Skip This
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेन-जी आन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुका साथै संविधान दिवस मनाउनेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम राख्न सहयोग गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशमातहतका कार्यालयहरूमा भएको आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन जारी राखेको पनि जनाएको छ। सामान्य मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने कार्यालयहरूको सेवा सुचारु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइएको पनि जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारमातहत रहेका जिल्ला तहका कार्यालयहरू, चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीसाधनमा समेत आगजनी भएको छ भने यी कार्यालयहरूको सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सचिवस्तरबाट अनुगमन गरिएको थियो। मंगलबार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभित्र भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकका अतिरिक्त मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा सचिवहरूको पनि बैठक बसेको थियो। ती बैठकमा आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका बारेमा तथा संविधान दिवसका बारेमा छलफल भएको थियो।
असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय बैठकहरूमा गरिएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको उपस्थितिमा बसेको प्रदेश सरकारका सचिवहरूको बैठकले संविधान दिवस औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउने निर्णय गरेको थियो। बिहान ८ बजे दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको हो। बैठकमा कर्मचारीहरूलाई मनोबल उच्च बनाएर सेवा प्रवाहमा जुट्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आग्रह गरे।
प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको सुरक्षामा समुदायस्तरबाट भएको पहल, आन्दोलनरत पक्षको संवेदनशीलता र सुरक्षा निकायको जिम्मेवार भूमिका प्रति मुख्यमन्त्री आचार्यले आभार व्यक्त गरे।
यता मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवस प्रदेशभर मनाउने र प्रदेश राजधानीपरिसरमा दिवस समारोहको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले जानकारी दिइन्।
