कर्णालीका पाँच जिल्लामा आठ सय ८२ घर पुनर्निर्माण

जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका विपत् प्रभावितको आवास पुनर्निर्माण र प्रबलीकरणका लागि साढे १७ करोड विनियोजन

कर्णालीका पाँच जिल्लामा आठ सय ८२ निजी घरको पुनर्निर्माण भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेशका १० जिल्लामध्ये जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका विपत् प्रभावितको निजी निवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनर्स्थापना गरेको हो । सरकारले गत आवमा मौसम तथा आगलागीजन्य विपत्बाट प्रभावित निजी निवास पुनर्निर्माण गर्न १७ करोड ५० रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

कुल रकममध्ये जुम्लाका लागि दुई करोड ३२ लाख ८५ हजार र कालीकोटमा दुई करोड ७१ लाख ५० हजार विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा ६ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने रुकुम पश्चिममा दुई करोड ४५ लाख १० हजार र सल्यानमा तीन करोड ६ लाख विनियोजन गरिएको थियो । 

प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजन गरिएको उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । विनियोजित रकमबाट जिल्ला प्रशासनले केही लाभग्राहीलाई राहतसमेत उपलब्ध गराइसकेको छ । विपत् प्रभावित निजी निवास पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ पहिलोपटक कार्यान्वयनमा आएको हो । कार्यविधि बने पनि चार वर्षपछि मात्र प्रदेशबाट पहिलोपटक कार्यान्वयनमा ल्याएर विपत् प्रभावितलाई राहत वितरण गरिएको कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सुक्खा समयमा आगलागीजन्य घटनाबाट धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनले भने, ‘पीडित परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर निजी निवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । कोही लाभग्राही नछुटून् र नदोहोरिऊन् भनेर राहत वितरण गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौँ । यद्यपि, यो सुविधाअन्तर्गत मापदण्डभित्र परेर पनि कोही छुटे आफ्नो घर–ठेगाना रहेको जिल्ला प्रशासनमा सम्पर्क राख्न आग्रह छ ।’

चैत–वैशाखको सुक्खा समय साबिक कर्णालीका जिल्लामा आगलागीका घटना बढेपछि जिल्ला प्रशासनमा राहत माग्नेको घुइँचो लागेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम नभएपछि राहत उपलब्ध हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेपछि पीडित परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएका छन् । वितरणकै चरणमा रहेकाले कतिलाई राहत रकम वितरण गरियो भन्ने विवरण खुलेको छैन ।

यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश
कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सुक्खा समयमा आगलागीजन्य घटनाबाट धेरै नागरिक विस्थापित भएका छन् । पीडित परिवारको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि विशेष प्राथमिकता दिएर निजी निवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका हौँ । कोही लाभग्राही नछुटून् र नदोहोरिऊन् भनेर राहत वितरण गर्न प्रशासनलाई आग्रह गरेका छौँ ।