Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ मङ्सिर १७ बुधबार
  • Wednesday, 02 December, 2020
ad
२०७७ भदौ २९ सोमबार ०३:००:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विपदमा बालबालिका थप जोखिममा : बाढीपहिरोदेखि महामारीसम्मले खोस्छ परिवारको संरक्षण

२०७७ भदौ २९ सोमबार ०३:००:००

३० साउन बिहान सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका–२ लिदीका २८ घर क्षणभरमै पहिरोमा पुरिए । भाग्न सक्नेहरूले ज्यान बचाए, ओछ्यानमै भएका र भाग्न नसक्नेहरू पहिरोमा पुरिए । २५ बालबालिकासहित ३९ जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भयो । आँखै अघिल्तिर पहिरोको विनाश देखेका लिदी गाउँका करिब एक सय बालबालिका अझै पनि त्रसित छन् । तीमध्ये १४ जनाले अभिभावक गुमाएका छन् ।

बाबु हीरा दोङलाई पहिरोले बगाएपछि आइतबहादुर दोङ (६ वर्ष) दाजु दुर्गाका साथमा काभ्रे पनौतीस्थित एसओएस बालग्राम आइपुगेका छन् । १२ वर्षीय दुर्गा भन्छन्, ‘देख्दादेख्दै बाबालाई बगायो, घर पनि छैन, लाउने–खाने केही छैन, घरमा मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ ।’ वडाध्यक्ष प्रताप लामाका अनुसार गरिबी ब्याप्त दुर्गम गाउँ लिदीमा पहिरोले विस्थापित भएका बालबालिकाको खानपान र शिक्षा अन्योलमा परेपछि उनीहरूसहित आइत र दुर्गासहित १२ वर्षे टीकालाल र पेम्बा, आठवर्षे म्हेन्दो तथा १० वर्षे दावा र रुकबहादुरलाई एसओएस बालग्राम पठाइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसे नगरपालिका–७ मा आइतबार बिहानीपख गएको पहिरोमा परी दुई बालबालिकाको ज्यान गएको छ । पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै यस वर्ष २७ बालबालिकाको ज्यान लिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतका अनुसार मनसुन सुरु भएयता बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर एक सय १६ बालबालिकाको ज्यान गएको छ । यस वर्ष बाढीजन्य विपद्मा परी ६८ बालबालिका घाइते भए भने २८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

यस वर्षको राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको नारा छ, ‘विपद्मा बालअधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ । विपद् प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, रेखदेख र पुनःस्थापनाको पाटोमा सरकारी भूमिका भने कमजोर देखिन्छ । विपद्का कारण ज्यान गुमाएका, अनाथ भएका, परिवारसँग बिछोडिएका र अलपत्र परेका बालबालिकाको तथ्यांक सरकारी निकायसँगै छैन ।

युनिसेफका अनुसार १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा परी करिब २३ सय बालबालिकाको ज्यान गयो भने १२ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पका कारण ८२ बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाए । अन्य चार सय २७ बालबालिकामध्ये कसैले बाबु र कसैले आमालाई गुमाउनुपर्यो । भूकम्पबाट कति बालबालिका प्रभावित भए र उनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरणसम्म संकलन गरेका छैनन्, सरकारी निकायले ।

यस्तै, प्रहरीका अनुसार विभिन्न विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेमध्ये ०७५ मा ९५, ०७४ मा एक सय आठ र ०७३ मा एक सय १३ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिका थिए । शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार नभइसकेका बालबालिका विपद्का बेला आफूलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । र, विपद्पछि पनि संरक्षण पाउँदैनन् । आगलागी, महामारी, हावाहुरी, शीतलहर, चट्याङ र जंगली जनावरको आक्रमणबाट पनि ठूलो संख्यामा बालबालिका प्रभावित हुने गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मै भनेको थियो, ‘बालबालिका सडकमा बस्नुपर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन ।’ त्यसयता सरकारले सडक बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने अभियान चलाएको छ । परिवार नभएकालाई बालगृहमा राख्ने गरेको छ । तर, बालबालिकालाई सडकमा पुग्नबाट जोगाउने सरकारी कार्यक्रम देखिँदैन । बाढी, पहिरो, महामारी र भोकमरीबाट भाग्दै–भाग्दै बालबालिका सडकमा आइपुग्ने गरेको विज्ञ बताउँछन् ।'

