आइएमइपे, कनेक्ट आइपिएस, प्रभुपे, खल्ती डिजिटल वालेट, सेलपेलगायतले भुक्तानी सेवा प्रदायकको काम गरिरहेका छन् । 

मोबाइल मनी बन्न सक्लान् बैंकका लागि चुनौती ?  

विश्व बजारलाई हेर्दा अहिले सीमित संख्यामा मोबाइल मनीजस्ता एपहरूले मात्रै डिजिटल कारोबारको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा नजोडिएकासमेत समावेश हुन सक्ने यो प्रविधि बैंकहरूका लागि चुनौती बन्ने आकलनसमेत गरिएको छ । कतिपय मुलुकमा सफल मोबाइल मनी सेवाप्रदायकका कारण बैंकहरूका शाखा विस्तार नै प्रभावित भएको समाचारसमेत प्रकाशित हुँदै आएको छ । केही वर्षअघि मात्रै अफ्रिकामा टेलिकम केन्यासँगको सहकार्यमा भोडा फोनको आबद्धता रहेको सफारिकमले प्रवर्द्धन गरिरहेको एमपेसाबाट युरोप, अफ्रिकालगायत विश्वभरका कुल ४ करोड १५ लाख मानिसले सेवा लिइरहेका छन् । एमपेसाले ४ लाख ३१ हजार एजेन्टहरूमार्फत १२ खर्बबराबरको कारोबार गरिरहेको छ । एमपेसामा ग्राहकले नगद बचत गर्ने मात्र नभई सानो–सानो परिमाणमा कर्जा नै पाउँछन् । त्यसैले टेलिकम कम्पनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित यस्ता मोबाइल मनी बैंकिङ प्रणालीकै लागि चुनौतीका रूपमा समेत हेरिएको छ । युरोपमा एमपेसाकै कारण बैंकहरूको शाखा नै बन्द भएका खबरहरू प्रकाशित भएका थिए ।  

नेपालमा पनि भर्खरै मात्र टेलिकम कम्पनी यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैंकसँगकै लगानी सहकार्यमा नेपालमा यस्तो सेवाको सुरुवात हुन लागेको हो । त्यसैले मोबाइल मनीको नियामक पनि केन्द्रीय बैंक नै हुने भएकाले एक–अर्काको प्रतिस्पर्धीभन्दा परिपूरक हुनेछन् । ‘अहिले यस्ता सेवाप्रदायकको बैंकमा खाता राखेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले भने, ‘यस्ता प्रावधानलगायतले पनि यी दुवै परिपूरक बन्दै जानेछन् ।’

यस्ता प्रावधानले ठूला लगानीमा भुक्तानी सेवाप्रदायक आए पनि बैंकको विकल्प बन्न नसक्ने देखिएको छ । विश्वमा प्रतिस्पर्धी देखिए पनि बैंकको अस्तित्व संकटमा नआउने इ–सेवाका अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘कल्पना गर्नु गलत होइन, तर विश्वमै पनि केही सेवाप्रदायक मात्रै यसमा निकै अगाडि बढेका हुन्, तैपनि बैंककै अस्तित्व भने संकटमा परिसकेको छैन,’ ढकालले भने, ‘भुक्तानीबाहेक पनि बैंकहरूका अन्य कामहरू भएकाले विकल्प नै भने बन्न सक्दैनन् ।’ तर, दायरा बढाएर कारोबारलाई भने गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने सेवाप्रदायक बताउँछन् । भुक्तानी सेवाप्रदायकले समेत कर्जा दिन सक्नेलगायतका सिर्जनात्मक कामका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्नेमा ढकाल बताउँछन् । ‘बैंक सञ्चालनमा आउन नसकेको समय मात्र नभई २४सै घन्टा उपलब्ध हुने यस्ता प्लेटफर्मले कारोबारलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ खल्तीका सहसंस्थापक अग्रवालले भने । 

ग्राहकले भुक्तानी सेवाप्रदायकमा जम्मा गर्ने रकम (इ–मनी)मा ब्याज दिन सकिने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । तर, भुक्तानी सेवाप्रदायकका अनुसार हालसम्म मुलुकमा तीन प्रतिशत कारोबार मात्रै डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने गरेको छ । 

बैंक खाता नहुने जोडिन समस्या
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म नेपालमा विभिन्न बैंकहरूमा जनसंख्याभन्दा बढी कुल ३ करोड २४ लाख खाता खोलिएका छन् । बैंकहरूले अभियानका रूपमा खाता खोल्न थालेकाले पछिल्लो समय एकै व्यक्तिका धेरै खाता भएका हुन् । तर, करिब २० प्रतिशत खाता निष्क्रिय रहेको बैैंकरहरू बताउँछन् । फागुन २०७६ मा प्रकाशित राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले समेत दोहोरोपना हटाउँदा करिब ६१ प्रतिशतको बैंक खाता रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । खाता हुनेमध्ये ३४ प्रतिशतले मोबाइल बैंकिङ सेवा लिएका छन् । सोअनुसार मोबाइल बैंकिङ ग्राहकको संख्या १ करोड १३ लाख छ ।