प्रमुख तीन दल संसद् विघटनको विरोधमा, रास्वपाले गर्‍यो स्वागत

प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसद् विघटनको मुद्दामा विरोध गरेका छन् । रास्वपा भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएको छ । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् विघटनको विरोध गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन् । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौँ,’ उनले भनेका छन् । 

स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले संविधानमै टेकेर संविधानको हत्याको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस संविधानका मातापिता किनाराकृत । दलका प्रमुख नेताको राजीनामा पनि आओस्, आफ्नो असफलताको लागि,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको लडाइँ नयाँ शिराबाट लड्नै पर्दछ । देशभक्त र कम्युनिस्टहरू जुट्नैपर्छ ।’

यस्तै, माओवादीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको छ । ‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले संसद् विघटनलाई संविधान मिच्ने काम भनेको छ । ‘संविधानलाई तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरी राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने कार्यले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानकै रक्षा हुन्छ,’ उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन्, ‘६ महिनाभित्रमा आमनिर्वाचन त कुनै हालतमा हुन सक्दैन । अब देश फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान र संसद्लाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।’ 

रास्वपाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘जेन–जीको मागअनुसार सुशासन र परिवर्तनका लागि सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने विषय स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणा स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय सभा जीवित रहेकाले संवैधानिक हाँगो हामीसँग छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ प्रवक्ता मनीष झाले नयाँ भने, ‘ताजा जनादेशका लागि समयमा निर्वाचन गराउने र आकलन गरेको आठ खर्बको नोक्सानीको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने चुनौती हो । ५१ जनाको बलिदानी सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार र समृद्धिका लागि हो । त्यो मागलाई सधैँ ध्यानमा राखेर अन्तरिम सरकारले काम गरोस् । यो बिर्सिनुभएन ।’