काठमाडौं न्युरोडमा फोहोर उठाउँदै, खुलामञ्चमा दाताले दिएको खाना खाँदै बालकहरू । तस्बिर : अमुल थापा र दीपेन्द्र ढुंगाना

विपद्ले पनि बालबालिकालाई परिवारबाट छुटाउने र एक्लो बनाउने गरेको बाल अधिकारकर्मी प्रदिप्ता कादम्बरी बताउँछिन् । ‘विपद्सँग जोडेर बालबालिकामाथि धेरै अध्ययन गरिएको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विपद्ले बालबालिकाबाट माया र परिवारको संरक्षण खोसिदिने गर्छ ।’

विपद्लगायत कारणले पारिवारिक बिछोडमा परेका बालबालिका लागुऔषध, बेखबिखन र वेश्यावृत्तिमा फस्ने कादम्बरीको ठम्याइ छ । ‘कतिपय घरेलु श्रमिक बन्छन् र कतिपय सडकमा पीडादायी दैनिकी बिताउन बाध्य हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारले बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा मात्र ध्यान दिएको छ, तर पारिवारिक विछोडको पाटोमा केही गरेको छैन ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बाल संरक्षण शाखाका उपसचिव कृष्ण भुसाल पनि बालबालिका विपद्को जोखिममा रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘तर, सरकारले जति बेला विपद् आउँछ, त्यति बेला केही गतिविधि गरेको छ, त्यसबाहेक विपद्प्रभावित बालबालिकालक्षित कुनै काम भएको छैन ।’

विपद्प्रभावित बालबालिकाको अवस्थाबारे मन्त्रालयले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । अहिले तथ्यांक संकलनमा संघीयता बाधक बनेको उनको दाबी छ । भन्छन्, ‘देशभर स्थानीय सरकार छन्, घटनाको पहिलो जानकारी त्यहीँ हुन्छ । स्थानीय तहले माथिसम्म तथ्यांक नै पठाउँदैनन् ।’

संविधानले बालबालिकालाई कलकारखाना, खानीलगायत जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज गरेको छ । तर, नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षणबाट पाँचदेखि १७ वर्षसम्मका ३७ दशमलव चार प्रतिशत बालबालिका अनिवार्य श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । यस्तै, श्रमशक्ति सर्वेक्षणले १७ वर्षमुनिका करिब दुई लाख ८६ हजार बालबालिका आर्थिक लाभको काममा संलग्न भएको देखाएको छ ।

कहाँ गए हराएका १२ हजार बालबालिका ?

०६३ मा बेपत्ता भएका तीन सय ७१ बालक र तीन सय २१ जना बालिका अझै भेटिएका छैनन् । त्यस वर्ष एक हजार नौ सय ६ बालबालिका हराएका थिए, तीमध्ये एक हजार दुई सय १४ जना मात्रै फेला परे । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार त्यसयता बर्सेनि ठूलो संख्यामा बालबालिका परिवारबाट छुटेर हराएको उजुरी आउँछन् । हालसम्म हराएकामध्ये १२ हजार तीन सय २७ बालबालिका फेला परेका छैनन् ।

हराएकामध्ये हालसम्म सात हजार आठ सय ६० बालक र आठ हजार एक सय २१ बालिका मात्रै भेटिएका छन् । भूकम्पको वर्ष ०७२/७३ मा ६ सय बालक र नौ सय दुई बालिका हराएकामध्ये तीन सय ९७ बालक र ६ सय ९७ बालिका अझै भेटिएका छैनन् । यस्तै, आव ०७३/७४ मा एकै वर्ष हालसम्मकै धेरै एक हजार ४७ बालक र एक हजार सात सय २५ बालिका गरी दुई हजार सात सय ७२ बालबालिका बेपत्ता भए । तीमध्ये दुई हजार ५२ जना अझै भेटिएका छैनन् । नभेटिएकामध्ये बालिकाको संख्या एक हजार तीन सय १३ छ ।

