- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
सरकार–माओवादी वार्ताको परिवेश निर्माण गरे पनि अग्निवेश सफल भएनन् । बिस्तारै परिस्थिति अर्कै भयो र त्यसयता गठित सरकारहरूले ‘ल एन्ड अर्डर’मार्फत माओवादीसँग फौजी ‘डिल’ गरिरहेको छ ।
एक दशकअघिको कुरा हो । सन् १९६७ मा सुरु भएको नक्सलवादी गतिविधिको बिरासतको भारतमा माओवादीको प्रभाव एक दशकअघिसम्म विस्तार हुँदै थियो । एसियाको ‘उदाउँदो शक्तिराष्ट्र’ भारतमा ‘रेड कोरिडोर’ विस्तार गरिरहेका विद्रोहीहरूलाई भारत सरकारले सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती भनेको थियो भने संवादको ढोका पनि खुला गरेको थियो ।
सन् २०१० मा भारतका दशवटा राज्यका कम्तीमा पनि दुई सय २३ जिल्लामा माओवादीले संगठन विस्तार गरेको र उनीहरूको प्रभाव पशुपतिनाथदेखि तिरुपतिसम्म भएको टिप्पणी भारतमा हुँदै थियो । त्यसवेला माओवादीहरूसँग संवादको सेतुका रूपमा स्वामी अग्निवेशले भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
पंक्तिकारले दिल्लीस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मास कम्युनिकेसन (आइआइएमसी)मा मिडिया कोर्स गर्न गएका वेला वार्ता प्रक्रियाबारे स्वामी अग्निवेशसँग टेलिफोन संवाद गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यसवेला माओवादी प्रवक्ता आजादको मृत्युको घटनापछि वार्ता–प्रक्रिया बिथोलियो, अग्निवेशलाई माओवादीको एउटा पंक्तिले सरकारी सुराकीसमेतको आरोप लगायो ।
भारतका सिद्धहस्त सामाजिक अभियन्ता अग्निवेशको शुक्रबार निधन भएको छ । उनको निधनसँगै भारत सरकार र भारतीय माओवादीबीचको वार्ता प्रयासको त्यो अध्यायको एउटा विश्वसनीय ‘अर्काइभ’ नै सकिएको छ । किनकि वार्ताका सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गरेका माओवादीका नेताहरू धेरैजसोको मृत्यु भइसकेको छ । भारतीय तत्कालीन गृहमन्त्री पी चिदाम्बरम् त्यस ताकाको प्रयासको अभिन्न पाटो हुन् । तर, उनले वार्ताको असफल प्रयासबारे सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन् ।
सन् २००४, सेप्टेम्बर २१ मा पिपुल्स वार ग्रुप र माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्रको एकीकरणपछि भाकपा माओवादी गठन भयो । त्यसवेला नेपालमा माओवादी द्वन्द्व बढिरहेको थियो भने शीर्ष नेता भारतमा थिए । भाकपा माओवादीको निर्माणमा तत्कालीन नेकपाका शीर्ष नेताले पनि भूमिका खेलेका थिए । शान्तिवार्तामा आएपछि नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरूले नै त्यो प्रयासबारे पंक्तिकारलाई अफ द रेकर्ड जानकारी दिएका थिए ।
०६२ मंसिरमा तत्कालीन सात दलसँग १२बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर एक दशक लामो हिंसाबाट नेपाली माओवादीले बाटो मोडेपछि भाकपा माओवादीले चर्को आलोचना गर्दै आन्तरिक र खुला पत्र लेखेको थियो ।
भाकपा माओवादी र भारत सरकारबीच त्यसवेला शान्तिवार्ताको गृहकार्य र पृष्ठभूमि तयार गर्न स्वामी अग्निवेश अहोरात्र खटिएका थिए । माओवादीतर्फ सम्पर्क सूत्र केन्द्रीय नेता एवं प्रवक्ता आजाद थिए भने सरकारी सम्पर्क सूत्र गृहमन्त्री पी चिदाम्बरम् थिए । बीचमा रहेर अग्निवेशले विश्वासको वातावरण बनाउने र एक–अर्काको सन्देश सुरक्षित रूपमा प्रवाह गर्ने भूमिका खेलेका थिए ।
वार्ताको प्रयासबीच माओवादीका सूत्रधार आजाद २०१० जुलाई २ मा मृत अवस्थामा भेटिए । त्योसँगै माओवादीहरूले उनको हत्या भएको भन्दै बदला लिने चेतावनी दिएपछि वार्ताको प्रयास असफल भयो ।
