Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक ६ बिहीबार
  • Thursday, 22 October, 2020
ad
विजयप्रसाद मिश्र
२०७७ असोज २ शुक्रबार १६:५०:००
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

न्याय प्रणाली र अनिरुद्धप्रसाद सिंह

विजयप्रसाद मिश्र
२०७७ असोज २ शुक्रबार १६:५०:००

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको इजलासबाट कार्यकारीविरुद्ध अनेकौँ निर्णय हुन थालेपछि प्रधान न्यायालय विघटन गरी ०१३ साल जेठ ८ गते लालमोहरद्वारा स्व. श्री ५ महेन्द्रले सर्वाेच्च अदालतको स्थापना गरी प्रधानन्यायाधीशमा अनिरुद्धप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरे । संविधानसभा वा संसद् केको निर्वाचन हुने भन्ने सुनिश्चित नभइसकेको वेलामा अनि तत्कालका सबैजसो राजनेताहरूले नियुक्तिको विरोध गरेको सन्दर्भमा यो नियुक्ति सम्हाली अदालतलाई सन्तुलित प्रणालीमा हिँडाउनु एक चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । एकातिर राजदरबारको विभिन्न रुचि, अर्काेतिर संविधान र कानुनको संरक्षण एवं न्याययाचकलाई न्याय दिनुपर्ने कर्तव्य निकै चुनौतीपूर्ण भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यी सबका बाबजुद स्वं. प्र.न्या. सिंहले ०१६ असार १५ सम्म कार्य सम्हाल्नुभयो । ३७ वर्षकै उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुन सफल उहाँको कार्यकालका उपलब्धिलाई संक्षेपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : 

सर्वाेच्च अदालतको वर्तमान भवनको शिलान्यास 
साबिकमा प्रधान न्यायालय रहेकै स्थान अर्थात् पहिले ०४६ सालसम्म अञ्चलाधीशको कार्यालय र हाल प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा सर्वाेच्च अदालत स्थापना गरिएको थियो । उक्त स्थान साँघुरो भई हाल रहेको सर्वाेच्च अदालतको भवन उहाँकै पालामा शिलान्यास गरिएको थियो । भवनको उद्घाटन ०१९ सालमा हुँदा सिंहको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भइसक्नुभएको थियो ।

आफ्नो करिब तीन वर्षको कार्यकालमा स्व. सिंहले पुर्‍याएको योगदानमा कानुन व्यवसायीको प्रमाण–पत्र वितरण एवं नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ

नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन  सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा एकरूपता ल्याउने र न्याय प्रशासन नियन्त्रणजस्ता उद्देश्य राखी उहाँको कार्यकालमा ०१५ सालदेखि नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशनको थालनी भयो । बेलायतको एइआर र भारतको एआइआर प्रकाशनको समकक्षताको यो कार्य कम महत्वपूर्ण थिएन । 

पुस्तकालयको स्थापना : स्वं. सिंहकै पालामा न्यायाधीशहरूको अध्ययनका लागि सर्वाेच्च अदालतमा पुस्तकालयको स्थापनाको कार्य सम्पन्न भयो । सो पुस्तकालय हालको अवस्थामा विभिन्न पुस्तकहरूको संग्रह केन्द्रको रूपमा विकसित छ । 

वैतनिक वकिलको व्यवस्था : गरिब एवं असहायको हितका खातिर मुद्दामामिलामा शुल्क तिरी वकिल राख्न नसक्नेको प्रतिनिधित्व गर्न स्वं. सिंहको कार्यकालमा वैतनिक वकिल प्रणालीको सूत्रपात गरियो । यसबाट अदालतबाटै नियुक्त गरिएका वकिलहरूले सित्तैमा गरिब र असहायको बहस गरिदिने प्रणालीको अभ्युदय भयो । त्यस बखत वैतनिक वकिलको नियुक्तिलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय मानी नियुक्त वैतनिक वकिलको नाम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रचलन थियो । 

वैतनिक वकिलको व्यवस्थाका लागि अदालतले श्री ५ महाराजधिराजको हजुरमा जाहेर गरी स्वीकृति प्राप्त गरेबमोजिम सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले ०१५ असार १२ मा वैतनिक वकिलको काम र कर्तव्य निर्धारित गरेको देखिन्छ । त्यस बखत वैतनिक वकिलको मासिक वेतन रु. १०० सय तोकिएको थियो । 