परिवारबाट अलग्गिएर बेपत्ता हुनेमध्ये पनि बालिकाको संख्या झन्डै दोब्बर बढी छ । यो संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । आव ०७६/७७ मा दुई हजार सात सय २९ बालबालिका हराएकामध्ये दुई हजार दुई सय १९ जना भेटिए । तर, नभेटिने बालिकाको संख्या तीन सय ६९ हुँदा बालकको संख्या एक सय ४१ छ । ‘हराउने पनि बालिका बढी छन् र बालिका नै ठूलो संख्यामा भेटिएका छैनन्,’ परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्द भन्छन्, ‘हालसम्म खोजी भइरहेका बालिकाको संख्या सात हजार पाँच सय ८५ छ र बालक संख्या चार हजार सात सय ४२ छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले परिवारबाट अलग भएर हराएका बालबालिका कुलतमा फस्ने, श्रम शोषण, यौन दुव्र्यवहार र बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताएको छ । यस्तै, हराएका बालबालिकालाई कसैले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, भिख माग्न लगाउने, मिर्गौला निकाल्ने वा हत्या, हिंसा, बन्धक वा बलात्कारमा पर्ने सम्भावना उच्च रहने आयोगले बताएको छ ।

सडकबाट बालबालिकाको उद्धार

वर्ष                  बालक    बालिका
०७२-७३          १७५       २८
०७३-७४         ४३२        ५८
०७४-७५         १७७       ३
०७५-७६         ११९        १९
०७६-७७         ८७        ३७८

काेरोनाको उच्च जोखिम

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितमध्ये १३ प्रतिशत २० वर्षमुनिका छन् । आइतबारसम्म संक्रमितमध्ये १० वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या एक हजार नौ सय ३७ छ । तीमध्ये एक हजार एक सय ४९ बालक र सात सय ८८ बालिका हुन् । यस्तै, संक्रमितमध्ये ११ देखि २० वर्ष उमेर समूहका पाँच हजार पाँच सय ७६ जना छन् । यीमध्ये चार हजार तीन सय ३० जना पुरुष र एक हजार दुई सय ४६ महिला हुन् ।

‘नेपालमा बालबालिकाको संख्या करिब ४० प्रतिशत छ, त्यसमा पनि १४ देखि १८ वर्षका बालबालिकाको ठूलो संख्या सक्रिय श्रममा संलग्न रहेको पाइन्छ,’ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, ‘जसले गर्दा बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम धेरै छ ।’ अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बालबालिकामा संक्रमण बढी देखिएको उनी बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण सडक बालबालिकाको संख्या पनि बढ्दो रहेको मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष तथा बाल संरक्षण अभियन्ता रामजी अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘कोरोनाले गरिबी निम्त्याएको छ, गरिबीले परिवार उजाडेको छ, जसले गर्दा बालबालिका सडकमा आइपुगेका छन् ।’ लकडाउनयता आश्रमले चार वर्षमाथिका २० बालबालिकाको उद्धार गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सडक बालबालिकाको संख्या झनै बढ्ने देखिएको परिषद्का प्रवक्ता चन्द बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना संक्रमणयताका ६ महिनामा परिषद्ले ८१ सडक बालबालिकाको उद्धार गरेको छ ।


बालअधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण : मिलनराज धरेल, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् 

सामाजिक शक्ति संरचनामा सबैभन्दा तल रहेकाले बालबालिका बढी जोखिममा हुन्छन् । विपद् सिर्जित जोखिमबाट बच्ने ज्ञान उनीहरूमा हुँदैन । कोरोना महामारीमा नेपालका करिब ४० लाख बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित भएको छ । संक्रमणको हिसाबबाट पनि उनीहरू जोखिममा छन् । लकडाउनका कारण बालविवाह बढेको कुरा आइरहेको छ । यस्तो बेला अभिभावकको हेरचाह पुगेन भने अवैध कारोबार र दुव्र्यसनमा फस्न सक्ने जोखिम हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले बाल अधिकार सुनिश्चिततामा भूमिका बहन गर्नुपर्छ ।
 

छुटाउनुभयो की ?