त्यही वर्ष भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले क्रमशः गत १४ र १५ अगस्टमा राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनमा नक्सलवादी माओवादी समस्याको राजनीतिक समाधान खोजिने उल्लेख थियो । दुवैको सम्बोधनमा माओवादीलाई हिंसा त्यागेर वार्तामा आउन आह्वान गरिएको थियो । नयाँदिल्लीका सबैजसो छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका थिए । त्यो आह्वानसँगै माओवादीसँग वार्ताका लागि सरकारले स्वामी अग्निवेशलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
अप्रिल ६, २०१० मा रायपुरको दन्तेवाडामा भएको माओवादी आक्रमणमा ७६ जना अर्धसैनिक प्रहरीको मृत्यु भयो । त्यसको एक महिनापछि ५ देखि ६ मेमा सामाजिक अधिकारकर्मी स्वामी अग्निवेश, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका चान्सल प्रोफेसर एहस पाल, गुजरात विद्यापीठका उपकुलपति नारायणभाइ देसाई, प्रोफेसर वनवारीलाल शर्मालगायत ४५ जना अधिकारकर्मीको टोली हिंसाग्रस्त रायपुरदेखि दण्डकारण्ड क्षेत्रमा पिस मार्च लिएर पुग्यो । र, त्यही अवधिमा गृहमन्त्री चिदाम्बरमले अग्निवेशलाई लिखित पत्र पठाए वार्ताको वातावरण तयार गर्ने भूमिका निर्वाहका लागि । हुन त त्यसअघि गृहमन्त्रीसँग दुईपटक भेटेर अग्निवेशले ७२ घन्टा युद्धविरामको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृहमन्त्रीले स्वीकार गरेनन् ।
गृहमन्त्री चिदाम्बरम्ले त्यही वर्ष ११ मेमा अग्निवेशलाई पठाएको पत्रमा वार्ताका लागि पाँच सर्त राखिएको थियो । पहिलो, माओवादीले एउटा दिन निश्चित गरी हिंसा त्यागेको घोषणा गर्नुपर्ने (७२ घन्टाका लागि) । दोस्रो, माओवादीको त्यस्तो घोषणापछि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारका मुख्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर त्यसको जवाफ दिने, माओवादीलाई वार्ताका लागि औपचारिक रूपमा आह्वान गर्ने र माओवादीलाई प्रत्युत्तर पठाउने । तेस्रो, माओवादीले ७२ घन्टाका लागि हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरे–नगरेको विषयमा सरकारले नजिकबाट निगरानी गर्ने, तर त्यतिवेलासम्म सुरक्षा फौजले माओवादीविरुद्ध अप्रेसन सञ्चालन नगर्ने । चौथो, माओवादीबाट हिंसात्मक गतिविधि नभएको सरकारलाई महसुस भएपछि शान्तिवार्ता सुरु गर्ने । पाँचौँ, वार्ता नटुंगिएसम्म माओवादीले अहिंसात्मक अवस्था यथावत् राख्नुपर्ने ।
सरकारका पाँच सर्तको प्रत्युत्तरमा माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता चेरुकुरी राजकुमार आजादले ३१ मेमा अग्निवेशलाई पत्र पठाए । सरकारको चरम आलोचना गरेर पठाइएको पत्रमा दुईपक्षीय युद्धविराम हुनुपर्ने, माओवादीविरुद्ध परिचालित अप्रेसन ग्रिनहन्ट खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘माओवादीले एकतर्फी हिंसा त्याग्नुपर्ने, तर सरकारले चाहिँ शान्तिका लागि युद्ध गरिरहेको भन्ने गलत कुरालाई सच्याउनुपर्छ,’ आजादको प्रतिक्रिया थियो । आजादले युद्धविराम ७२ घन्टाभन्दा बढी हुनुपर्ने, जेलबाट माओवादी बन्दी नेताहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने, पार्टीमाथि र जनसंगठनहरूविरुद्धको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
