उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्दै शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवद्र्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
बजेटमा राखिएका लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिको स्वागत गर्दै संगठनले राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा देखिएको अस्पष्टता र विराटनगर–इटहरी–कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारलाई उपेक्षा गरिएकोमा भने असन्तुष्टि जनाएको छ।
संगठनले आयकरको तल्लो सीमालाई बढाएर १० लाख पु¥याइनु र माथिल्लो सीमाको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु सकारात्मक रहेको जनाएको छ। बजारमा देखिएको मन्दी र संकुचित मागको अवस्थामा यो व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाउने र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुग्ने संगठनको बुझाइ छ। त्यस्तै, उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पूँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो र लामो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गर्नु औद्योगिक सहजीकरणका लागि सकारात्मक कदम भएको संगठनले जनाएको छ।
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा सिर्जित पुराना कर विवादलाई मिलाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने गरी छुटको व्यवस्था ल्याइनु स्वागतयोग्य भएको संगठनको ठहर छ। ‘यसले औद्योगिक क्षेत्रप्रति सरकारको विश्वास र नीजि क्षेत्रले उठाउँदै आएको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ योगदान पुर्याउने छ’ संठनले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ।
व्यवसायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापत गर्ने १ प्रतिशत खर्चलाई आयकर ऐनमार्फत नै सम्बोधन गरिनु र अनुदान रकमको सीमा ३ लाखसम्म पु¥याउनु, लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक सुधारमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनहरू खारेज वा परिमार्जनको प्रक्रियामा लैजाने तथा उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध गर्ने घोषणालाई पनि संगठनले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।
पूँजीगत खर्च बढाउन टाइम–बाउन्ड पूर्वाधार र सनसेट कानुन ल्याउने, वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गर्ने, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान दिने, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइने तथा औद्योगिक पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणीय व्यवस्थापनमा ल्याइएको नीतिले समग्र औद्यागिक क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने संगठनले जनाएको छ।
यी विषयमा स्पष्टताको माग
कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनलाई भने थप स्पष्ट पार्नुपर्ने संगठनको माग छ। खासगरी बजेटले २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरी भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने नीति लिए पनि भन्सार विन्दुमै विभिन्न करहरुलाई समाहित गरी हरित कर, स्वच्छ पूर्वाधार करजस्ता विभिन्न नयाँ शीर्षकका करहरू थपिँदा अन्यौल सिर्जना भएको संगठनले जनाएको छ।
त्यस्तै, बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत ’डिमान्ड शुल्क’ पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत महशुलमा छुट दिने व्यवस्था राखिएपनि विद्युत महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने नीतिले मर्का परेको उद्योगीको बुझाई छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुको हकमा पुराना सबै विवरण, नवीकरण शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको भएपनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका फर्म, साझेदारी उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका व्यावसायिक फर्महरूको हकमा भने उक्त छुट सुविधा नदिएकोमा उद्योगीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राजस्वको संकलनको लक्ष्य धेरै राखिए पनि पुँजीगत खर्च तोकिएअनुसार हुनेमा उद्योगीले शंका व्यक्त गरेका छन्। विराटनगर आइसीपीमा कार्गो रेल्वे सञ्चालनको विषय बजेटले बेवास्ता गरेको र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नसमेटेकोमा पनि उद्योगीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
