सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २२ सोमबार
  • Monday, 06 July, 2020
विज्ञानबाबु रेग्मी
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०९:५६:००
दृष्टिकोण

संकटको बजेट : यथार्थपरक तर कम उत्साहजनक

विज्ञानबाबु रेग्मी
२०७७ जेठ १८ आइतबार ०९:५६:००
?>

कोभिड-१९ महामारीले सिर्जना गरेको अनिश्चितताबीच आएको आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट यही सरकारले विगतमा ल्याएको बजेटभन्दा यथार्थपरक छ । वास्तविकता आत्मसात् गरिएका योजनामा जोड, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता र सामाजिक सुरक्षाको प्रयास सकारात्मक छन् । भलै, अभूतपूर्व संकटका वेला उच्च आस जगाइहाल्ने बजेट भने आउन सकेन ।

आगामी आर्थिक वर्षभरि नै महामारीको असर देखिने सम्भावनाका बीच निजी क्षेत्रको उत्थान, उत्पादन सहजीकरण र श्रम बजारको व्यवस्थापनमा सोचेजस्तो उत्साहजनक कार्यक्रम बजेटमा छैनन् । यस बजेटलाई निम्न ६ आधारमा मूल्यांकन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ :

१) बजेटको आकार र स्रोत व्यवस्थापनमा इमानदारिता देखिन्छ । विगतमा राजस्व संकलनमा २० प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि प्रक्षेपण गर्दै बजेटको आकार बढाउने चलन थियो । यसपालि राजस्व संकलनमा गिरावट निश्चित छ र अर्थमन्त्रीले यसलाई स्वीकार गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष राजस्वमा करिब ९० अर्ब (९.१५ प्रतिशत) ले संकुचन आउने अनुमान छ ।

हरेक बजेटले उक्त आर्थिक वर्षको मार्गचित्र त पक्कै कोर्छ, तर परिणाम भने कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्ने हो।

१४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६०.३ प्रतिशत स्रोत राजस्व संकलनमार्फत जुट्ने भनिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा राजस्वको हिस्सा ६४ प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षभरि विप्रेषण, आन्तरिक रोजगारी र उद्योग सञ्चालनमा बाधा अझ लम्बिँदै जाँदा आयात तथा उपभोग घट्ने र राजस्व संकलनमा अझ ठूलो गिरावट आउने सम्भावना प्रबल छ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको हिस्सा क्रमशः एक प्रतिशत बिन्दु र दुई दशमलव दुई प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । विद्यमान संकटका वेला यो वृद्धि स्वाभाविक हो । यद्यपि, ऋण बढ्दै जाँदा योजना छनोट र खर्च व्यवस्थापनमा थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसतर्फ कुनै कार्ययोजना देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता ५८ अर्ब रुपैयाँ लिने भनिएकोमा जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र सहायता सम्झौता हुन सक्यो । यस हिसाबमा आगामी वर्षका लागि पुनः ६० अर्ब रुपैयाँको आकलन व्यावहारिक छैन । 

२) स्वास्थ्य र कृषिमा प्राथमिकता त दिइएको छ, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा ३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारमा ६ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

राजमार्गमा दुर्घटनामा परेकाको उपचार गर्न ठाउँठाउँमा ट्रमा सेन्टर निर्माण र आधुनिक एम्बुलेन्स सेवा सकारात्मक छन् । स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा बिमा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम पनि सान्दर्भिक छन् । यद्यपि, यी सबै कार्यक्रम र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य विकासका परियोजना सबै कार्यान्वयनका दृष्टिले जटिल देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रतर्फ कृषि क्रेडिट कार्ड र भूमि बैंक स्वागतयोग्य कार्यक्रम हुन् । भारतमा १९९८ मा सुरु गरिएको किसान क्रेडिट कार्ड सफल भएको मानिन्छ । स्थानीय तहको सक्रियतामा छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउन सके योजना कृषक र कृषि उद्यमीका लागि प्रोत्साहनमूलक हुनेछ । साथै, दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ७८ कृषि थोक बजार निर्माण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा तथा आधुनिक कृषि सूचना विकासजस्ता कार्यक्रम पनि संगठित रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । यी सबै कार्यक्रम समष्टिगत रूपमा अभ्यास हुँदा मात्र कृषि क्षेत्रले परिवर्तनको प्रत्याभूति गर्नेछ ।

