- वि.सं २o८२ भदौ २४ मंगलबार
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले बिपी कोइरालाको ११२औँ जन्मजयन्तीको तरखरमा राजधानीमा लोकतन्त्रको ‘कुरूप र नृशंस अभ्यास’ भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।उनले फेसबुकमार्फत वर्तमान सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रस्तुत गरे। महरले बिपी कोइराला र नेपालका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहिदहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै भदौ २३ गतेको घटनाले लोकतन्त्रको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । उनले बिपी कोइरालाले नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्य जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जीवनभर संघर्ष गरेको स्मरण गराउँदै आजको अवस्था बिपीले परिकल्पना गरेको समाजभन्दा ठिक उल्टो रहेको बताए ।
‘बिपीले परिकल्पना गरेको समाजमा नागरिक प्रश्न सोध्न डराउँदैन र सरकार जवाफ दिनबाट भाग्दैन। तर, आज अवस्था ठिक उल्टो छ,’ भने । जेन-जी आन्दोलन बिपीको चेतनाको प्रतिबिम्ब रहेकाे भन्दै महरले जेन-जी पुस्ताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठाएको आवाजलाई बिपीको लोकतान्त्रिक र समाजवादी चेतनाको प्रतिबिम्बका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनका अनुसार भदौ २३ गतेको त्रासदीले बिपी कोइरालाको सान्दर्भिकतालाई आज झनै प्रखर र आवश्यक बनाएको छ। ‘बिपीको सान्दर्भिकता उनको मेलमिलापको नीतिमा मात्र सीमित छैन। नागरिक सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको उनको अटुट निष्ठामा निहित छ,’ महरले भने, ‘जबसम्म राज्य नागरिकसँग संवादको सट्टा बन्दुकको भाषा बोल्छ, तबसम्म बिपीको विचारले सत्तालाई निरन्तर प्रश्न गरिरहनेछ।’
वर्तमान विषम परिस्थितिको निकासका लागि महरले निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे
१. वर्तमान सरकारले राजीनामा दिने र नयाँ सरकारको निर्माण गर्ने
२. महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि पहलकदमी लिने
३. तत्काल घाइतेको उद्धार र उपचारमा प्राथमिकता दिने
४. जेन-जी आन्दोलनमा भएको हिंसा, धरपकडको छानबिन गर्ने
५. २०१७ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने
६. नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमार्फत निकास खोज्ने
७. सबै राजनीतिक दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, आमसञ्चार, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग तारन्तार संवाद गर्ने
८. राष्ट्रिय शोकको समयमा सबैलाई संयम अपनाउन सचेत गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, भावी रणनीति निर्माण गर्ने र मानव अधिकारको वकालत तथा रक्षा गर्ने