आजादको पत्रपछि गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर स्वामी अग्निवेशले जुन २६ मा आजादलाई पत्र लेखे । अग्निवेशले आधा दर्जनपटक गृहमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको उल्लेख गर्दै पत्रमा दुईपक्षीय युद्धविराम हुुनुपर्ने र त्यसका लागि पाँचदेखि सात दिनसम्म सबै तयारी गरेर जानकारी गराउन आजादलाई अनुरोध गरे । ‘युद्धविरामको मिति सञ्चारमाध्यमलाई थाहै नदिई तोकिनुपर्छ र युद्धविराम दुवै पक्षबाट हुनेछ । त्यो अवधिलाई दुवै पक्षबाट युद्धविराम अनुगमन हुनेछ,’ अग्निवेशको पत्रमा भनिएको छ । अग्निवेशले त्यसबीचमा गृहमन्त्रीको सहयोगमा अग्निवेशले तिहाड जेलमा रहेका माओवादी नेता कोबाद गान्धी र रायपुर केन्द्रीय कारागारमा रहेका अर्का नेता नारायण सन्याललाई भेटेर कुराकानी गरेका थिए । अग्निवेशले सशस्त्र गतिविधि ७२ घन्टासम्म रोकिएको घोषणा गर्ने तीनवटा प्रस्तावित मिति १०, १५ वा २० जुलाईमध्ये एकको पनि आजादलाई दिएका थिए ।
माओवादीले मिति तय गरेर अग्निवेशलाई पत्र लेखेपछि अग्निवेशले गृहमन्त्रीलाई भेट्ने र वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने सोचेका थिए । तर, अग्निवेशको पत्र लिएर युद्धविरामबारे पार्टीमा छलफल गर्न गएका वेला आजाद आन्ध्रप्रदेशमा मारिए । उनीसँगै रहेका पत्रकार हेम पाण्डेसमेत मारिएका थिए । यसपछि सरकार–माओवादी वार्ताको एउटा अध्याय गर्भमै समाप्त भयो ।
आजादको मृत्युले वार्ताका लागि भइरहेको गोप्य तयारी असफल भयो र माओवादीले वार्ताबारे सरकारी नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । आजादको हत्यापछि स्वामी अग्निवेशले माओवादी केन्द्रीय समितिका नाममा २२ जुलाईमा लेखेको पत्रमा आजादको हत्याबारे न्यायिक छानबिनका लागि आफूहरूले आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै वार्ताका लागि प्रयास थाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, स्वामी अग्निवेशको आग्रहलाई माओवादीले अस्वीकार गर्दै त्यस्तो सम्भावना नभएको प्रतिक्रिया दियो । माओवादीका केन्द्रीय नेता बनारसी सुब्रह्मनम ‘सुकान्त’ले ३ अगस्तमा स्वामी अग्निवेशका नाममा पठाएको एक खुला पत्रमा अग्निवेश र आजादबीच भइरहेको पत्राचारको च्यानललाई प्रयोग गरेर आजादको हत्या भएको आरोप लगाएका थिए । त्यसवेला आजादकी पत्नी सिताखा (पद्मा)को मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनापछि पनि स्वामी अग्निवेशले वार्ताको प्रयास निरन्तर जारी राखे । तर, त्यसले आकार ग्रहण गर्न पाएन । त्यही सन्दर्भमा यो पंक्तिकारले उनीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको थियो । अग्निवेशले भनेका थिए, ‘आजादको घटना नभएको भए शान्तिवार्ता सुरु हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यपूर्ण घटनापछि सबै गृहकार्य परिणामहीन भयो ।’ अग्निवेशले यतिसम्म भनेका थिए, ‘तर, त्यो घटनालाई बिर्सेर शान्तिवार्ता सुरु गर्न हामीले सरकार र माओवादी पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, आशा छ, ढिलो–चाँडो वार्ता सुरु हुनेछ ।’ उनले आजाद हत्याबारे न्यायिक छानबिन थालिए वार्ताका लागि माओवादी आउन सक्ने बताएका थिए, तर त्यो अवस्था थिएन । माओवादी नेता कोटेश्वरा राय किसनजीले पनि न्यायिक छानबिन सुरु भएमा वार्ताका विषयमा सोच्न सकिने बताएका थिए । तर, पछि किसनजी नै मारिए ।
सरकार–माओवादी वार्ताको परिवेश निर्माण गरे पनि अग्निवेश सफल भएनन् । बिस्तारै परिस्थिति अर्कै भयो र त्यसयता गठित सरकारहरूले ‘ल एन्ड अर्डर’मार्फत माओवादीसँग फौजी ‘डिल’ गरिरहेको छ ।