३) रोजगारी सिर्जनामा संकुचित र योजनाविहीन कार्यक्रम देखियो । महामारीको प्रमुख असर श्रम बजार र रोजागारीको क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपालमा ७० लाख रोजगारमध्ये ४४ लाख त अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । हरेक पाँचजनामा तीनजनाले रोजागारी गुमाउने अवस्था आएको छ । ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार फर्किने सम्भावना छ, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने पाँच लाख त छँदै छन् । यस्तो अवस्थामा आएको बजेटले १० बुँदामा रोजागारी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खाका त को-यो, तर ठेट योजना अपर्याप्त छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, साना किसान तथा सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्ने, सीप विकास गर्नेजस्ता आवरणमा राम्रा देखिने कार्यक्रम आएका छन्, तर लक्ष्यित कार्यक्रम काफी छैन । विशेषगरी, युवा परिचालन गरी अल्प तथा मध्यकालीन रोजगारी सिर्जनाका आशाजनक योजना आउनुपर्थ्याे ।

युवा तथा नवउद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउने हेतुले उल्लेखित केही कार्यक्रम राम्रै भए पनि कार्यकर्ता पाल्ने र लोक रिझ्याउने प्रवृत्तिबाट मुक्त नभई यिनको औचित्य रहँदैन । मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारबाट आर्थिक क्षति व्यहोर्दै फर्किने र गरिबीको रेखावरिपरि रहेका श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटको ध्यान गएको देखिएन।

४) निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्रयास त भएको छ, तर यसको दायरा अझ बढाइनुपर्थ्याे । विद्यमान आर्थिक अनिश्चितता एवं शिथिलताबाट बाहिर आउन निजी क्षेत्रको पुनर्ताजगीविना सम्भव छैन । पर्यटन क्षेत्र डामाडोल छ, छिटै तंग्रिहाल्ने अवस्था छैन । विश्वबजारमा देखिएको ‘सप्लाई चेन डिस्रप्सन’ले नेपालको औद्योगिक उत्पादनमा असर पु-याउँछ । विप्रेषण तथा आन्तरिक आयमा आउने गिरावटले वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा दुवैलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

विद्युत् उपभोगमा छुट, घरेलु तथा मझौला उद्योगलाई न्यून ब्याजदरसहितको कर्जा, नवप्रवर्तनमा प्रारम्भिक पुँजीको प्रावधान सकारात्मक छन् । यद्यपि, व्यावसायिक आयकर भुक्तानी, हाल रहेको ऋणमा सहुलियत, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका निजी क्षेत्रका अन्य समस्याप्रति भने बजेट त्यति उदार हुन सकेन । आफूले सामना गर्नुपरेको स-साना बाधाप्रति राज्य अनुदार देखिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्न सक्छ । यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति देखाउनुपर्ने हुन्छ । 

५) सामाजिक सुरक्षातर्फ पहिलेकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो । धेरै अघिदेखि सुरु भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका अलावा विगतमा पनि बजेटमा परेका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकालाई समावेश गर्ने सुरक्षा योजना फेरि पनि समेटिएको छ ।

दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई-मधेसलगायतका गरिबीको रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकासमेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण कार्यक्रमको दायरा बढाइएको छ । तर, पोषण र स्वास्थ्य सेवा पहुँचका आधारमा समग्र देशभर नै बालबालिकाको स्थिति नाजुक रहेको अवस्थामा सर्वव्यापी लागू हुने बालविकास कार्यक्रम ल्याएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।

गरिब घरपरिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान गरी निश्चित परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । तर, यसअन्तर्गत के कस्ता सेवा–सुविधा दिने भन्ने कुरामा बजेट मौन छ । चर्चित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सही भए पनि उत्साहजनक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सफल कार्यान्वयनका लागि बजेटमा थप केही छैन । 

६) पुराना योजना र कार्यक्रमलाई नयाँ बुट्टा भर्दै सार्वजनिक गरिने बजेटको पुरातन प्रथा यसपालि पनि कायम नै रह्यो । संकटका बीचमा स्वास्थ्य, कृषि र उद्यमका क्षेत्रमा केही राम्रा कार्यक्रम आएका छन् भने निजी क्षेत्रमा तत्काल देखिएका धेरै समस्याप्रति राज्यको उदारता उत्साहजनक पाउन सकिएन । शब्दमा मितव्ययिता अपनाउने भने पनि प्रभावकारी योजना देखिँदैन, बजेटमा चालू तथा प्रशासनिक खर्चको हिस्सा पहिलेभन्दा कम भएको छैन । 

हरेक बजेटले उक्त आर्थिक वर्षको मार्गचित्र त पक्कै कोर्छ, तर परिणाम भने कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्ने हो । अझै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशमा संघीय सरकारकै भूमिका अहं रहे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संघीय बजेटमा देखिएको खाडल अन्य सरकारले पुर्ने प्रयास गर्ला कि ? 

(लेखक बेइजिङ विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्यनरत छन्)