प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले यस विषयलाई संसद्मा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको हो।
शनिबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले मन्त्रालयगत प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।
बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका विषयलाई संसद्को प्रमुख एजेन्डा बनाउने, सरकारका कार्यप्रगतिमाथि नियमित अनुगमन गर्ने तथा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको छ।
निर्णयमा सरकारका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने नीति पनि लिइएको उल्लेख छ। मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझाव र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारात्मक कदम चाल्न तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बैठकपछि जारी निष्कर्षमा उल्लेख छ।
यसैबिच, बैठकले मन्त्रालयगत संयोजकहरूले पेस गरेका प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा जानकारीका लागि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
कांग्रेसले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि संसद् र पार्टी दुवै तहबाट निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकेत गरेको छ।