पक्राउ भई आएका अभियोगीको बयान गराउँदा पुलिसलाई बस्न नदिने : निश्चय पनि समानताको सिद्धान्तअनुसार अदालतले सबै पक्षलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा अभियुक्तलाई प्रहरीले अदालतसमक्ष ल्याउने गर्दछ । अदालतको इजलासमा पुर्‍याएपछि निजको हातमा लागेको हतकडी फुकाउन लगाइन्छ । यसबाट डर, त्रासको होइन, स्वतन्त्र परिवेशमा बयान गर्न अभियुक्त सक्षम हुन्छ । त्यस बखत मात्र होइन, हिजोआजका दिनमा समेत अदालतमा हुने अभियुक्तको बयानमा यदाकदा हुने प्रहरीको उपस्थितिले स्वतन्त्र बयानमा आँच पुग्न जाने अवस्था पर्न गएको पाइन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी स्वं. सिंहको कार्यकालमा सर्वाेच्च अदालतले ‘पुलिसको रोहबरमा अदालतको बयान गराउँदा सो बयानमा पुलिसको भयको प्रभाव पर्ने सम्भव हुँदा अदालतको पालो पहरा निमित्त खटिएका पुलिसको जवानबाहेक अरू कुनै अन्य पुलिस कर्मचारीलाई बयान गराउन लागेको समयमा नराखी सबै अपिल अमिनी अदालतले बयान लिने गर्नु, यो आदेशको उल्लंघन हुन गएको ठहर्न आएमा त्यस्ता हाकिमउपर सख्त कारबाही हुनेछ’ भनी ०१५ फागुन १३ मा आदेश भएको पाइन्छ ।

निषेधाज्ञा जारी गर्ने रुल : कानुनी अधिकार उल्लंघन हुन लागेको अवस्थामा उल्लंघन रोक्नका लागि जारी गरिने आदेशलाई अदालती कानुनी भाषामा निषेधाज्ञा भनिन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले यस्तो आदेश जारी गर्ने अख्तियार अदालतलाई दिए तापनि के कस्तो अवस्थामा जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने ठूलो अन्योल थियो । सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यिनकै कार्यकालमा निषेधाज्ञासम्बन्धी विषयलाई नियमित गर्न २०१५।६।९ मा रुल बनाई सदर अपिल र पहाड, मधेसका अपिल अड्डाहरूमा लेखी पठाउन निर्देशित गर्‍यो । यी नियमहरू आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

कानुन व्यवसायी प्रमाण–पत्र प्रदान : नेपालमा अनौपचारिक रूपमा वकालत प्रणालीको सुरुवात प्रधान न्यायालयको अस्तित्वकालमै भएको भए पनि औपचारिक रूपमा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०१३ मिति २०१३।६।९ देखि लागू भएपछि मात्र हुन पुगेको हो । उक्त नियमावलीको एउटा परिच्छेदमा कानुन व्यवसायीलाई दिइने प्रमाणपत्रसम्बन्धी व्यवस्था थियो । यसैलाई लागू गरी सर्वाेच्च अदालतले मिति ०१३ कात्तिकमा प्रथम अधिवक्ताको रूपमा रामलखनप्रसाद रौनियारलाई र ०१३ कात्तिकमै प्रथम वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र देवनाथप्रसाद बर्मालाई प्रदान गरेको थियो । अहिलेको समयमा वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तकर्ताको संख्या ४४८ र अधिवक्ताको संख्या १७,९१४ (व. अधिवक्ताको संख्या घटाउँदा) रहेको छ । 

