बजार छैन भनेर बिजुली उत्पादन रोक्नुहुँदैन : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत् उत्पादन रोक्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले गरेको कार्यक्रममा नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङले अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन रोक्न नहुने बताएका हुन् । ‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्‍यो भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्नतिर लाग्याँै भने १० वर्षपछि ठुलो समस्या झेल्नुपर्छ ।’ 

यसअघि कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नै रोकेको गुनासो गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए । 

यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । ‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्छौँ, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौँ,’ उनले बताए । 

उनले ऊर्जालगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नभएमा असम्भव देखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए । उनले पिपिए, आरसिओडी म्याद थप, कन्टिजेन्सीलगायतबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । 

कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामबारे बुँदागत रूपमा बताएका थिए । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरूमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआइए–आइइईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्कासनका लागि पहल गर्नुपर्ने र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्नेलगायतका माग रहेका थिए ।

त्यस्तै, विद्युत् विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसिओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभावी दण्ड–जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका माग थिए । निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको पिपिए अघि बढाउनुपर्ने, आरसिओडी म्याद तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपिए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग समावेश गरिएको थियो ।

सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिँदा एक खर्ब आठ अर्ब गुम्यो : इप्पान
धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन)ले सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ । ०८० जेठपछि आइपिओ र राइट सेयर निष्कासनको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा नौ सय ७५ मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आइपिओ र सात राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । सो विषयमा अध्ययन गरी बिहीबार सेबोनलाई पत्र पठाउँदै इप्पानले ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाखबराबरको निष्कासन हुन नसकेको जनाएको छ । जसले गर्दा १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।

सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्नेलगायतका कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आइपिओका लागि र ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि सेबोनले अनुमति दिएको छ । 

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा आइपिओका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका र आवेदकबाट हटाइएकाका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आइपिओ जारी गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि इप्पानले सेबोनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबोनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । 

आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठुलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कारण जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकम घटाएर बैंकबाट ऋण लिने प्रचलन रहेकाले निर्माणाधीन अवस्थामै आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।