जेन–जीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याइने

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री अर्यालले २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी, सरकारले गरिदिनुपर्ने सहजीकरणलगायत विषयमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तहरू र कर्मचारीसँग छलफल गरेका हुन् । 

त्यसक्रममा मन्त्री अर्यालले अध्यादेशमार्फत निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने योजना सुनाएका थिए । यसमा उनले आयोगको सहयोग मागेका थिए । जेन–जीको विद्रोहबाट मध्यावधिको अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरूलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नरहेका जेन–जीहरूको मागबमोजिम मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । यसका लागि प्रस्ताव ल्याउन उनले आयोगलाई आग्रह गरे । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले परिवर्तनको मागबमोजिम आवश्यक कानुन संशोधन गरेर सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले सहजीकरण गर्ने जवाफ दिए । मन्त्री अर्यालले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

प्रवासी नेपालीको मतदान सुनिश्चित गरिने
कानुनमन्त्रीसमेत रहेका अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई यसपटक सम्भव बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भए पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग बढेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्भव बनाइने बताए । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ । सर्वोच्चले आदेश दिएको पनि धेरै भयो । यसलाई सम्भव बनाउनैपर्छ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘सकेसम्म सबैलाई समेट्ने मेरो प्रयास हो । कुनै देशमा प्राविधिक समस्या छ भने पनि जहाँ–जहाँ सकिन्छ सम्भव बनाउने मेरो प्रयास हो ।’ मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा राजदूतावासमार्फत प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गराउनुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

समयमै निर्वाचन गराउन आयोग तयार
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताए । ‘निर्वाचन आयोग समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयार छ । त्यो प्रयोजनका लागि पूर्वतयारी सुरु गरिसकेका छौँ । कर्मचारी साथीहरू खटिसक्नुभएको छ । सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा तयारी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्नबाट पन्छिने छुट कसैलाई छैन ।’ भण्डारीले सरकारले छिटो अध्यादेश ल्याइदिए मतदाता नामावली संकलन थाल्ने पनि बताए । उनले दलहरूको सहभागिता, शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।