चिल र चल्लाको प्रसंग : सेक्रेटरी वन मन्त्रालय वि.डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग भएको गैरकानुनी सस्पेन्डसमेत मुद्दामा तत्कालीन प्र.न्या. अनिरुद्धप्रसाद सिंहसमेत समावेश भएको सर्वाेच्च अदालत फुलबेन्चको पाँच सदस्यमध्ये उहाँसहित तीन सदस्य बहुमतबाट कायम भएको सिद्धान्त यस प्रकारको छ : प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता रोक्न निमित्त अदालतबाट रिट जारी भइरहेको छ । तर, रिटको माग गर्न अदालतमा जानु पनि कार्यपालिकाले सहन गर्न नसकी अदालतमा उजुर गर्न गएको कारण समेत देखाई सजाय गर्न अग्रसर हुनु त प्रजातन्त्रविरोधी काम पनि हो । कहिलेकाहीँ चिलले निर्दाेष चल्लालाई झम्टेजस्तै कार्यपालिकाले कुनै निर्दाेष व्यक्तिलाई झम्टन सम्भव हुन्छ (नेपाल कानुन पत्रिका २०१६ निर्णय नम्बर १७) । यी उल्लेखित निर्णय सिद्धान्त अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको नेपालका प्रधानन्यायाधीशमध्ये अनिरुद्धप्रसाद सिंह शीर्षकको (कानुन पूर्णांक ४५, असार २०६१ लयर्स क्लबद्वारा प्रकाशित) लेखमा उल्लेख भएअनुसार अनिरुद्धप्रसाद सिंह कानुनको दुवै भागको परीक्षामा उत्तीर्ण नभए पनि वा ‘ल वाला’ नभए पनि उहाँले महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको पाइन्छ । श्री अनिलले आफ्नो लेखमा गृष्मबहादुर देवकोटा लिखित नेपालको राजनीतिक दर्पण नामक पुस्तकको पृष्ठ ४०५ लाई उद्धृत गर्दै अनिरुद्रप्रसाद सिंहको कथन यस प्रकार उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ : देशको कानुन नै प्रजातन्त्रको प्रतिकूल छ, जसले गर्दा न्याय समान रूपमा अदालतले दिन सक्दैन । यो सर्वाेच्च अदालत स्वतन्त्र भनिन्छ र स्वतन्त्र राख्न कोसिस पनि गरिएको छ, तर पनि कार्यरूपमा यो स्वतन्त्र छैन । न्याय व्यवस्था तब मात्र निष्पक्ष हुन सक्छ, जब कार्यपालिकाको त्यसमाथि कुनै दबाब पर्दैन । माथि मात्र होइन, जिल्ला अदालतदेखि नै यस्तो भएर आउनुपर्दछ । जबसम्म पुलिसद्वारा लिइएको बयानलाई अदालतले मान्यता दिनुपर्ने दफाहरू हाम्रा कानुनका ठेलीमा रहन्छन्, तबसम्म न्यायदाताले देशका नागरिकलाई न्यायको बदला कष्ट दिएर सताउने कार्यमा हात बढाएको ठहर्छ । 

०१६ असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश सिंहलाई निर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकारले नेपाल लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा सरुवा गर्‍यो । यसरी प्रधानन्यायाधीशको सरुवा अन्यत्र भएबाट त्यस बखत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकास बिल्कुलै प्रारम्भिक कालमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

जगदम्बा प्रकाशनद्वारा ०५५ मा प्रकाशित स्वं. शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको व्यक्ति र विचार एक वकिलको संस्मरण र चिन्तन नामक आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यउपर ००७ सालको शाही घोषणा र ००८ सालको जनप्रतिनिधित्व ऐनविरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी बिपी कोइरालाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दा बेन्चमा प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्धप्रसाद सिंहसमेत हुनुहुन्थ्यो । ज्ञवालीले नेपालमा पहिलोपल्ट अदालतमा उभिएर बहस गरेको मुद्दा त्यही थियो । उक्त मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारजस्तै भएको भनी रिट निवेदनपत्र खारेज गरिएको थियो ।

यसरी आफ्नो करिब तीन वर्षको कार्यकालमा स्वं. सिंहले पुर्‍याउनुभएको योगदानमा कानुन व्यवसायीको प्रमाण–पत्र वितरण एवं नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ नगरी कानुनलाई किताबमै सीमित गरिएको भए व्यवसायले आजको स्वरूप लिने थिएन । त्यस्तै, नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशनले गर्दा हालसम्ममा सर्वाेच्च अदालतबाट भएका दशौँ हजार निर्णयहरू प्रकाशित भइसकेका छन् । यसको डिजिटलाइज संस्करणसमेत उपलब्ध छ ।

विशेषतः क्षतिपूर्तिबेगर कसैको जग्गा बाटो विस्तार भनी राज्यले लिन नपाउने, चिकित्सकीय लापरवाही र स्वास्थ्यको अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, सार्वजनिक पदाधिकारीमा नियुक्त हुन आवश्यक योग्यता, मानसिक स्थिति ठीक नभएकाले सजायमा छुट पाउने, पशुपति क्षेत्रको विकास, पशुबली निषेध र पशुअधिकार, स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने हकजस्ता विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित र नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित सिद्धान्तहरूले एकै ठाउँमा सम्बन्धित विषयको बारेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ज्ञान अध्येतालाई उपलब्ध गराउँदछ । नेपाल कानुन पत्रिकाको प्रकाशन पद्धतिको विकास नगरिएको भए यो सम्भव हुँदैनथ्यो । सिंह सय वर्षको दीर्घ आयु जिएर यही भदौ ३० गते सदाका लागि यस धर्तीबाट बिदा हुनुभयो । उहाँको योगदान न्याय क्षेत्रमा स्मरणीय रहनेछ । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ! 

(नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव मिश्र नेपाल ल क्याम्पसका सह–प्राध्यापक हुन्)