Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १२ सोमबार
  • Monday, 28 September, 2020
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ भदौ ३१ बुधबार १२:०६:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संसद् अधिवेशन पो अन्त्य भयो, समितिहरू कता हराए ?

किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ भदौ ३१ बुधबार १२:०६:००

सदनको पूर्ण बैठक नचलेको वेला संसदीय समितिहरू अरू वेलामा भन्दा बढी सक्रिय बन्नुपर्ने हो । समितिहरूले जनता र सरकारलाई जोड्ने पुल बनेर जनचासो, अप्ठ्यारो र सरकारको कार्यशैलीमाथि छलफल चलाउनुपर्ने हो । अझ यो कोरोना महामारीको वेला संसदीय समितिहरूको प्रभावकारी सक्रियता भने बढी अपेक्षित हुन्छ । तर ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरू भने सुस्त देखिन्छन् ।

संसद्का १६ वटा समितिमध्ये कतिपयको बैठक त डेढ–दुई महिनायता बसेकै छैन । कहिले बस्ने भन्ने टुंगो पनि छैन । कतिपयको भने १५–२० दिनमा एकपटक बस्ने गरेको छ ।

सभामुख निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि नै अग्निप्रसाद सापकोटाको जोड संसद् गतिशील, जीवन्त र चलायमान हुनुपर्छ भन्नेमा छ । संकटपूर्ण अहिलेको अवस्थामा सभामुखको जोड कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन । तर, समितिहरू सक्रिय बन्नुपर्ने उनको जोड भने यथावत् छ ।

उनी भन्छन्, ‘सबै सांसदहरू कुनै न कुनै समितिमा हुनुहुन्छ । समितिका बैठकहरूलाई कोभिड– १९ को बीचमा पनि सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया अपनाई बैठक बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने, घच्घच्याउने, जनताको समस्याहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने, उत्तरदायी बनाउने गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरूलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपाल सरकारले गरेका निर्णयलाई अवलम्बन गर्दैै समितिलाई अत्यन्त प्रतिकूल स्थितिमा पनि कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर लाग्नुपर्छ ।’ तर, सभामुखको अपेक्षा पूरा गर्ने समितिहरू भने निकै कम छन् ।

सांसदहरू आफैँ पनि समितिका कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । कोभिड–१९ को समयमा समितिहरूले बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको सांसदहरूकै ठम्याइ छ । त्यसैकारणले गत भदौ २६ गते उपत्यकाका सांसदहरूले कोरोनाकेन्द्रित बेग्लै संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै सभामुख सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेहरूमा गगन थापा, भीमसेनदास प्रधान, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठलगायतका सांसद थिए । बेग्लै समितिको आवश्यकताबारे सांसद प्रधान भन्छन्, ‘अहिले पनि संसदीय समिति छन्, तर काम देखिँदैन । कहाँ–कहाँ के विकृति, विसंगति छ, सबै त्यही कोभिडकेन्द्रित समितिले अध्ययन, अनुगमन गर्छ । सुझाब दिन्छ । त्यसपछि सरकारले दबाबमूलक ढंगले काम गर्छ ।’

कतिपय समितिले फाट्टफुट्ट बैठक बसेर निर्देशनहरू दिने गरेका छन्, तर तिनको प्रभावकारिता देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ लामो समय गुप्तवासजस्तै बस्यो । पछिल्ला दिनमा पनि मूल समिति खासै बस्ने गरेको छैन, तर उपसमितिले अध्ययन/अनुगमन/छलफल गरिरहेको छ । जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको उपसमितिले काठमाडौं उपत्यका तीनै जिल्लाका सिडिओसँग छलफल, चिकित्सकहरूसँग छलफल तथा अस्पतालहरूको अनुगमनलगायतका कामहरू गरिरहेको छ ।

चैतको सुरुदेखि कमै मात्र बैठक बोलाइरहेका समितिहरूले पाँच महिना बितिसक्दासमेत सक्रियता देखाउन सकेका छैनन् । कतिपय समितिको कहिलेकाहीँ ‘भर्चुअल बैठक’ बैठक बस्ने गरेकाे छ । कतिपयले त्यति पनि सक्रियता देखाएका छैनन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका बैठक असारयता बसेको छैन । अर्थ, विकास तथा प्रविधि, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक अन्तिमपटक साउनमा बसेको थियो । भदौ सकिन लाग्यो, अर्काे बैठक बसेको छैन । ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ को बैठक नबसेको पनि अढाई महिना पुगिसक्यो ।

राज्य व्यवस्था, महिला तथा सामाजिक, विधायन व्यवस्थापन, उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक फाट्टफुट्ट बसे पनि नियमित छैन ।

सदन नचलेको वेलामा समिति बैठक नबस्ने कुरा गलत हुने बताउँछन्, नेकपा सांसद झपट रावल । सांसदहरू नै बेखबर भएर बस्ने कुरा जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ । रावल भन्छन्, ‘भौतिक रूपमा समितिको बैठक बस्न नसके पनि विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक बस्न सक्छौँ । म रहेको समितिले पनि वेलावेला भर्चुअल बैठक गर्ने गरेको छ । उपसमितिको बैठक पनि बसेका छौँ । अरू समितिहरू पनि यही ढंगले अघि बढ्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । सदन नभएको वेला मिनी संसद्को पनि प्रभावकारी नहुनु भनेको त जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा हो ।’