?>

केही दिनअघि मात्र पोखराको बाटुलेचौरमा कथित तल्लो जातका मानिस उपल्लो जात मानिने थापाहरूको कुलपूजामा प्रवेश गरे । यही निहुँमा झडप भयो । उता भर्खरै पश्चिम रुकुममा भएको जातीय विभेदले निर्मम घटना भयो । यी दुई घटना तुलना गर्दा समाज रूपान्तरणमा तात्विक परिवर्तन आएको देखिँदैन । विकसित मानिएको पोखरा र विकासको पहुँचभन्दा टाढा रहेको रुकुमको सामाजिक मनोविज्ञान उस्तै देखियो । यसले के देखाउँछ भने जबसम्म सामाजिक चिन्तन र मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म सहर र गाउँ चेतनाको कुन चरणमा छन् भन्न सकिन्न ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई जघन्य अपराध मानेको छ । तर, व्यवहारमा संविधानको खासै असर परेको देखिँदैन । सहर होस् वा गाउँ, विकसित होस् वा अविकसित, शिक्षित वा अशिक्षित हरेकले सामाजिक संरचना र त्यसले निर्माण गरेको विभेद हेर्ने चस्मा फेर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान समावेशी छ । यसको नजरमा हरेक नागरिक भेदभावरहित जीवन बाँच्न पाउनेछन् । संविधान जति प्रगतिशील लेखिए पनि विभेदको वर्गीय चिन्तन मेटिन सकेन । यो अझ मुखरित भएर आएको अनुभूति भइरहेको छ । समाज हिजोकै अझ हिजोभन्दा क्रूर चिन्तनशैलीबाट गुज्रिरहेको छ । संविधानमा मानव अधिकारका अक्षर त लेखिए, तर उल्लंघन गर्ने, पक्षपोषण गर्ने र विचलन ल्याउनेविरुद्ध डन्डा उडाउने धरातल बनेन ।

समस्याहरूको समाधान गर्ने  र अरूको भावनाको सम्मान गर्ने  मानव चेतनशील शिक्षाले मात्र निर्माण गर्न सक्छ । समाजलाई सुरक्षित बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षाको खाँचो छ । मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्ने ठाउँ चाहिएको छ । र, आफ्नो अस्तित्व सगर्व आत्मसात् गरेर उभिने भुइँको खाँचो छ । कतिपय सन्दर्भमा साँघुरो वर्गीय चिन्तनभित्र रमाएर आफूलाई होचो देखाउन वा देखिन खोजिरहने मानसिकताका कारण पनि सामाजिक दुर्घटना बढिरहेका छन् ।

मानव समाजको पहिचान रगत र रङमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले त हाम्रो व्यवहार र संस्कृतिले प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ । सकारात्मक र सम्मानजनक सोचको विकास विविधतायुक्त समाजमा शिक्षाले नै ल्याउन सक्छ । औपचारिक शिक्षाभित्र लुकेको ‘म होचो’ वा ‘म सानो’ भन्ने चिन्तन अवचेतनाको डरलाग्दो रोग हो । यसको निर्मुल गर्न पनि व्यावहारिक र समाजोपयोगी शिक्षाको खाँचो छ ।

शिक्षामार्फत जीवन बाँच्न जति सजिलो देखिएको छ यसलाई संविधानमा त्यति नै अमूर्त रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यहाँ संविधानले नै विभेदको सीमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । संविधानको पुनर्व्याख्या गर्दै त्यसका अमूर्त पाटा केलाउन चेतनाको पाठशाला चाहिन्छ । यस्तो पाठशालाका विद्यार्थीले मात्र विभेदरहित समाजको जग बसाल्न सक्छन् ।

सांसद कोमल वलीले पूर्वसचिवको घरमा अबाेध अशिक्षित घरेलु कामदारको मृत्यु हुँदा निच भाषा प्रयोग गर्ने, प्रहरी जवानलाई घरेलु सहयोगीको रूपमा दुरुपयोग गर्ने कार्यले राज्यका जिम्मेवार व्यक्ति नै विभेदयुक्त समाज निर्माणमा उद्यत् भएको देखिन्छ । जहाँ विवेकको कमी हुन्छ त्यहाँ अवचेतना फस्टाउने उर्भर भूमि हुन्छ । यसको निराकरण गर्नसमेत युग र सामाजिक हैसियत सुहाउँदो शिक्षाको खाँचो देखिन्छ । जबसम्म यस्तो शिक्षाले मानव मथिंगलमा ज्वारभाटा ल्याउँदैन तबसम्म हामी जातीय र वर्गीय विभेदलाई परम्परा ठान्दै स्वीकार गरिरहन्छौँ । र, यसलाई हुर्काउने उपरिसंरचना निर्माण गर्न अभ्यस्त भइरहन्छौँ ।

चाहे राज्यको तहबाट होस् या सचेत नागरिक सबैबाट मानवअधिकार हनन भएको छ । समाजलाई वर्गीय चिन्तनको झ्यालखाना बनाएर बाहिरबाट भोटे ताल्चा झुन्ड्याइएको छ । आफूलाई उच्च हैसियतयुक्त ठान्ने र तुच्छ स्वघोषित वर्ग निर्माण गर्ने दुवैबाट सामाजिक संरचनाको जग हल्लिएको छ । यसलाई जरैदेखि पुनर्निर्माण गर्न हरेक मानवमनभित्र चेतनाको पाठशाला खुल्नुपर्छ । यसले मात्र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सघाउ पुऱ्याउनेछ ।

अचेत रूपमा जसले हामीलाई पछुवा बनाएर नेतृत्व गरिरहेको छ उसैले समाजका गराहरू चिरा पार्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रदेश, स्थानीय राज्य वा गाउँपालिका शिक्षित र चेतनशील हुन्थे भने युवा–युवती सिर्जनशील हुन्थे । तिनले त्यही स्वरूपको समाजको जग बसाल्थे । यसो नहुँदा अनाहकमा कोही कसैबाट पीडित हुनुपरेको छ । मारिनुपरेको छ । र, विभेदको भुंग्रोमा पोलिनुपरेको छ । अब देशमा यस्ता कुसंस्कृतिको अस्तित्व निमिट्यान्न पार्ने चेतनशील शिक्षाको खाँचो देखिएको छ ।
पन्त काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमफिल शोधार्थी हुन् ।